२३ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको ल फर्म लिगल एडभाइजरी फोरमको छानविन अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आफ्नो ल फर्ममा गैरकानुनी रुपमा छापा मारिएको भन्दै थापाले दायर गरेको रिटमा प्ररम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकास वस्तीको इजलासले आइतबार राजश्व अनुसन्धान विभागलाई २५ गतेसम्म थापालाई थमाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन आदेश दिएको छ ।
छापा पछि थापालार्इ थमाइएको पत्रमा ‘राजश्व चुहावट भएको भनी यस विभागमा प्राप्त सूचनाको आधारमा यस फर्मरकम्पनीको कारोवारस्थलरगोदाम लगायत कारोबारसँग सम्वबन्धित स्थानको खानतलासी लिई मालसामान तथा कागजात कब्जामा लिनु पर्ने भएकाले यो पत्र लेखिएको छ । यो पत्र लिइ यस विभागबाट खटिई आएको टोलीलाई खानतलासी गर्न, कारोबारसँग सम्वन्धित कागजात, खातावही एवं विद्युतीय माध्यम लगायतका टोलीले उपयुक्त सम्झेका अन्य सूचना, कागजात एवं प्रमाणहरु कब्जामा लिने, आवश्यकता अनुसार सलछाप गर्ने कार्यहरु निर्वाध रुपमा गर्न दिई सहयोग पुर्याउन हुन राजश्व चुहावट -अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन २०५२ बमोजित जानकारी गराइन्छ ।’ उल्लेख छ ।
साथै छापा मार्दा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पूर्ण कागजात र सामानसहित २५ गते छलफलमा उपस्थित हुन भनेको छ । अदालतको आदेशपछि राजश्व अनुसन्धान विभागमा बयानका लागि जानु नपर्ने भएको छ । थापाको ल फर्ममा छापा मारेर विभागले २५ गते हाजिर हुन भनेको थियो ।
आफ्नो ल फर्ममा मारिएको छापा गैरकानुनी भएको भन्दै थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाएर आइतबार रिट दायर गर्नु भएको थियो । रिट दायर भएकै दिन भएको सुनुवाईमा थापाको पक्षबाट वार एशोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी लगायतले बहस गर्नु भएको थियो । छापा मार्नुअघि जानकारी दिनु पर्ने नदिएको तथा राज्यले जवरजस्ती गरेको भन्दै उनीहरुले थापाको ल फर्ममा मारिएको छापा छापा गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए ।
कर छलीको आशंमा आन्तरिक राजश्व विभागले शुक्रबार थापाको लिगल एडभाइजरी फोरममा छापा मारि ल्यापटप, सीपीयू र भ्याटविल दुई प्याड नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
