सरकारी कर्मचारी पार्टीमा लाग्न पाइन्छ : पोखरेल

५ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेसमर्थित नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि दलको सदस्य बन्न र त्यसको नेतृत्वमा बस्नसमेत मिल्ने बताएका छन् ।

दलमा लागेवापत निजामित कर्मचारी ऐनको दफा लगाएर कारवाही गर्छु भन्नेहरुलाई कारवाही गरेर देखाउन पोखरेलले चुनौतीसमेत दिएका छन् । सरकारका उच्चपदस्थ सचिव र सहसचिवहरुले दलका नेतासँग मिलेर राजनीतिकरण गरिरहेको पोखरेलको आरोप छ ।

सरकारी कर्मचारीले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा समेत बस्न पाउनुपर्ने आग्रह गर्दै पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने- ‘पार्टीको नेता मन्त्री बन्न पाउने हो भने सरकारको सचिवले पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन पाउँछ । मन्त्रीले पाउने, सचिवले नपाउने ? मन्त्री र सचिवमा के फरक छ ? दुबै नेपाली नागरिक हुन् ।’

कर्मचारीभित्र व्यापक राजनीतिकरण भइरहेको आरोपको प्रतिवाद गर्दै पोखरेलले भने- ‘हाम्रा नेताहरुले पार्टीको सदस्यता हेरेर सरुवा गर्ने अनि कर्मचारीले राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने ? राजनीतिकरण कर्मचारीबाट भयो कि दलका नेताबाट भयो ? दलबाट भइरहेको छ भने त्यहाँबाट करेक्सन गर्नुपर्‍यो नि ।’ नेता पोखरेलले पूर्वमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले दलमा लाग्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै पोखरेलले भने- ‘शंकर सर पनि कांग्रेसको कोटाबाटै सचिव बन्नुभएको हो, कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बन्नुभएको हो ।’

कर्मचारी प्रशासनमा दलका नेता र सचिवस्तरबाट राजनीतिकरण भइरहेको पोखरेलको आरोप छ । तर, कर्मचारीहरुले दलमा लाग्नै हुँदैन भन्ने सोचाइलाई भने उनले सामन्तवादको संज्ञा दिए । ‘पहिलो कुरो, हाम्रो दिमागमा बसेको भुतलाई निकाल्दिनुपर्छ, मैले राजनीति गर्दा हुने अरुले गर्दा नहुने ? पोखरेलले भने- ‘यो भुत दलका नेता र कर्मचारीको माथिल्लो तहका प्रशासकमा देखिन्छ । उनीहरुमा राजनीतिकरणमात्रै होइन, चरम राजनीतिकरण छ र अतिक्रमण पनि हुने गरेको छ ।’

हालै सम्पन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा समेत सक्रिय सहभागी भएका कर्मचारी नेता पोखरेलले भने-‘यो साउनको महिना हो । यही महिना कर्मचारीहरुले टेबुल कुर्सी फुटाउने महिना पनि हो क्यारे । तर, चिया बोक्ने कर्मचारीले राजनीतिकरण गर्न सक्छ ? कि कलम चलाउने सचिवले गर्छ ? जसले कलम चलाइराखेको छ, त्यसैले गरेको छ राजनीतिकरण । आफ्नो आस्थाका मान्छेलाई मात्रै सरुवा-बढुवा गर्ने काम भइराखेको छ ।’

न्यायाधीश पनि दलबाटै

कर्मचारी नेता पोखरेलले नेपाल सरकारका सचिवहरु र न्यायाधीशसमेत दलकै कोटाबाट बनेको उदाहरण दिँदै कर्मचारीले आस्थाका आधारमा संगठित हुन पाउनुपर्ने बताए । ‘०६२/०६३ को आन्दोलनलगत्तै २७ जना सचिव हुँदाखेरि कोही कांग्रेसका नामबाट हुनुभो, कोही माओवादीको नामबाट हुनुभो, कोही एमालेका नामबाट हुनुभो । कोही मधेसवादी दलहरुको नामबाट हुनुभयो ।’ पोखरेलले भने- ‘न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाखेरि पनि कोही कांग्रेसको नामबाट, कोही एमालेको नामबाट, कोही एमाओवादीको नामबाट न्यायाधीश पनि नियुक्ति भएको छ । मुख्यसचिवकै नियुक्तिलाई हेर्ने हो भनेदेखि को प्रधानमन्त्री बनेको छ, त्यो आस्थाको कर्मचारीलाई मुख्य सचिव बनाउने काम भएको छ ।’

कर्मचारीको एउटै ट्रेड युनियन बनाऔं

कर्मचारीहरुमा दलैपिच्छेका भातृ संगठनलाई समेटेर एउटै टे्रड युनियन बनाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको पोखरेलले बताए । राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षणमा कार्यरत कर्मचारी पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने- ‘कर्मचारीहरु आफ्नो पेशागत चाहना भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुको इच्छाअनुसार ट्रेड युनियनहरु विभाजित हुँदै गएका छन् । चिरा पर्दै गएका छन् । यसलाई समाधान गर्न अब अनुपातका हिसाबले आधिकारिक टे्रड युनियन गठन गर्नुपर्छ ।’