शुक्रबार, ९ असार, २०७४
OnlineKhabar.com

वायुसेवा निगमको रणनीतिक साझेदार बन्ने लुफ्थान्साको इच्छा

अनलाइनखबर


७ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदार बन्न जर्मन एयरलाइन्स कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टिङले फेरि चासो देखाएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल एयरलाइन्सको रणनीतिक साझेदार बन्न इच्छुक कम्पनीहरुबाट आसय पत्र माग गर्दै बन्द टेन्डर जारी गरेको थियो । उक्त बन्द टेन्डर पाँचवटा राजदुतावासमार्फत पठाइएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम भट्टराईका अनुसार यस्तो टेन्डरमा जर्मन कम्पनी लुफ्थान्साले मात्रै रणनीतिक साझेदार बन्न इच्छा देखाएको छ ।

उनले भने ‘रणनीतिक साझेदार बन्न इच्छुक कम्पनी खोज्न राजदुतावासमार्फत सूचना पठाएका थियौं, जसमा लुफ्थान्साले मात्रै इच्छा देखाएको छ ।’

मन्त्रालयले अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र अमेरिकाको नेपालस्थित दुतावासमार्फत रणनीतिक साझेदार बन्न इच्छुक कम्पनीहरुलाई प्रस्ताव पठाएको थियो ।

अस्वीकृत भएको कम्पनीको फेरि दावी

सन् २०१५ मा पनि लुफ्थान्साले रणनीतिक साझेदार बन्न प्रस्ताव हालेको थियो । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा लुफथान्साले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै प्रस्ताव राखेको थियो ।

नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालन जिम्मा लिएबापत आम्दानीको ३ प्रतिशत रकम वाषिर्क रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिब बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार लुफ्थान्साको प्रस्तावलाई अब मन्त्रालयले एउटा समिति बनाएर अध्ययन गरिनेछ । यसपछि अर्थ मन्त्रालयको रायसहित मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ । मन्त्रीपरिषदले पारित गरेसंगै लुफ्थान्सा निगमको रणनीतिक साझेदार बन्नेछ ।

किन आएन अरुको प्रस्ताव ?

रणनीतिक साझेदार छान्नको लागि मन्त्रालयले विश्वका ५ कम्पनीलाई प्रस्त्ााव पठाएको थियो । तर, ५ मध्ये लुफ्थान्साले मात्रै चासो देखायो ।

लामीछानेले भने ‘लुफ्थान्साले चासो देखायो यसमा पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ । जस्तोतस्तो कम्पनीलाई साझेदार बनाउने कुरा भएन ठूला कम्पनीले निगमसँग साझेदार बन्नै खोज्दैनन् ।’

व्यवस्थापिका संसदका विभिन्न समितिहरुले निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले रणनीतिक साझेदार छान्ने टुङ्गोमा पुगेको थियो ।

विमान मात्रै थपेर निगमको व्यवसाय राम्रो हुन नसक्ने र व्यवस्थापन सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार नै आवश्यक भएको सांसदहरुको रायपछि समितिहरुले रणनीतिक साझेदार नियुक्त गर्न निदर्ेेशन दिएका थिए ।

२०७४ वैशाख ७ गते २१:१६ मा प्रकाशित (२०७४ वैशाख ८ गते १२:३२मा अद्यावधिक गरिएको)
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this