अर्बौं कबाडी कारोबार, तिर्दैनन् कर

३० भदौ, विराटनगर । तपाई हाम्रो घर पसलमा पुराना, बिग्रिएका र प्रयोगपछि फालिएका वस्तुप्रति खासै चासो र महत्त्व लाग्दैन । तर, यसको ब्यापार भने ठूलो छ । ब्यापारसँगै कालोबजारी पनि अत्याधिक छ ।

पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने भएका कारण फलामजन्य कबाडीका सामग्रीमा कालोबजारी बढेको हो । नेपालका स्टिल उद्योगले कच्चा पदार्थका रुपमा औसत ४० प्रतिशत कबाडी फलाम प्रयोग गर्छन् ।

नेपालका स्टिल उद्योगहरूको वार्षिक उत्पादन करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबर आकलन गर्दा पनि यी उद्योगहरूमा अर्बौंको कबाडी फलाम प्रयोग हुन्छ । कालोबजारीका कारण बैधानिक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्ने उद्योगी र कबाडी ब्यापारीलाई समस्या परेको छ ।

फलामजन्य कबाडी स्टील उद्योगको कच्चा पदार्थ हो । गाउँघर र बजारबाट संकलन भएका कबाडी खुद्रा संकलक, साना ब्यापारी र होलसेल ब्यापारी हुँदै स्टील उद्योगसम्म पुग्छन् ।

त्यसपछि नयाँ सामग्री निर्माणपछि पुन बजारमै पठाइन्छ । कबाडीका साना ब्यापारीदेखि होलसेल ब्यापारीको कारोबार बिलबिजक जारी हुँदैन । कच्चा पदार्थ खरिदका लागि उद्योगीले भ्याटमा कारोबार गर्न खोज्छन्,कबाडी ब्यापारी भने भ्याटमा कारोबार गर्न मान्दैनन् । बजारमा फलामको कारोबार भ्याटमा हुने भएकाले उद्योगीलाई उत्पादन र बिक्रीको ब्यालेन्स मिलाउन कच्चा पदार्थको खरिदमा अनिवार्य भ्याट देखाउनुपर्छ ।

‘बरु २ रुपैयाँ सस्तो दिनुहोस् भ्याटमा काम नगरौं भन्छन्,’ दुहबीका एक स्टील उद्योगी भन्छन्,‘भ्याट बिल जारी नहुँदा हामीलाई समस्या छ ।’

ती उद्योगीका अनुसार भ्याट बिल जारी हुँदा पनि कर दाखिला नगरी सञ्चालक सम्पर्कबिहिन हुने समस्या बढ्दो छ । गत वर्षमात्रै कबाडी फर्मले भ्याट दाखिला नगर्दा भ्याट बराबरको १६ लाख रुपैयाँ आफैँले दाखिला गर्नुपरेको ती उद्योगीले बताए ।

कबाडीकै कारोबारका लागि भन्दै दर्ता भएका फर्म थोरै छन् । खुद्रा व्यावसायीबाट संकलन गर्न खुलेका फर्मले फलामको कारोबार गर्दा बैधानिक बाटो कमै मात्र रोज्छन् । व्यवसायीले कर छलीको बाटो खोजी गर्दा राज्यले वार्षिक ५ अर्ब बढी राजस्व गुमाइरहेको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा कबाडीको कारोबारका लागि जम्मा १२९ वटा फर्महरू दर्ता भएका छन् । ती मध्ये ४१ वटा फर्म नियमित छैनन् । ति फर्मले भ्याट दाखिला नगरेको रकम १ करोड ५ लाख रुपैयाँ छ ।

राजस्वा कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २०८१–०८२ र २०८२–८३ मा कबाडीको कारोबार गर्ने फर्मले जम्मा ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भ्याट बुझाएको कर अधिकृत नवराज भट्टराईले अनलाइखबरलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यो कारोबार रकम एउटा जिल्लाको मात्रै हो । यस्तै फर्महरू देशभर दर्ता भएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्क अनुसार कबाडीको काम गर्ने भनी देशभर दर्ता भएका फर्मको संख्या ९९० छन् । तीमध्ये ८४३ वटा फर्म सक्रिय छन् । भ्याट बिल जारी गरेका तर भ्याट दाखिला नगर्ने फर्मको संख्या १०३ वटा छ ।

राजस्व कार्यालय मोरङ र विभागले उपलब्ध गराएको विवरण कबाडीको काम गर्ने प्रयोजन खुलाएर दर्ता भएका फर्महरूको हो । तर, हार्डवेयर व्यवसाय, घर निर्माण सामग्री खरिद बिक्री, निर्माण सामग्री ढुवानीलगायत शीर्षकमा खुलेका फर्मले पनि कबाडीको कारोबार गर्छन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तथ्याङकलाई मेल नखाने खपत स्टील उद्योगको छ । कोशी प्रदेशमा हुलास वायर, बजरंग स्टील, प्रिमियर र पशुपति गरी चार वटा स्टील उद्योग छन् । ति उद्योगले दैनिक न्यूनतम ४ ट्रकका दरले कच्चा पदार्थ कबाडी प्रयोग गर्छन् ।

स्टील उद्योगका एक व्यवस्थापकका अनुसार एक ट्रक कबाडीको बजार मूल्य सरदर ८ लाख रुपैयाँ पर्छ । पछिल्लो समय भने भाउ बढेका कारण यो रकम बढ्न सक्छ । बजारमा कबाडीको मूल्य एक महिनाअघिसम्म प्रतिकिलो ५४–५५ रुपैया थियो । अहिले बढेर ६१–६२ रुपैयाँ प्रतिकलो पुगेको छ । प्रिमियर स्टीलका सञ्चालक समेत रहेका मोरङ ब्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठी भारतमा कच्चा पदार्थको उत्पादनमा कमी, वर्खाका कारण खानी उत्खनन रोकिएका कारण भाउ बढेको बताउँछन् ।

यो हिसाबले पनि मोरङका चार उद्योगले मात्रै वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी मूल्यको कबाडी फलाम किन्ने गर्छन् । त्यसबापत राज्यले पाउनुपर्ने भ्याट १० देखि १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने हो ।

तर, स्थानीय बजारमा कबाडी व्यवसायी भ्याट बिलमा बिक्री गर्न मान्दैनन् । उनीहरू बिना बिल कारोबार गर्न खोज्छन् । ‘कबाडी व्यवसायी हामीसँग भ्याटमा कारोबार गर्नै मान्दैनन्, क्यासमा काम गर्न खोज्छन्,’ स्टील उद्योग व्यवस्थापक भन्छन् ,‘माल नलिऊँ भने भट्टी बन्द गर्नु पर्छ, माल लिदा भ्याटको समस्या आउँछ ।’

कबाडीको कारोबारको अवस्था बुझ्न हामीले मोरङ सुनसरीका तीन वटा स्टील उद्योग र आधा दर्जन कबाडी व्यवसायीसँग सम्पर्क गरेका थियौं । कबाडी क्षेत्रमा रहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण उनीहरू औपचारिक रुपमा बोल्न तयार भएनन् । अनौपचारिक रुपमा अनलाइनखबरसँग कुराकानी गरेका उद्योगी र व्यवसायी अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्साको रुपमा रहेको कबाडी क्षेत्रलाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको बताउँछन् ।

‘कोशी प्रदेशको मात्रै कबाडी सेक्टरमा वार्षिक २० अर्ब बढीको कारोबार हुन्छ,’ सुनसरीमा लामो समयदेखि कबाडीको कारोबार गरिरहेका व्यवसायी भन्छन्,‘तर, यो सबै लिगल च्यानलमा छैन, लिगल च्यानलमा १५–२० करोड जति होला ।’

कबाडी कारोबारबापत राज्यलाई वार्षिक एक करोड बढी कर तिर्दै आएका सुनसरीकै अर्का व्यवसायी अनुसार कबाडीलाई नियमन गर्न सके राज्यले वार्षिक ५–६ अर्ब राजस्व संकलन गर्न सक्छ ।

‘अहिलेको करको नीति कबाडी क्षेत्रमा व्यावहारिक नै छैन, साना खुद्रा व्यापारीबाट संकलन गरेर डिलरले उद्योगलाई माल पठाउँछन्, भ्याटमा कारोबार गर्दा १ सयको माल बिक्री गर्दा १३ रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्छ,’ती व्यापारीले भने,‘१३ प्रतिशतको लोभले धेरैलाई बिगारेको छ ।’

ति व्यवसायीका अनुसार लाभ करको कारणले पनि कबाडी व्यवसायी बैधानिक बाटोमा जान चाहादैनन् । ‘भ्याटमा जाँदा सबै कारोबार देखिन्छ, कारोबार अनुसारको आयकर तिनुपर्छ,’ विराटनगरका कबाडी व्यवसायी भन्छन्,‘ भ्याट र आयकर जोगाउन कामदार र गाउँका सोझा व्यक्तीको नाममा फर्म खोलेर कारोबारपछि कर दाखिला गर्दैनन् ।’ उनका अनुसार कर दाखिला नगर्ने फर्म राजस्व कार्यालयले खोज्दा भेट्दैन, कागजी रुपमा राखिएका सञ्चालक कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्थाका हुँदैनन् ।

कबाडी क्षेत्रमा रहेको कालोबजारीका विषयमा निजी क्षेत्रले राज्यलाई अवगत गराएपनि राज्यले चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘हामीले त पहिलेको सरकारहरूलाई भनेकै हो, कुनै सरकार दिगो भएन, अहिलेको सरकारले चासो दियो भने हुन्छ,’ अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आएका अर्का व्यवसायीले भने,‘फलाम पुन प्रयोग भइरहने कच्चा पदार्थ हो, कानूनी तरीकामा काम भयो भने हामीलाई धेरै झन्झट गर्नुपर्दैन ।’

कबाडीको सामग्रीको सबैभन्दा ठूलो बजार काठमाडौं हो, त्यस बाहेक तराईका मुख्य सहर हुन् । राज्यले नियमन गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान हुनसक्ने नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा बताउँछन् ।

‘समग्रमा कबाडीको बजार धेरै ठूलो छ, उद्योगहरू नै किन्न सक्ने हैसियतका कबाडी व्यापारी छन्,’उनी भन्छन्,‘ समस्या समाधानका लागि पटक–पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै चिठी पठाइए पनि ठोस सुनुवाइ भएन ।’

कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि र आन्तरिक बजारमा देखिएको कर (भ्याट) सम्बन्धी विवादका कारण नेपालका स्टिल उद्योगहरूमा समस्या देखिएको स्टील उद्योगीसमेत रहेका मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठी बताउँछन् ।

स्वदेशी कबाडी नेपालका स्टिल उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थले मात्रै धान्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए । कुल खपतको २०–२५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ मात्रै नेपालको कबाडीले धान्ने बताउँदै उनले बाँकी कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । नेपाली कबाडी संकलकहरूसँग कारोबार गर्दा भ्याट बिलको विषयलाई लिएर उद्योगीहरूले थप कानुनी समस्या झेल्नु परेको उनको गुनासो छ । ‘कबाडी व्यावसायी भ्याटमा कारोबार गर्न रुचाउँदैनन्, हामीले तिरेको भ्याट पनि दाखिला नगर्दा समस्या छ ।’ उनले भने ।

उद्योगहरूले कबाडी खरिद गर्दा भ्याटसहित चेकमार्फत भुक्तानी गरे पनि पछि कबाडी संकलन गर्ने व्यक्ति वा फर्म नै गायब हुने गरेको उनी बताउँछन् । कबाडी व्यवसायी गायब भएपछि कर कार्यालयले उद्योगीहरूलाई नै दोषी ठहर्याउँदै ताकेता गर्ने र अनावश्यक अदालती मुद्दा झेल्नुपर्ने अवस्था आएको राठीले बताए ।

यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि ७५ प्रतिशत भ्याट रकम उद्योग आफैँले सोझै सरकारको खातामा (बिक्रेता पार्टीको तर्फबाट)जम्मा गरिदिने र बाँकी २५ प्रतिशत मात्र कबाडी व्यवसायीले दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । यस्तो व्यवस्था लागू भएमा कर मिसम्याच र राजस्व चुहावटको समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा स्टिल उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र कबाडी सङ्कलनमा देखिएको राजस्व (भ्याट)विवादका कारण उद्योगीले दुःख पाइरहेको बताए । ‘स्थानीय बजारमा कबाडीको उपलब्धता भए पनि भ्याट प्रणालीमा समस्या छ, कबाडी सङ्कलन गर्ने साना व्यापारीहरूले भ्याट बिल दिन सक्दैनन,’ उनी भन्छन्,‘उद्योगले भ्याटमा कच्चा पदार्थ खरिद गर्छ, तर फर्मले भ्याटको रकम दाखिला नभएको घटना धेरै छन् ।’

कबाडी व्यवसायीले सरकारलाई भ्याट दाखिला नगर्दा सरकारले उद्योगीलाई समात्ने उनले बताए ।

‘कबाडी सङ्कलनकर्तासँग भ्याट नलिई सरकारले उद्योगहरूबाटै सिधै भ्याट सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ सारडाले भने, ‘हामीले खरिद गरेको मालको भ्याट रकम सोझै सरकारी खातामा दाखिला गर्न तयार छौँ । तर, साना व्यापारीसँग बिल लिनुपर्ने र पछि उनीहरूले राजस्व नबुझाउँदा उद्योगी फस्नुपर्ने अवस्थाले ठूलो समस्यामा पारेको छ ।’

कबाडीको बजारलाई राज्यले नियमन गर्न सके वार्षिक अर्बाैको राजस्व संकलन वृद्धि हुनसक्ने उनको तर्क छ ।

देशभर कबाडीको समग्र बजार करिब १ खर्ब हाराहारी रहेको उनको दाबी छ । कबाडीले रोजगारी र कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा योगदान पुर्याएको उनको भनाई छ । तर, स्पष्ट नीति नहुँदा उद्योगी र कबाडी व्यवसायी दुवैले कानुनी र व्यावहारिक अड्चन झेल्नु परिरहेको बताउँदै उनले भने,‘राज्यले पनि राजस्व गुमाएको छ ।’