१० असार, काठमाडौं । मध्यपहाडी राजमार्गका विभिन्न १० स्थानमा सहर स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको योजना अलपत्र परेको छ ।
नयाँ सहर निर्माणका लागि सरकारले आहृवान गरेको मास्टर प्लान र भवन निर्माण मापदण्ड निर्माणमा संलग्न कन्सल्टेन्टहरुले आपसी मिलेमतो गरेपछि सहर स्थापनाको योजना अघि नबढ्दै दाँतमा ढुंगो लागेको हो ।
प्रस्तावित १० शहरहरू –
१. फिदिम २. बसन्तपुर ३. खुर्कोट ४. बैरेनी ५. डुम्रे ६. बुर्तीबाङ ७. चौरजाहारी ८ राकम कर्णाली ९.साँफेबगर १० पाटन (बैतडी)
पाँचथरदेखि बैतडीसम्म १० शहरको योजना
मध्यपहाडी राजमार्गअन्तरगत पाँचथर सदरमुकाम फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट र धादिङको बैरेनी गल्छीलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्न प्याकेज बनाएर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्राविधिक तयारी थालेको थियो ।
त्यसैगरी तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ र रुकुमको चौरजहारीलाई पनि नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्न दोस्रो प्याकेज बनाएर प्रक्रिया थालिएको थियो ।
तेस्रो प्याकेजअन्तरगत दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहर बनाउने भनिएको थियो । तर, यो प्रक्रिया कन्सल्ट्यान्टहरुको मिलेमतोका कारण अलपत्र परेको छ । एउटा सहरमा कम्तिमा एक लाख जनसंख्या अटाउने योजना सरकारले बनाएको थियो । पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट बसाइँ सरेर तराई झर्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले नमूना नयाँ सहरको योजना ल्याएको हो ।
आगामी ६ वर्षभित्र नयाँ १० वटा सहर स्थापना गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित भएको छ । प्राविधिक कम्पनीसँग मुद्दा लड्दैमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तीन वर्ष समय बिताइसकेको छ । पाँचथरको च्याङ्थापुबाट शुरु भएर दार्चुलामा टुंगने यो राजमार्ग एक हजार ७ सय ७६ किलोमिटर लामो छ ।
यो सडकको ट्रयाक खोल्न १० अर्ब, विभिन्न खोलामा पूल निर्माण गर्न १० अर्ब र कालोपत्रे गर्न ३ अर्ब ५० करोड खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको थियो ।
‘मास्टर प्लान’मै महाविवाद
सबै सहर बसाउन मास्टर प्लान तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका विईलिंक कन्सल्यान्ट प्रालि, आर्किटाईप प्राइभेट कम्पनी र ग्रीड कन्सल्ट प्रालिले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा पेश गरेको मास्टर प्लानसम्बन्धी प्रस्ताव हुबहु पाइएपछि शुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
फरक भौगोलिक संरचनामा सहर बसाउने प्राविधिक प्रस्तावना पेश गरेका कन्सल्ट्यान्टहरुले आपसी मिलेमतो गरेको पाइएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उनीहरुविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विभागले कन्सल्ट्यान्टहरुको मिलेमतोबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा राय माग गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कन्सल्ट्यान्टहरुको प्रस्ताव हुबहु पाइएको पत्र ०७० पुस ३ गते सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पठाएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कन्सल्ट्यान्टहरुको मिलेमतोलाई पुष्टि गरे पनि मिलेमतोको प्रमाणित गर्ने काम भने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकै हुने उल्लेख गरेको थियो ।
कालोसूचीमा परेपछि अदालतमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तीनवटै कन्सल्ट्यान्टलाई कालोसूचीमा राखेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको हो ।
हुबहु प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै विभागले कालोसूचीमा राख्न कारबाही अघि बढाएपछि तीनवटै कन्सल्ट्यान्टहरु अदालत पुगेका हुन् । विभागले माग गरेअनुसार प्रस्तावकहरुले आवश्यक योग्यताका कागजपत्र समेत संलग्न नगरी पेश गरेको विभागको भनाइ छ ।
योजना अलपत्र
प्रस्तावना हुबहु पेश गरेको भन्दै विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि अन्याय भएका भन्दै कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीका तर्फबाट रमेश गौतमले ०७० फागुनमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । आफूहरुले पेश गरेको प्रस्तावना कुनै त्रुटि नभएको दाबी गर्दै कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीहरु अदालत पुगेपछि नमूना सहरको योजनामा धक्का लागेको छ ।
द्रूत गतिमा काम अघि बढाउन सरकारले मध्यपहाडी योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश गरेर निर्माण अघि बढाइरहेको अवस्थामा कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी र विभागवीच ०६९ बाट शुरु जुहारी अहिले पनि जारी छ । कन्सल्ट्यान्टको मुद्दाबारे बोल्दै सर्वोच्च अदालतले १५ दिनको म्याद दिएर विभागको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले दिएको कारण देखाउ आदेशको १५ दिने म्याद गुजारेर विभागले जवाफ दिएको थियो ।
विभागका महानिर्देशक शम्भु केसीले म्याद गुजारेर सर्वाेच्चलाई पठाएको जवाफमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि कन्सल्ट्यान्टहरुले मिलेमतो गरेर प्रस्तावना पेश गरेको ठहर गरेको जनाउँदै आफूहरुले थालेको कारबाहीप्रक्रिया गैह्र कानुनी नभएको उल्लेख गरेका छन् । विभागले कन्सल्ट्यान्टहरुले दायर गरेको रिट खारेज गर्न माग गरेको छ ।
