२० चैत, काठमाडौं । राजधानीको प्रज्ञा भवनमा बुधबार दिउँसो न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उदघाटन कार्यक्रम थियो । प्रतिष्ठित न्यायमूर्तिहरुको सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि थिइन्- राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारी, जहाँ उनले भाषण गर्ने क्रममा पार्टीका नेताले जसरी ‘राजनीति’ मिसाइन् ।
संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिलाई अभिभावक संस्था मानिन्छ । राष्ट्राध्यक्षले गर्ने सम्वोधनमा देशका कोही कसैप्रति पनि आरोप प्रत्यारोप गर्नु अभिभावक संस्थाको मर्यादाअनुरुप मानिँदैन ।
लोकतन्त्रमा कतिपय राजनीतिक बहस र विवादहरु चल्नु स्वाभाविकै मानिन्छ । तथापि राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले त्यसमा प्रवेश गर्नु वा पक्षधरता प्रकट गर्नु सोभनीय हुँदैन । तर, बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्वोधन त्यस्तो पाइएन ।
प्रायः छुचो बोल्ने र हरेक कुराहरुको जवाफ फर्काउँदै हिँड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जस्तो अभिव्यक्ति बुधबार राष्ट्रध्यक्षको भाषणमा समेत घुसेको पाइयो ।
न्यायधीशहरुको सम्मलेनलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्- ‘केही समययता राज्यका सबै निकायलाई विवादित बनाउने, राज्यका काम कारवाहीप्रति अनास्था फैलाउने, आधारहीन कुराहरु उठाएर जनसाधारणलाई दिगभ्रमित पार्नेजस्त्ाा कार्यहरु हुँदै आएका छन् ।’
राष्ट्रपतिको यो भाषण प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको जस्तो त छ नै, तर राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले यसो भनेर कोमाथि आरोप लगाउन खोजेको हो भन्ने कुरा बुझिनसक्नु छ । राष्ट्रपतिले कोमाथि यस्तो आरोप लगाउन खोजेकी हुन्, त्यो आफ्नो भाषणमा स्पष्ट पारिनन् ।
बरु राष्ट्रपतिले न्यायापालिकालाई पनि त्यस्तै गर्न खोजिएको भन्दै कुनै एक व्यक्तिको आरचणलाई र व्यवहारलाई लिएर संस्थालाई नै बदनाम गर्न खोज्नेहरुलाई समयमै पहिचान गर्नुपर्ने समेत बताइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आधारहीन कुराहरु उठाउनेको विरोध गरिसकेपछि न्यायालयको प्रशंग जोड्दै भनिन्- ‘यसबाट न्यायपालिकासमेत अछुतो रहेको छैन । कुनै एक व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई समग्र संस्थाको विश्वसनियता र मर्यादामा ह्रास आउने गरी विवादित बनाउने प्रयासलाई समयमै पहिचान गरी निरुत्साहित पार्नु जरुरी छ ।’
यसबाहेक राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण एवं छिटो छरितो न्यायप्रणालीको कुरा गर्दै सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीको मन्तव्यको सारांश
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता: न्यायिक सुशासनको प्रतिवद्वता भन्ने मान्यतासहित हुन गइरहेको न्यायधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै यहाँहरुको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।
नेपालको संविधान कार्यान्वयनको यात्रामा जुटिरहेको परिवेशमा न्यायपालिकासमक्ष रहेका अवसर र चुनौतीहरुको समीक्षा गर्दै न्यायिक कामकारवाहीमा इमान्दारिता, निश्पक्षता, स्वच्छता, समानता र पारदर्शितासहित क्रियाशिल हुने दिशामा यो सम्मेलनले योगदान पुर्याउने मैले अपेक्षा लिएको छु ।
नेपालको संविधानले प्रस्त्ावनामा नै उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र, निश्पक्ष एवम सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको मान्यतालाई आत्मसाथ गरी नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक बनाउन न्याय प्रश्ाासनलाई छिटो, छरितो, सुलभ, निश्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने राष्ट्रिय लक्षय अघि सारेको कुरा यस अवसरमा म विशेष रुपमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुने ठान्दछु ।
