Comments Add Comment

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कराेडाैँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर

६ साउन, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयका १० जना उच्च अधिकारीहरुलाई नक्कली बिल भरपाई बनाएर करोडौं रुपैया भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छानवीन थालेको छ । आयोगले स्वास्थ्य सेवा बिभागका महानिर्देशक डा. आनन्दकुमार श्रेष्ठ सहित ती अधिकारीहरुलाई निलम्बन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु अन्तर्गतका बिभिन्न महाशाखाहरुले वाषिर्क स्वीकृत बजेट कार्यक्रम अन्तर्गत आ-आफ्नो महाशाखाहरुवाट विभिन्न काईक्रम संचालनका लागी पेश्की लिई भ्रष्टाचार गरेको उजुरीमाथि अख्तियारले छानबीन थाल्दा उनीहरु दोषी देखिएका हुन् । पुनर्जागरण्ँ महाशाखाको दुई आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पेश्की लिई र्फछयौटका लागी पेश गरिएका बिल भरपाईहरु छानबिन गर्दा कार्यक्रम गरेको भनी हल नै नभएको होटेलमा हल भाडा लिएको बिल पेश गरेको पाइएको छ । त्यस्तै सामान नै खरिद नगरी होटेल तथा स्टेसनरी पसलहरको बिल पेश गरेको अख्तियारले भेटाएका छ ।

भ्रमण आदेश बनाई कार्यालय मै हाजिर रहि हवाई जहाजको नक्कली टिकट पेश गरी दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको, कार्यक्रममा हवाई जहाजवाट गएको भएता पनि हवाई जहाजको वास्तविक भाडा भन्दा दोब्बर मूल्य सम्मका ई-टिकेट पेश गरिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । एउटै उडान नम्बरको टिकेटमा नाम परिवर्तन गरी २-३ जना सम्मले उक्त ई-टिकेट पेश गरेको, एकै दिनको कार्यक्रममा दश दश पटक एकै होटलबाट सहभागीहरुको लागि भनी खाजा तथा खाना सेट खरिद गरेको देखाई विल पेश गरिएको पाइएको छ ।

साथै ती कार्यक्रमका सहभागीहरुको लागी खाजा,खाना तथा स्टेशनरी लगायतका सामान खरिद गरेको भनि पेश गरिएको अन्य विलहरु भरपाईहरु समेत नक्कली भएको अख्तियाले पुष्टि गरेको छ । अख्तियारले उक्त महाशाखाका निर्देशक डा. आनन्द कुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मदन कुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रतनलाल श्रेष्ठ, शाखा अधिकृतद्धय डोलराज शर्मा र रुपनारायण्ँ खतिवडालाई निलम्बन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै लेखा अधिकृत यदुराज शर्मा नेपाल तथा फर्मासिस्ट भरतमण्ँी मरहट्ठा, जनस्वास्थ्य निरीक्षकद्धय राम शरण अधिकारी र रामजी घिमिरे तथा खरीदार कविराज सुवेदी समेतले सो अनियमिततामा सहभागी भएको ठहर गर्दै उनीहरुलाई पनि निलम्बन गर्न भनिएको छ ।

उनीहरुलाई पदमा कायम राख्दा प्रमाण्ँ लोप वा नाश गर्न सक्ने र अनुसन्धान कार्यमा समेत वाधा पुर्‍याउन सक्ने देखिएकोले निलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरुलाई मंगलवारैदेखि आयोगमा उपस्थित गराउन मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य महाशाखामा भएका भ्रष्टाचारको पनि छानवीन जारी रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment