पार्टी प्यालेस बचाउन आन्दोलनको तयारी

१९ भदौ, काठमाडौं । पार्टी प्यालेसहरुको संघ इभेन्टस एण्ड भेन्यु एशोसियसन अफ नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबाट आफूहरुको करोडौंको लगानी जोखिममा पर्ने बताएको छ । अख्तियारले पार्टीमा ५१ ज्ानाभन्दा बढी सहभागी गर्न नपाइने भनी गरेको निर्देशनबाट पार्टी प्यालेसहरु जोखिममा परेका हुन् ।

पार्टी प्यालेस संघद्वारा बुधवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौंलगायत मुलुकभर १ हजार ५ सय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ्ग रहेको जनाकारी दिइयो । काठमाडौंमा सञ्चालन भएका पार्टी प्यालेस २ सय ५० वटा छन् ।

संघका अध्यक्ष श्रीमान सिंहले मुलुकमा धेरै परिवर्तन आइकेको अवस्थामा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ अन्र्तगत ५१ जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई भोजभतेरमा सहभागी नबनाउन सर्वसाधरणलाई गरिएको निर्देशन व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो ।

‘कानुन समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ’,अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, ‘समाजले स्वीकारेको विषयलाई मान्यता दिन कानुन परिमार्जन गर्ने सरकारको दायित्व हो ।’ असान्दर्भिक, अव्यावहारिक र सामाजिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने पुरानो कानुनलाई संसोधन गरेर समाज सुहाउँदो बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

संघका कोषाध्यक्ष शिवभक्त रंजितका अनुसार देशभरका पार्टी प्यालेसमा प्रत्यक्ष २ हजार ५ सय जना र अप्रत्यक्ष प्रतिदिन १० हजार जनाले रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । ‘३७ वर्षअघिको ऐन लागू भएमा एकातर्फ पार्टी प्यालेस धरासायी हुनेछन् भने अर्कोतर्फ कामदारहरु पनि स्वदेशमा रोजगारी नपाई विदेसिन बाध्य हुनेछन्’, कोषाध्यक्ष रंजितले भन्नुभयो ।

नेपालमा यस व्यवसाय सञ्चालन भएपछि सर्वसाधरण र उच्च वर्गका व्यक्तिलाई विवाह तथा अन्य कार्यक्रममा भोज भतेर गर्न सहज भएको संघका कोषाध्यक्ष शिवशक्ति रंजितले बताउनुभयो ।

स्वदेशमा उत्पादित कृषिजन्य पदार्थ तरकारी, दुध र दुधका अन्य परिकार, फलफूल, माछा मासु एवं मिष्ठान्नको व्यापार प्रवर्द्धनमा समेत ठूलो टेवा पुग्दै विदेशवाट ल्याउने कार्य पूर्ण रुपमा रोकिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘विवाह व्रतबन्ध आदि सामाजिक व्यवहारमा सामूहिक भोजको प्रचलन अनादि कालदेखि निरन्तर चलिआएको सामाजिक परम्परा हो’, संघले भनेको छ, ‘त्यस्ता सामाजिक व्यवहारमा नातेदारबाहेक ५१ जना भन्दा बढी व्यक्तिको भोजमा प्रतिबन्ध तथा पछिल्ला केही समय देखि होटल, रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, बैंकेटमा कार्यक्रममा भएको हस्तक्षेपप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

सरकारले जायज मागलाई बेवास्ता गरेमा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने महासचिव गणेशबहादुर खत्रीले बताउनुभयो ।

यस्तै, होटल एशोशियसन अफ नेपाल, रेष्टुरेण्ट एण्ड वार एशोसियसन अफ नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र चेम्वर अफ कर्मर्सले पनि पार्टीमा ५१ ज्ाना मात्र सहभागी गराउन गरिएको निर्देशनको विरोध गर्दै संघको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।