स्थानीय तहका पालिकाहरुलाई न्यायिक निरुपण गर्ने जिम्मेवारी रहेको सन्दर्भमा तिनीहरुबाट हुने न्याय सम्पादन निश्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउन न्यायपालिकाले अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु सान्दर्भिक हुने मैले महसुस गरेको छु ।
देवानी तथा फौजदारी संहिता यसै बर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन् । नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुपका कानुनहरु संशोधन तथा निर्माण भएका छन् । संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदले महत्वपूर्ण ऐनहरु निर्माण गरेको छ ।
कानुनहरुको कार्यान्वयनमा मुलत न्यायपालिकाको अग्रणी भूमिका रहने भएकाले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा स्रोत र साधनको कमी हुन दिनु हुँदैन । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार संघिय संरचनाहरु निर्माण भइसकेका छन् र कार्यान्वयन पनि गर्न थालिसकेका छन् । मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि अदालतको भूमिका त्यतिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
न्यायपालिकाको जग जनआस्था नै रहेकाले अदालतको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न स्पष्ट रणनीति र कार्यनीतिहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि न्यायमूर्तिहरुमा न्यायिक निष्ठा, लगनशीलता र सदाचार जस्त्ाा गुणहरु आवश्यक छ ।
कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका पूर्वशर्तका रुपमा रहेकाले यस दिशामा सम्वद्व सबै पक्ष चनाखो बन्नु पर्दछ ।
समयमा न्याय नपाउँदा फैसलाहरु केवल कागजी मात्र बन्न पुग्दछन् । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने मान्यतालाई पनि सम्वद्व पक्षले सदा आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । हाम्रो देशमा खास ऐतिहासिक कालखण्डमा प्रचलित ‘न्याय नपाए गोरखा जानु’ भन्ने जनबोलीभित्र सन्निहित न्यायिक मर्म र भावनाको महत्ता आजको सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै सामयिक छ ।
स्रोत साधनको कमी वा अभावको कारण देखाएर न्यायमा ढिलाइ वा इन्कार गर्नु भनेको अन्यायलाई सघाउनु हुन्छ भन्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
नेपालको न्यायपालिका एक स्वतन्त्र, सक्षम र निश्पक्ष रहेको सन्दर्भमा बदिलिएको परिवेश अनुरुप यसलाई थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ । न्यायधीशहरुको कामको प्रकृति, जिम्मेवारी र संवेदनशीलता विशिष्ठ प्रकृतिको रहेको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको संस्थ्ाागत विकास र न्यायधीशहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा र सम्मान सबैबाट हुनुपर्दछ ।
न्यायिक स्वतन्त्रता व्यक्तिगत रुपमा न्यायधिशका लागि उन्मुक्ति नभएर अन्तत जनअधिकारको रक्षाको लागि हो भन्ने यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै उच्च मर्यादा र सदाचारलाई न्याधीशहरुले आफ्नो जीवन पद्दति बनाउनुपर्दछ ।
न्यायपालिकाको सुदृढीकरण गर्नका लागि न्यायिक नेतृत्वबाट पछिल्लो समयमा चालिएका कदमहरुलाई सफल पार्न सरकारी वकिल, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालाहरुको सहयोग आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
केही समययता राज्यका सबै निकायलाई विवादित बनाउने, राज्यका कामबारबाहीप्रति अनास्था फैलाउने, आधारहीन कुराहरु उठाएर जनसाधारणलाई दिगभ्रमित पार्ने जस्त्ाा कार्यहरु हुँदै आएका छन् । यसबाट न्यायपालिका समेत अछुतो रहेको छैन । कुनै एक व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई समग्र संस्थाको विश्वसनियता र मर्यादामा ह्रास आउने गरी विवादित बनाउने प्रयासलाई समयमै पहिचान गरी निरुत्साहित पार्नु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, जनअधिकारको संरक्षण र कानुनी शासनको मर्यादालाई अक्षुण राख्ने तथा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र गरिमालाई सदा उच्च राख्ने कार्यमा समर्पित तपाईहरुको यो सम्मेलनले यहाँहरुलाई थप प्रेरणा प्रदान गर्ने कुरातर्फ विश्वस्त छु ।
धन्यवाद ।
