१३ असार काठमाडौं । सरकारले अब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात ५० लाख डलरभन्दा कमका बैदेशिक अनुदा र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको वैदेशिक ऋण सरकारले नलिने भएको छ ।
१२ वर्षपछि वैदेशिक सहायता नीतिमा परिवर्तन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘स-सानो रकम वैदेशिक सहायताको प्रतिफल राम्रो नहुने र अपारदर्शि हुने भएकाले वैदेशिक ऋण र अनुदानको सीमा तोकिएको हो’ शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा नीति सार्वजानिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने ।
आगामी दिनमा दाताको स्वास्थ्र्य अनुकुल भन्दा पनि सरकारको प्राथमिकता अनुसार बैदेशिक सहायता खर्च गरिने डा. महतले बताए । सोचमै परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले सरकारले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी भाषमा समेत परिवर्तन गरेको छ । ‘दातालाई अब विकास साझेदार भनिने छ’ मन्त्री महतले भने ।
