८ असार, काठमाडौं । अति आवश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सरकारी संस्थानहरु निजीकरण गर्न उद्योगी-व्यवसायीहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत धरासायी हुन लागेका सरकारी संस्थानहरु निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउन उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
राजनीतिक नियूक्ति र कमाई खाने भाँडोका रुपमा हेरिदा एकाध दुई बाहेक अधिकांश सरकारी संस्थानहरु घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले घाटामा गइरहेका संस्थानहरु निजीकरण गरेमा नाफामा चलाउन सकिने बताउँदै आएका छन् ।
आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास आवश्यक रहेको हुँदा यसतर्फ ध्यान पुर्याउन पनि महासंघले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ । उत्पादनशिल उद्योगका लागि पूँजिगत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, वातावरणिय परिक्षण निश्चित दिनभित्र हुने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग पनि महासंघको छ ।
त्यसैगरि, स्वदेशी वस्तुहरु १५ प्रतिशत महंगो भएपनि सार्वजनिक संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महिला उद्यमीहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न सहुलियत प्याकेजहरुको व्यवस्था हुनुपर्ने, बन्द सदाका लागि बन्द भई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
औद्योगिक तथा व्यवसायीक प्रतिष्ठानमा ट्रेड युनियन समस्याको रुपमा देखिएको बताउँदै महासंघले एक प्रतिष्ठान एक युनियनको व्यवस्था पूर्ण रुपमा पालना गर्न अर्थमन्त्री महतसमक्ष आग्रह गरेको छ । बन्द, हड्ताल, राजनैतिक अभियान लगायतका कारण हुने उद्योगी व्यवसायीको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराई पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
उच्चस्तरीय रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना समितिको प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, महासंघ र सरकारद्धारा संयुक्त रुपमा संचालित ट्रेड स्कुलको लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग पनि महासंघले सरकारसमक्ष राखेको छ ।
