२३ भदौ, काठमाडौं । छोराका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै ४७ दिनदेखि अनशनमा बसेका नन्दलाल अधिकारी र गंगामाया अधिकारीले मध्यरातमा जुस खाएर अनशन तोड्नुभएको छ ।
मानवअधिकारकर्मी एवं नागरिक अगुवाहरुको रोहवरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरी बास्कोटासँग तीनबुँदे लिखित सहमति भएपछि अधिकारी दम्पती अनशन तोड्न र खाना खान सहमत हुनुभएको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो । अधिकारी दम्पतीलाई सरकारका तर्फबाट राति सवा १ बजे जुस खुवाएर अनशन तोडाइएको हो ।
सचिव बास्कोटाका तर्फबाट अधिकारी दम्पतीलाई बुझाइएको तीनबुँदेे लिखित प्रतिवद्धतापत्रमा हत्याको छानविन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने, अधिकारी दम्पतिको सुरक्षा एवं स्वास्थबारे सरकारले ध्यान दिने र विगत द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका बेला अधिकारी दम्पतीको परिवारमा पुगेको सम्पत्तिको सरकारले क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख छ ।
गोरखाका फुजेल निवासी अधिकारी दम्पती द्वन्द्वकालमा चितवनमा मारिएका आफ्ना छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारालाई कारवाही हुनुपर्ने माग गर्दै वीरअस्पतालमा अनशन बसेको ४७ दिनपछि सरकारले सरकारले उनीहरुको माग पूरा गरेको हो । उनीहरुको माग अनुसार शुक्रबार सरकारले एमाओवादी कार्यकर्ता रामप्रसाद अधिकारीलाई पक्राऊ गरेको थियो भने एमाओवादीले गिरफ्तारीको विरोध गर्दै शनिबार काठमाडौं, गोरखा र चितवन बन्दको समेत आयोजना गरेको थियो । फुजेल घटना प्रकरणलाई सत्य निरुपण एवं मेलमिलाप आयोगको माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्ने एमाओवादीले माग गर्दै आएको छ । पक्राउ गरिएका कार्यकर्ता रिहा नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने एमाओवादी प्रवक्ता अग्नी सपाकोटाले प्रेस वक्तव्यमार्फत चेतावनी दिनुभएको छ ।
अनेक प्रयत्न गर्दा पनि अधिकारी दम्पतीले हत्यारा पक्राऊ नपरेसम्म अनशन तोड्न नमानेपछि सरकारले जबर्जस्ती खाना खुवाउने फोर्स फिडिङको प्रयत्न समेत गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत अनशन तोड्न नमाने फोर्स फिडिङ गराएर जीवन रक्षा गराउनू भन्ने आदेशसमेत दिएको थियो । तर, छोराको हत्या आरोपमा माओवादी कार्यकर्ता रामप्रसाद अधिकारी पक्राऊ परेपछि अधिकारी दम्पतीले ४७ दिनपछि स्वेच्छाले अनशन तोडेका हुन् ।
विगतमा अनशनमा रहँदा सरकारले अधिकारी दम्पतीलाई पागल भन्दै पाटनस्थित मानसिक अतालमा समेत राखेको थियो । तर, मानवअधिकारवादीहरुको साथ पाएपछि उनीहरुको अनसन सफल भएको हो । अनसनपछि गरिएको तीनबुँदे सहमतिले द्वन्द्वकालमा भएको क्षतिबारे आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले त्यसको शोधभर्ना दिने नजीरसमेत स्थापित भएको छ ।
