२२ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीका तर्फबाट हुने गरेको राजनीतिक नियुक्तिमा१० प्रतिशत कमिसन लिने गरेको रहस्य खुलेको छ । राजनीतिक नियुक्तिअन्तरगत विभिन्न संस्थान, विकास समिति र आयोगहरुदेखि लिएर राजदूत, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका निकायसमेत पर्छन् ।
एमालेले महाधिवशेनमा बाँडेको लेखा प्रतिवेदनको चौथो पेजमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाअनुसार राजदूतबाट समेत १० प्रतिशत तलब पार्टीको खातामा आउने गरेको छ । लेखा समिति संयोजक पुष्प कँडेलले सरकारी नियुक्ति पाएका कार्यकर्ताले नियुक्तिबारे जानकारी नदिँदा पार्टीले केही आम्दानी गुमाउनुपरेको बताए। यसले राजनीतिक नियुक्तिहरु एमालेका लागि कमाइखाने भाँडो बन्ने गरेको स्पष्ट भएको छ ।
एमालेले संासदहरुबाट मासिकरुपमा प्रतिव्यक्ति ७ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । त्यसैगरी मन्त्रीबाट मासिक ८ हजार, प्रधानमन्त्रीबाट मासिक १२ हजार लेवी उठाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, विदेश जानेहरुले पाउने सरकारी भत्ताबाट बचेको रकमको १० प्रतिशत पार्टीले लिने गरेको रहस्य खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विदेश भ्रमणबाट बचेको ६ सय डलर राष्ट्रको कोषमा फिर्ता गरेका थिए । विदेश भ्रमणमा बढी भत्ता तोक्ने र त्यसबाट बचेको रकमलाई व्यक्तिगत आर्जन बनाउने क्रम मन्त्री र सरकारी कर्मचारीमा व्याप्त छ । राष्ट्रलाई फजुल खर्चबाट जोगाउन विदेश भ्रमण भत्ता घटाउनुपर्नेमा उल्टै पार्टीले कमिसन खाने नीति एमालेले लिने गरेको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।
पाँच वर्षमा २२ करोड आम्दानी, १७ करोड खर्च
एमाले पाँच वर्षको अवधिमा २२ करोड रुपैयाँआम्दानी गर्न सफल भएको छ । बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनयता २२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको एमालेले बचत भने ५ करोड गरेको छ ।
नवौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा एमालेले यस्तो हिसाब सुनाएको हो । केन्द्रीय लेखा आयोगका संयोजक पुष्प कँडेलले प्रस्तुत गरेको लेखा प्रतिवेदनमा २२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेर १७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । एमालेको खातामा अहिले पनि ५ करोड रुपैयाँबचत रहेको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । एमालेले आफ्नो आम्दानीको प्रमुख श्रोतका रुपमा कार्यकर्ताबाट उठेको लेबीलाई बताएको छ । एमालेले निर्वाचनका समयमा शुभेच्छुकहरुबाट उठाइएको चन्दा रकमलाई पनि आम्दानीको स्रोत मानेको छ ।
‘अन्य दलभन्दा व्यवस्थित लेखा प्रणाली’
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले नेपालका अन्य दल भन्दा एमालेको लेखा प्रणाली व्यवस्थित भएको दाबी गरे । ‘अन्य दलहरुको भन्दा हाम्रो लेखा प्रणाली धेेरै व्यवस्थित र पारदर्शी छ’, प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘सबै किसिमका आम्दानीका हिसाब दुरुस्त राख्न सकिएकाले हामी अन्य दलभन्दा पारदर्शी बन्न सफल भएका हौं ।’
लेबी तिर्न समस्या
एमालेले लेखा परीक्षण प्र्रतिवेदनमा कार्यकर्ताहरुले लेबी नतिर्ने गरेको जनाउँदै त्यही कारणले पार्टीको आर्थिक प्रणालीमा समस्या भएको उल्लेख गरेको छ । लिइएको पेश्की समयमा फस्र्यौट नगर्ने र चल अचल सम्पत्तिको हिसाव दुरुस्त नराख्ने जस्ता समस्या पार्टीमा देखिएको कँडेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
