३१ असार काठमाडौं । व्यापारीहरुको संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नयाँ बजेटले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रवृत्तिको विकस हुने आशा गर्दै बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

 आगामी ३ वर्ष भित्र देशमा लोडसेडिङ्गको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता अत्यन्तै सकरात्मक भएको चेम्बरको भनाई छ । सरकारले उर्जाका लागि ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशत बढी ४१ अर्व बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट न्यून हो’ चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ -विगतमा छुट्याइएको रकम खर्च नभएको अवस्थामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन समेत चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।

 आगामी ८ वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएका राष्ट्रहरुको समुहमा पुरयाउनको लागि वाषिर्क औषत ८ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने चुनौति रहेको चेम्बरले बताएको छ । ‘मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि पुंजीगत खर्च महत्वपूर्ण हुन्छ तर, नेपालमा पुंजीगत खर्च नहु नसक्नु गम्भिर समस्या बनिसकेको छ । त्यसैले ६१८ अर्वको बजेटमा केवल १८.९ प्रतिशत अर्थात १ खर्व १६ अर्वको मात्र पुंजीगत खर्च छुट्याइएको छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

 बजेटमार्फत कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिएको छ । बढ्दो वेरोजगारी र ग्रामिण क्षेत्रका युवाहरुलाई कृषि मार्फत आकषिर्त गर्न कृषिको व्यवसायिकरणको लागि वाणिज्य बैकबाट प्रदान गरिने >mण ब्याजदर ६ प्रतिशतमा सिमित गरी ४ प्रतिशन अनुदान दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ । त्यसैगरी बजेटले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन विकासमा विकाशमा विशेष जोड दिने उदेश्यले पर्यटन क्षेत्रको विकाश गर्न सरकारले सवै भन्दा बढी विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिमा जोड दिने लक्ष्य लिएको छ । पर्यटक तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुको प्रथम अनुभवनै विमानस्थल आगमन भए पश्चात हुने भएकोले यो निति लगानी आकषिर्त एव पर्यटन व्यवसाय प्रवर्द्धनको दिशामा सकारात्मक कदम रहेको चेम्बरको ठहर छ ।

 चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा ६ सय अर्व पुग्ने सरकारको अनुमान छ । आयात-निर्यात अनुपात १३ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले निर्यात व्यापार शिथिल हुने चेम्बरको भनाई छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रक्षेपण गरिएको मुद्रास्पिmति दर ८ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान छ । यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । मनसुनको आगमनले यस वर्ष कम वषर्ा हुने सम्भावना देखिएकोमा खाद्यान्न उत्पादनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएपनि मुद्रास्पिmति ८ प्रतिशतमा सिमित रहने अवस्था नदेखिएको चेम्बरले जनाएको छ ।

उच्चस्तरीय करप्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन हुनु स्वागतयोग्य छ भने त्यसका व्यवहारिक अनुभव बोकेको निजी क्षेत्रको सहभागितालाई उचित स्थान दिनुपर्ने, राजनैतिक स्थिरताको लागि शान्ति प्रक्रियाका बांकी कामलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न, द्धन्दको क्रममा क्षति भएका संरचनाको पुर्ननिर्माण, पुर्नस्थापना तथा द्धन्द प्रभावित क्षेत्र तथा व्यक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन एवं स्थानिय निकायको निर्वाचन आदि आवश्यक आधारहरु देखिएको चेम्बर भनार्इ छ ।

स्वदेशी उद्योगहरुलाइे टेवा दिन स्वदेशी वस्तुहरु सरकारी निकायहरुले खरीद गर्दा प्रचलित बजार मुल्यबाट १५ प्रतिशत भन्दा बढी भएपनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गरिनु सकारात्मक रहेको छ । आर्थिक पारदर्शिताका लागि निजी क्षेत्रको माग गरिराखेको सम्पत्ति सम्वन्धी औपचारिक अभिलेख राख्ने एवं सोको यथार्थ मुल्यांकन गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरण सम्वन्धी कानुन यथाशिघ्र तर्जुमा गरिने प्रतिवद्धता सकारात्मक रहेको छ । श्रमिक र उद्योगी दुवैलाई सहज र लाभकारी हुने गरी नयां श्रम कानुन तर्जुमा गरिने प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएको चेम्बरले बताएको छ ।