नविन अर्याल
२९ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटप्रति आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रबाट कडा आलोचना आएको छ ।
नयाँ बजेटमा चालु खर्चतर्फ ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड ५० लाख ४२ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २ अर्ब ३९ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन रकम कुल बजेटको क्रमशः ६४.५ प्रतिशत, १८.९ प्रतिशत र १६.६ प्रतिशत हो ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ६८.३३ प्रतिशत ३ खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, पूँजीगत खर्चतर्फ ८५ अर्ब १० करोड अर्थात १६.४५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५.२२ प्रतिशत ७८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुस्
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास कार्यक्रमका लागि ४६.७ प्रतिशत २ खर्ब ४१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ र साधारण प्रशासनतर्फ ५३.३ प्रतिशत २ खर्ब ७५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
पुरानै पारा
संबिधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पाएको ताजा जनादेशपछि कांग्रेस-एमाले गठवन्धन सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट अघिल्लो बर्षभन्दा झण्डै १ खर्व ठूलो भए पनि कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छैन् ।
निर्वाचन क्षेत्रअनुसार ५ करोड रुपैयाँ बजेट दिनुपर्ने सभासद्को माग रहेकोमा पछि बढ्नेगरी तत्काललाई १ करोड रुपैयाँ बिनियोजना गरिएको छ भने कर्मचारीको तलव १० प्रतिशत बढाइएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
पाँच करोड माग्ने सभासदलाई १ करोड दिने घोषणा
अघिल्ला वर्षहरुझैं यस वर्ष पनि उर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको छ । तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै उर्जा क्षेत्रमा ठूलो बजेट छुट्टाइएको जसको महत्वपूर्ण हिस्सा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनका लागि हुने छ ।
पहिलो जनआन्दोलनपछि आर्थिक उदारीकरणका लागि पाइला चालेका अर्थमन्त्री महतले अब आफूले दोस्रो चरणको सुधार अभियान थाल्ने बताउँदै आएका थिए । तर, बजेटमा त्यसको झल्को देखिन्न ।
नयाँ सरकार बनेपछि मुलुकमा लगानीको विश्वास बढेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले सेयर बजारको वृद्धिलाई समेत आफ्नो सरकारको उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरे ।
राजस्वबाट ४ खर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ७३ अर्ब
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेटको स्रोत राजस्वबाट ४ खर्ब २२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने जनाएको छ । त्यस्तै साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट १ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ७३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २४ हजार रुपैयाँ जुटाउने भएको छ ।
नपुग भएको रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट ४९ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ७० हजार रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । नपुग रकममध्ये ५२ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट र १८ अर्ब ५३ करोड ५३ लाख ६ हजार रुपैयाँ चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने भएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
पूरा होला त ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य ?
गत आर्थिक वर्ष सरकारले बजेट रकम राजश्वबाट ३ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, साँवा फिर्ता प्राप्तीबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, अपुग रकममध्ये ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट र बाँकी ४४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
सरकारले यसपटकको बजेटमा उर्जा विकास र निर्माण क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेटमा ६६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा मुलुकभर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, सडकले नछोएको डोल्पा र हुम्लामा २ वर्षभित्र सडक पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर-दक्षिण कोरीडोर, बुढीगण्डकी आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण, मेलम्ची खानेपानी, हुलाकी राजमार्ग लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
के भन्छन् अर्थविद र व्यवसायी ?
