२१ चैत, काठमाडौं । भौगोलिक बनावटका कारण नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकमा हवाई सेवा अत्यावश्यक छ । यसै कारण यहाँको हवाई सेवा चुनौतीपूर्ण पनि छ । तर, आगामी २५ वर्षमा भने नेपालको हवाई सेवा कायापलट हुने सरकारको प्रक्षेपण छ ।
विस २१०० सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउन २५ वर्ष अवधिको दिर्घकालीन सोच निर्माण गर्नु परेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगले तयार पारेको २५ वर्षे आधारपत्रको १५औं योजनामासबै क्षेत्रका सूचकहरुमा सुधार हुने गरी मार्गचित्र बनाइएको छ ।
विस २१०० सम्मको दिर्घकालीन सोचसहितको मार्गचित्र अनुसार पहिलो तीन वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने, विस २०८१ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । आगामी वर्षमा नेपाल हवाई क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल नेपालबाट ३० वटा एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने गरेका छन् । आन्तरिक उडान गर्ने एयरलाइन्सको संख्या ३० छ भने द्वीपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएको देशको संख्या ३९ पुगेको छ । नेपालका २९ विमानस्थल वर्षभरी सञ्चालनमा आउँछन् ।
तर, सरकारले अब हिउँदमा पनि आकास खुल्ला हुने क्षेत्रको पहिचान गरी विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।
कञ्चनपुर, हुम्ला, जुम्ला, नेपालगञ्ज, सुर्खेतको रामघाट, सैलुङ, अपर मुस्ताङ, रामारोशन, भद्रपुर तथा सोलु स्थित आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी अत्याधुनिक बनाउने योजना आधारपत्रको मस्यौदामा छ ।
हवाई पूर्वाधारहरुको निर्माण, व्यवस्थापन तथा व्यववस्थापनमा सरकार र नीजि क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ ।
यस्तै सुरक्षा प्रावधान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अवलम्बन र नवीन प्रविधिको उच्चतम् उपयोग गरी हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
हवाई उड्डयन सेवा र हवाई उड्डयन नियमनका लागि नियामक निकायको संरचनात्मक सुदृढीकरण गर्ने, सेवा प्रदायक निकायहरुलाई सक्षम, प्रतिस्पधी र प्रभावकारी बनाई हवाई सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, हवाई सम्झौता र हवाई मार्ग विस्तार, बजार प्रवद्र्धन गरी नेपाली वायूसेवा कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति बनाउने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय हवाई सेवा सम्झौता रणनीति तर्जुमा गरी नयाँ गन्तब्य राष्ट्रहरुसँग हवाई सेवा सम्झौता गर्ने योजना छ । यस अवधिमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसक्ने योजनामा उल्लेख छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षमता बढाउने लक्ष्य छ ।
द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएका देशहरुको संख्या ३९ बाट ४३ पुर्याउने, हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि हुने, सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या ३९ पुग्ने, आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवाहरुको संख्या १८ बाट २५ पुग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यी सुधारपछि नेपाल आउने विदेशी विमान कम्पनी ३३ वटा र हवाई सिटको संख्या (बी७५७ सिट क्षमताको आधारमा) वार्षिक १ करोड पुग्ने प्रक्षेपण छ ।
दुर्घटना हुँदा देखिने सरोकारवालाको चासो दिर्घकालीन योजना बनाउनतर्फ केन्द्रीत नहुँदा अझै पनि उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को कालोसूचीबाट हटेपनि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन (ईयू)ले अझैपनि ‘खतरामय’ मान्छ ।
ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन प्रयास भएपनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । मौसमका कारण उडान प्रभावित हुने, क्षमता अभिवृद्धि नगरिँदा अन्यत्र डाईभर्ट गर्नुपर्ने जस्ता समस्या अहिले पनि छन् ।
