२९ बैशाख, काठमाडौं । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’लाई आगामी वर्षभित्रमा काठमाडौ उपत्यकामा पनि विस्तार गरिने भएको छ ।
आउँदो तीन वर्षसम्ममा देशका सबै नागरिकलाई ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ मा समेट्ने रणनीति अनुसार आउँदो वर्षसम्ममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई काठमाडौ उपत्यकामा पनि विस्तार गरिने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले जनाएको छ ।
समितिका निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले भने, ‘प्रत्येक ३/३ महिनामा थप ५-५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने रणनीति अनुसार आउँदो वर्ष काठमाडौमा पनि यो कार्यक्रमलागु गर्ने योजना बनाएका छौ’ ।
यस योजना लागू भएमा काठमाडौका प्रत्येक वडामार्फत यो कार्यक्रमलाई आगाडी बढाइनेछ । त्यसको लागि वडामा कार्यरत महिला स्वयंसेविका, अनमी वा दश जोड दुई पढेकाहरुलाई सूचीवद्ध गरिनेछ । त्यही सूचीको आधारमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित समितिले त्यसमध्यका उम्मेदवारहरुलाई छनौट गरी अन्तर्वार्ता गर्नेछन् ।
अन्तर्वार्तामा पास भएका निश्चित व्यक्तिहरुलाई सरकारद्वारा बीमा सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । तालिम प्राप्त व्यक्तिहरुले घर-घरमा गएर बीमा गराएपछि बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने प्रत्येक व्यक्ति बीमाका सदस्य बन्नेछन् ।
सबै सदस्यहरुलाई सरकारद्धारा परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । परिचयपत्रको आधारमा बीमाका सदस्यहरुले सरकारले तोकेको कुनै पनि अस्पतालबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । पाँच जनाभन्दा माथिको परिवारको हकमा भने प्रतिव्यक्ति दश हजारका दरले क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने तरीका
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन चाहनेे पाँच जना सदस्य सहितको परिवारले बीमा शुल्क वापत प्रत्येक वर्ष २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । अतिरिक्त सदस्यले ४२५ रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बीमा रकम वापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शत प्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरीवीको रेखा मुनी रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बीमा रकम बापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ ।
बीमा गरेमा के कस्तो सेवा सुविधा पाइन्छ ?
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गनर्ेे कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशन लगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तित झैझगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादक पदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परी चोट पटक लागेमा, गर्भपतन गरेमा भने यो सेवा पाउनेछैन् । यस्ता उपचारलाई बीमाले समेट्दैन ।
७० हजार सदस्य आवद्ध
सरकारले करिब दुई वर्ष अघि सञ्चालनमा ल्याएको बीमा कार्यक्रममा हाल ७० हजार भन्दा बढी मानिस आवद्ध भइसकेका लिइसकेका छन् । त्यसमध्य झण्डै २० प्रतिशतले सरकारले तोकेको विभिन्न अस्पतालबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन् ।
उनीहरुले सरकारले तोकेको विभिन्न अस्पतालहरुबाट स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । सरकारले बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका सदस्यहरुको निःशुल्क उपचारकै लागि विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी तथा निजी अरुपतालहरुसित सम्झौता समेत गरेको छ ।
विरामीको अवस्था, अस्पतालले दिने सुविधा तथा नजिकको पायक पर्ने स्थानको आधारमा समितिले अस्पतालहरुको सूची तयार पारेको छ । त्यही सूची तथा सम्झौताका आधारमा विरामीहरुले विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् ।
हाल आठ जिल्लामा सञ्चालित छ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
हाल देशका आठ जिल्लामा सञ्चालित यो कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षभित्रमा थप १७ जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । आठ जिल्लामा कैलाली, बागलुङ, इलाम, म्याग्दी, कास्की, अछाम, बैतडी र पाल्पा रहेका छन् ।
तर संघीय सरकार तथा देशको चुनावी माहोलका कारण यो कार्यक्रमलाई थप जिल्लाहरुमा विस्तार गरिनेमा आशंका उत्पन्न भएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका निर्देशक डा. गुणराज लोहनी बताउँछन् ।
लोहनी भन्छन्, ‘प्रत्येक ३ महिनामा थप ५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने रणनीति अनुसार यस आर्थिक वर्ष थप १७ जिल्लामा यो कार्यकम विस्तार गर्ने योजना रहेको थियो । जुन यो सरकारको पालामा पूर्ण हुने सम्भावना कम छ ।’
यद्यपी, कार्यक्रम विस्तार गरिने जिल्लाहरुमा भौतिक संरचना निर्माण, तालिमको व्यवस्था लगायतका काम भने अघि बढिसकेको छ ।
सरकारी कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पनि अनिवार्य
सरकारले हाल समितिमार्फत विभिन्न जिल्लामा लागू गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य बीमा विधयेक ०७४’ तयार पारेको छ । हाल संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको उक्त विधयेक पारित भएमा संघिय संरचना अन्तर्गत गठन हुने देश, प्रदेश तथा स्थानीय निकायका हरेक कर्मचारी लगायत हरेक नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनेछन् ।
यो विधयेक लागू भएमा सरकारी कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले समेत सम्पूर्ण परिवारको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्नु पर्नेछ ।
के छ त स्वास्थ्य बीमा विधेयकमा ?
स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहँुच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा विधयेक ०७४ हालै तयार पारेको छ । यो विधयेक पारित भएमा विधेयक पारित भएको मितिले ९१ दिनबाट ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।
ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भई सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
त्यस्तै, ऐनले नवजात शिशु, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेत समेटेको छ । जस अन्तर्गत वृद्धाश्रम, अनाथालय, सुधार गृह लगायतका संरक्षित स्वास्थ्य संस्थामा आश्रय लिइरहेका व्यक्तिलाई सोही संस्थाले बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउनु सोही संस्थाको दायित्व रहनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले आफ्नो परिवारको अनिवार्य बीमा गराउनु तथा कुनै पनि संस्थाले त्यहाँ कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा गराउनु उनीहरुको दायित्व हुनेछ ।
बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने कुनै पनि व्यक्तिले योग,पोषण, शिक्ष लगायतका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, खोप, सुरक्षित मातृत्व, वहिरंग सेवा, भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि लगायतका उपचारात्मक सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने सदस्यले हवाई एम्बुलेन्स बाहेकको एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तो सेवा विमित व्यक्ति आफूले मात्र लिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको व्यवस्था
स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी विभिन्न काम गर्नकै लागि उक्त ऐनले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । बोर्डले गर्ने सम्पूर्ण खर्च उक्त कोषबाट व्यहोरिने ऐनमा उल्लेख छ ।
छ सदस्यीय उक्त बोर्डमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहनेे प्रावधार रहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि एक स्वास्थ्य बीमा कोषसमेत खडा गरिने ऐनमा व्यवस्था छ ।