बजेटले अधिकांश विषय सम्बोधन गरेको भए पनि व्यापार घाटा कम गर्ने खालका कार्यक्रम नल्याइएको उद्योगी-व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘अहिले मुलुकको व्यापार घाटा कहाली लाग्दो स्थितिमा बढेको छ, एघार महिनाको अवधिमा व्यापार घाटा ५ खर्ब ६७ अर्ब नाघिसकेको छ’ चेम्बर अफ कमर्शका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भने- ‘व्यापार घाटा कम गर्ने खालका ठोस कार्यक्रम सरकारले बजेटमा ल्याउनुपथ्र्यो ।’ समग्रम बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेका रहेको र यसले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताए ।
यो पनि पढ्नुस्
तलब १० प्रतिशत बढ्यो, कर्मचारीको चित्त बुझेन
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘धरै वर्षसम्म बजेट निजी क्षेत्रमैत्री थिएन, यो बजेट निजी क्षेत्रमैत्री देखिएको छ’ उनले भने- ‘यसले समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ ।’
आर्थिक र औद्योगिक विकासको मेरुदण्ड उर्जा भएको बताउँदै मुरारकाले उर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकार गम्भिर भएको बताए । सम्पत्ति अभिलेखीकरण विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणाले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रासबाट मुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।
अर्थविद प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले सरकारको लिएको उद्देश्यअनुसार बजेटको सम्बन्ध देखिएको बताएका छन् । उनले आम्दानीलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । तर, संसद तथा सरकारका पोल्टामा ३ दर्जन ऐन तथा नीति अड्किएर बसेका बेलामा नयाँ ऐन तथा कानुन संशोधन गर्न अप्ठ्यारो हुने उनको भनाइ छ ।
‘विगतमा पूँजीगत खर्च अपेक्षित हुन सकेको छैन, सरकारले विगतमा किन खर्च हुन सकेन, अब कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा खोजी नीति गरेर पूँजीगत खर्च बढाएको भए हुन्थ्यो’ प्याकुर्यालले भने- ‘यस्तो अवस्थामा विनियोजन गरिएको पूँजीगततर्फको रकम खर्च हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ ।’ उनले सभासदलाई १/१ करोड बाँड्ने सरकारको निर्णयले मुद्रास्पिmतिलाई बढावा दिने बताए ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले निजी क्षेत्रको विकासका लागि बजेटले सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिए । आर्थिक सुधारका लागि नीतिगत र कानुनी सुधारमा बजेटमा जोड छ भने विकासका लागि जलविद्युत र पूर्वाधारमा मोटो रकम विनियोजन गरिएको छ’ उनले भने- ‘यस कारण बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने लक्ष्य देखिन्छ ।’ बजेट राजनीतिक प्रकृति र वितरणमुखी नभएको उनले बताए ।
बजेट यथास्थितिवादी : एमाओवादी
सरकारले ल्याएको बजेटप्रति प्रतिपक्षी दल एमाओवादी असन्तुष्ट देखिएको छ ।पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट पुरानोको निरन्तरता र यथास्थितिवादी खालको देखिएको बताए । उनले भने देशले आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको नयाँ फ्डको मागेको बेला यस्तो दिशाहीनता दुःखद हो ।
एमाओवादी नेता तथा सभासद हरिबोल गजुरेलले भने-‘बजेटमा शान्ति प्रक्रियालाई महत्व दिइएन, शिक्षामा लगानी घटाइयो, स्वास्थ्यलाई ध्यान दिइएन ।’
बजेटले उर्जालाई सम्बोधन गर्न खोजेको भए पनि प्रभावकारी योजना नआएको गजुरेलको प्रतिक्रिया छ । त्यसैगरी कृषि र जमीनलाई सम्बोधन नगरिएको गजुरेलको टिप्पणी छ ।
‘सहिदलाई २० करोड दिनुपर्छ भनिएको थियो, १० पहिल्यै दिइएको हो, दिन बाँकीलाई केही आएन, उनले भने-‘तल्लो वर्गलाई सम्वोधन गर्ने बजेट आएन, तल्लो समुदायलाई आकषिर्त गर्ने कार्यक्रम आएन ।’
सस्तो लोकप्रियता : कमल थापा
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बजेट सस्तो लोकपि्रयतामा आधारित कामचलाउ भएको बताए । महत्वकांक्षी तर कार्यान्वयनमा प्रष्ट दिशावोधको अभाव भएको भन्दै उलले भनेका छन्-‘उर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय क्षेत्रमा केही सकारात्मक सोच देखिएपनि महंगी, बेरोजगारी र ब्यापार घाटाको समस्या समाधानमा निराशाजनक छ ।’
