२० भदौ, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई तत्काल काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको भुक्तानी गर्नु नपर्ने आदेशको माग गर्दै हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू अदालत गएका छन् ।
अदालतले विपक्षी मेलम्चीलाई १५ दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ । काउन्टर ग्यारेन्टीको विषय चीनको अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले त्यसको अन्तिम टुंगो नलाग्दै यहाँ आफूहरुले मेलम्चीलाई भुक्तानी गर्नु नपर्ने आदेश उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
सरकारले मेलम्ची खानेपानी अयोजनामा काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सम्बन्धित बैंकलाई दबाब दिइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा भएका विभिन्न बैठकमा सरकारी अधिकारी र राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बैंकहरुलाई रकम भुक्तानी गर्न दबाब दिएका हुन् । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले हालै सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि बैंकहरुले उक्त रकम तिर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो।
सर्वत्रबाट दबाब आएपछि बैंकहरुले मेलम्ची आयोजनाविरुद्ध निषेधाज्ञाको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । काउन्टर ग्यारेन्टीको विषयमा चीनको अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बैंकहरुसँग रकम भुक्तानी नमाग्न मेलम्चीलाई निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भनी बैंकहरुले माग गरेका छन् ।
मेलम्ची सुरुङको ठेकेदार रेल्बे ब्यूरो कर्पोरेसनले एक वर्षअघि ठेक्का भंग गरेपछि काउन्टर ग्यारेन्टी विवादमा आएको हो । सो ठेकेदारको लागि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक जमानत बसेको थियो । हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू चिनियाँ बैंकको जमनतमा काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए ।
चिनियाँ बैंकले आफूहरुलाई उक्त रकम दिने निश्चित नभई आफूहरुले भुक्तानी गर्न नसक्ने तर्क बैंकहरुले गरेका छन् । ठेकेदारले चीनको अदालतमा मेलम्चीलाई आफूले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दामा अदालतले ठेकेदारको तर्फबाट भुक्तानी नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेपालका बैंकले चिनियाँ अदालतमा ठेकेदारविरुद्ध अपिल पनि गरेका छन् । अदालतले ठेकेदारको मुद्दा र बैंकहरुको अपिलमाथि आउँदो डिसेम्बर १८ गते फैसला गर्ने तय गरेको छ । उक्त फैसला नआउँदासम्म नेपालमा रकम भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्न नसक्ने अडान बैंकहरुले लिएका छन् ।
ठेकेदारले नेपाली दुई बैंक, मेलम्ची प्रोजेक्ट र चिनियाँ बैंकलाई विपक्षी बनाएको छ । ठेकेदारको गल्ती साबित गर्न मेलम्ची आयोजनाले कुनै पहल नगरी एकोहोरो आफूहरुसँग पैसा मात्र माग्ने गरेको बैंकहरुले बताएका छन् ।
उक्त घटनापछि सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकले मेलम्ची अयोजनाको लागि र सम्बन्धित चिनियाँ बैंकबाट काउन्टर ग्यारेन्टी नबस्ने औपचारिक घोषणासमेत गरेका छन् । बैंकर्स संघले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
हिमालयन बैंकले परफरमेन्स फण्डको ६६ लाख अमेरिकी डलर र बैंक अफ काठमाडौंले एड्भान्सबापतको ६६ लाख अमेरिकी डलर र १४ लाख यूरो काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए । ग्यारेन्टीको समयमा नेपाली रुपान्तरण करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने अहिले डलर र यूरोको मूल्य बढेको कारण १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
मेलम्चीले अर्को ठेकेदार नियुक्त गरिसकेको छ । नयाँ ठेकेदारलाई एड्भान्स दिनको लागि मेलम्चीले बैंक अफ काठमाण्डूसँग रकम माग गरेको छ । हिमालयन बैंकले ठेकेदार नियमविपरीत ठेक्का भंग गरेर भागेको अवस्थामा सरकारी खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने गरी काउन्टर ग्यारेन्टी बसेको हो ।
हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकसंशेर राणाले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको सम्बन्धमा रकम भुक्तानी गर्दा पछि थप समस्या पर्न आउने बताउनुभयो । बैंक अफ काठमाण्डूका सिईओ अजय श्रेष्ठले आफूहरु ठेकेदारविरुद्ध लडिरहेको तर मेलम्ची आयोजनाले भने वास्ता नगरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
