३ साउन, काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई सार्थक एवम् फलदायी बनाउन सरकारले उच्चस्तरीय परामर्श प्रारम्भ गरेको छ ।
भ्रमणका बेला हुने द्विपक्षीय वार्ता तथा नेपालले उठाउनुपर्ने विकास-निर्माणका साथै अन्य पारस्परिक हितका मामिलाबारे सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग सरकारले शृङ्खलाबद्ध परामर्श थालेको हो । सरकारले कांग्रेस र एमालेसहितका सत्ता साझेदार दलहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादी र संसदबाहिर रहेका नेकपा-माओवादीलगायत दलसँग आइतबार छलफल गर्दैछ ।
परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र आपूर्ति मन्त्री सुनिल थापाको उपस्थितिमा शुक्रबार पूर्व गृहसचिव एवम् वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमा परामर्श बैठक भएको थियो । बैठकमा सीमा सुरक्षा, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयका साथै भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्दै आयात प्रतिस्थापनबारे पूर्व सचिवहरूले सुझाव दिएका छन् । सरकारले यसअघि गृह, कानुन र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव एवम् उच्च अधिकारीको उपस्थ्ितिमा भारतका लागि नेपाली राजदूत, पूर्व परराष्ट्र सचिव, प्राध्यापक, विषयगत जानकारहरूसँग परामर्श गरिसकेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव शङ्करदास वैरागीले अर्को साता हुने नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठक र त्यसपछि हुने भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लक्ष्यित गरी कार्यसूची निर्धारण गर्न विज्ञहरूको राय लिन परामर्श बैठक गरिएको बताए ।
