११ असार, काठमाडौं । नेपालको आवासीय राजदूतावास रहेका ३२ देशमध्ये १४ देशमा राजदूत पद लामो समयदेखि रिक्त रहे पनि सरकारले अझै कम्तिमा तीनसाता राजदूत नियुक्त गर्न नसक्ने भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको नेकपा एमाले र त्यस पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे आफ्नै महाधिवेशनमा व्यस्त रहेकाले राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भएको हो ।
खनालले मानेनन्
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग भारतका लागि राजदूत नियुक्तिको अधिकार आफूलाई दिन आग्रह गरेका थिए । तर खनालले ठाडै अस्वीकार गरेकाले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोकिएको कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले बताए ।
‘परराष्ट्रमन्त्री एमालेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले भारतको राजदूत आफ्नो कोटाबाट नियुक्ति गर्न खोज्नु हाम्रो परम्परा अनुसार पनि स्वभाविक हो’ ती नेताले भने ‘तर एमालेले मानेन, सायद महाधिवेशनलाई असर पर्छ भनेर पनि हुनसक्छ’ । प्रधानमन्त्रीले भारत र अमेरिकामा कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत नियुक्त गर्न खोजेका छन् ।
भारतको राजदूतका लागि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा कोइरालाका निकटस्थ दीपकुमार उपाध्यायको नाम अघि सारिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । कपिलबस्तु १ मा एमालेसँग संविधानसभामा पराजित भएका उपाध्यायलाई २६ मा ल्याउन नसक्ने भएमा भारतको राजदूत बनाउने कोइरालाको तयारी छ । तर, एमालेले पनि भारतको राजदूतमा आफ्नो दाबी नछाड्ने संकेत गरेको छ ।
कर्मचारीलाई आफ्नै चिन्ता
पहिलो चरणमा करिअर डिप्लोम्याट अर्थात परराष्ट्र मन्त्रालयकै सहसचिवबाट राजदूत पदपूर्तिको प्रक्रिया थाल्न लागेको परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्ति हुनेको मापदण्ड निर्धारण हुन बाँकी रहेकाले रिक्तमध्ये आधा देशमा नियुक्ति हुन सक्छ ।
स्रोतका अनुसार १४ मध्ये ८ देशमा करिअर डिप्लोम्याटलाई पठाएर अन्य ६ देशका लागि सत्तारुढ दलहरुबीच भागबण्डा गरि राजदूत नियुक्त गरिनेछ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले ६ बाट पनि घटाउन मन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । ‘कर्मचारीहरु राजनीतिक नियुक्तिको बिरोधमा छन्, तर उनीहरुले भने जस्तो मात्र पनि हुदैन’ स्रोतले भन्यो ‘भारत, अमेरिका, बेलायत जस्ता मुलुकमा राजनीतिक व्यक्ति नै जान्छन्’ ।
‘मन्त्रालयलाई पनि असर नपर्ने गरी योग्यतम सहसचिवहरुलाई राजदूृत बनाएर पठाउने छौं’ उनले भने ‘बरिष्ठता, उमेर र सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने अवस्थामा रहेका र अहिलेसम्म अवसर नपाएकालाई राजदूत बनाउने सोच छ’ । मन्त्री पाण्डेले राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्त हुनेका सवालमा भने मापदण्डको अडान राखेका छन् । उनले तयार पारेको मापदण्डमा दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुन नसकेकाले अड्किएको छ ।
एमालेको अप्ठेरो
यसैबीच एमालेले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया प्रशासनिक ढंगबाट चले पनि निर्णय गर्न महाधिवेशनअघि सम्भव नहुने स्पष्ट पारेको छ । एमाले विदेश विभागका सचिव राजन भट्टराईले महाधिवेशनपछि मात्र राजदूत नियुक्तिको काम अघि बढ्ने बताए । ‘अहिले महाधिवेशनको महाभारत चलेका भारतको राजदूत को भनेर बहस गर्ने समय नै छैन’ भट्टराईले भने ‘सबै कुरा महाधिवेशनपछि हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो भागमा भएकाले त्यसको अगुवाइ पनि हामी नै गर्छौं’ ।
राजदूतका आकांक्षीहरु धेरै भएका र अहिले नै नियुुक्तिको सिफारिस गर्दा महाधिवेशनको शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने भएकाले पनि महाधिवेशनपछि मात्रै सबै काम अघि बढ्न स्रोतले जानकारी दियो । प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट फर्किन पनि समय लाग्ने भएकाले राजदूतहरुको नियुक्ति असार महिनामा सम्भव नदेखिएको परराष्ट्रका उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
