सन् २०१३ मा कडा बनाएसँगै भारतको बलात्कार विरोधी कानूनको प्रयोग निर्दोष मानिसहरुलाई फसाउनका लागि प्रयोग भैरहेको छ ।
यो भनाई हो भारतको मानुषी पत्रिकाकी संस्थापक तथा इण्डियन काउन्सिल अफ सोसल साइन्स रिसर्चकी राष्ट्रिय प्राध्यापक मधु किश्वरकोे ।
जसले बलात्कार विरोधी कानूनका केही प्रावधान हटाउन माग गर्दै दिल्ली हाइकोर्टमा एक जनहित मुद्दाका दायर गरेकी छन् ।
उनका अनुसार जबसम्म यी गलत मामिलामा व्यक्तिलाई फसाइन्छ तब उसको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ । किनकी पीडितको जस्तै आरोपीको पहिचान लुकाउने चलन हुँदैन र ऊ निर्दोष भएपनि अपराधी कहलिन्छ ।
कस्तो हिंसालाई बलात्कार मान्ने ?
मधु किश्वरका अनुसार कानूनी परिभाषा अहिले यस्तो छ कि यदि कोही पुरुषले कुनै महिलाको कानमा औँला हाल्यो भने पनि त्यसलाई बलात्कार मान्न सकिन्छ ।
हुनत कानमा औँला हालेर बलात्कारको अभियोग लागेको घटना भारतमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन तर बलात्कारको परिभाषाको दायरा यति वृहत छ कि भविष्यमा यस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।
सन् २०१३ मा गरिएको संसोधन भन्दा अघि बलात्कार विरोधी कानूनमा बलात्कारको परिभाषा थियोः जबरजस्ती गरिएको सम्भोग ।
सन् २०१३ मा यसको दायरा बढाइयो, जसमा महिलाको शरीरको कुनैपनि अंगमा (जसमा महिलाको मुख पनि हुनसक्छ, अर्थात् मुख र गुँदा मैथुन) कुनैपनि चिज हालिदिनु वा शरीरको कुनैपनि अंग हालिदिनु (जस्तै पुरुषको औँला) लाई पनि बलात्कार मानिनेछ ।
यो परिभाषा अनुसार जबरजस्ती चुम्बन गर्नु तथा गला मिलाउनुलाई पनि अब बलात्कारको उजुरीको रुपमा पेश गर्न थालिएको छ ।
झुटा घटना
दिल्ली महिला आयोगको एक सर्भे अनुसार बलात्कारका ५३ प्रतिशत उजुरी झुटा ठहरिएका छन् ।
किश्वरका अनुसार कतिपय यस्ता मामिलाहरु आएका छन् जसमा पीडित महिलाको भनाइ रहने गरेको छ कि उनीहरु उक्त पुरुषसँग केवल यसर्थ यौन सम्पर्क गरे किनकी उक्त पुरुषले उनीसँग बिहे गर्ने बाचा गरेको थियो । तर पछि उक्त पुरुषले बिहे गर्न अस्विकार गरेको हुँदा त्यसबेला राजीखुसीले भएको यौन सम्पर्कलाई समेत बलात्कार ठानेर कारवाही गरियोस् ।
तर भारतको मुम्बई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतले विवाहको बाचाबाट पछि हटेका हरेक घटनालाई बलात्कार मान्न नसकिने फैसला गरिसकेका छन् ।
त्यसलाई तबमात्र बलात्कार भन्न सकिनेछ जब पुरुषले आफु विवाहित रहेको कुरा ढाँटेर कुनै महिलासँग बिहे गर्ने बाचा गरी सेक्स गरेको होस् वा महिलाको निरक्षरताको फाइदा उठाएर सेक्स गरेको होस् ।
किश्वरका अनुसार मौजूदा कानूनमा महिलाको बयानलाई धेरै महत्व दिइएको छ र यौन सम्पर्क कायम गर्न महिलाको सहमतिलाई कडा रुपमा परिभाषित गरिएको छ । कानून अनुसार यौन सम्पर्कका लागि महिलाको सहमती थियो भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा प्रमाणित हुनु पर्दछ ।
किश्वरको प्रश्न छः यदि त्यसो हो भने के कुनै पुरुषले यौन सम्पर्क राजीखुसीमा थियो भन्ने प्रमाणका लागि सिसिटिभी राखेर सम्भोग गर्ने ?
बलात्कार कानूनमा सुधारका लागि गठित समितिका अनुसार सम्भोगका महिलाको सहमती प्रमाणित गर्नका लागि प्रायः महिलाको शरीरमा घाउचोट भए नभएको, महिला रोइकराई गरे नगरेको आदि बुझ्ने गरिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा महिलाले ज्यान जोगाउन पनि रोइकराइ नगर्ने वा लडाइँ झगडा नगर्दा जिउमा चोटपटक नलागेको हुनसक्छ । यस्तो कमजोरीलाई समाएर पीडकले महिलाको प्रष्ट सहमती रहेको दाबी गर्नसक्ने जोखिम समेत रहने गर्दछ ।
कम भन्दा कम सजायँको प्रावधान
बलात्कार विरोधी कानूनमा पहिले कुनै न्यूनतम सजायको प्रावधान थिएन । सन् १९८३ मा कानूनमा बलात्कारका लागि कम्तिमा ७ वर्षको जेल तथा बलात्कारका जघन्य मामिलामा १० वर्षको जेलको सजाय हुने प्रावधान थियो । त्यस्तै न्यायाधीशले तजविजी अधिकारको प्रयोग गरी अभियुक्तलाई न्यूनतम भन्दा पनि कम सजाय दिनसक्ने प्रावधान रहेको थियो । न्यायाधीशको उक्त अधिकारलाई सन् २०१३ को संसोधनले हटाएको छ ।
किश्वरले आफ्नो मुद्दामा यस विषयमा उल्लेख गर्दै कतिपय बलात्कारका मामिलामा हिंसाको स्तर कम हुने भएकाले न्यूनतम ७ वर्षको जेल सजाय दिनैपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले न्यूनतम सीमाभन्दा पनि कम सजायँ न्यायाधीशले दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।
तर दिल्लीको नेशनल ल युनिभर्सिटीको एक अध्ययन अनुसार कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरुले तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरी तुच्छ आधारमा कम सजायँको फैसला गरको पाइएको छ ।
नाबालिगका बीचको यौन सम्बन्ध
आफ्नो याचिकामा किश्वले १६ देखि १८ वर्ष उमेरका किशोर किशोरीहरुका बीच यौन सम्बन्धलाई बलात्काको दायरामा ल्याउने विषय पनि उठाएका छन् ।
कम उमेरका केटाहरुलाई समेत सहमतीका कायम गरेको यौन सम्बन्धका लागि गिरफ्तार गरी सजायँ दिइएको उनको भनाई छ ।
सन् २०१३ मा कानूनमा संसोधन गरी सहमतीमा यौन सम्पर्क गर्नका लागि १६ वर्ष उमेर हुनुपर्ने प्रावधानलाई बढाएर १८ वर्ष बनाइएको थियो । जसका अनुसार १६ देखि १८ वर्ष उमेरका किशोर किशोरीहरुबीच सहमतीमा हुने सेक्सलाई समेत बलात्कार करार गर्न सकिन्छ ।
किश्वरले दायर गरेको उक्त मुद्दा उपर अदालतले केन्द्र सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ ।
बीबीसी हिन्दी
