११ बैशाख, काठमाडौं । संविधानमा केही कर प्रदेश, संघ र केन्द्र तीनै तहको अधिकार क्षेत्रमा परेको छ भने केही प्रदेश र केन्द्र त केही प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार साझा सूचीमा परेको छ ।
तर, स्थानीय तहको चुनाव हुनै लाग्दा समेत संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझैसम्म गठन हुन सकेको छैन, जसले राजश्व असुली तथा बाँडफाँटबारे सुझाव दिनेछ ।
अब सरकारले साझा सूचीमा रहेका कर एकै तहबाट असुल गर्र्नेे गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले साझा अधिकार सूचीमा पर्ने कर एउटा तहले असुल गर्ने र त्यसको बाँडफाँट गर्दा असुल गर्ने तहलाई केही बढि प्रतिशत दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
‘अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण एकल प्रशासनबाट गर्ने सोचमा हामी छौं, यसबाहेक अन्य विभिन्न ढाँचामा पनि छलफल भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्री महराले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने ।
व्यवसायीहरुले दोहोरो कर तिनु नपर्ने वातावरण बनाउनसरकार लागि परेको अर्थमन्त्री महराले बताएका छन् । संघीयतामा तीन तहको सरकार रहने भएकाले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने त होइन भन्ने आशंका व्यवसायीहरुको छ ।
‘व्यवसायको लागत बढ्दो क्रममा छ, त्यसैले संघीय प्रणालीमा जाँदा निजी क्षेत्रलाई थप भार नपार्न अनुरोध गर्दछु,’ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन् ।
संविधानले राजस्व स्रोतको बाँडफाँटमा साझा सूचीभित्र परेका तथा कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनेको छ ।
