काठमाडौं । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीभित्र र बाहिर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । भारतीइ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई लिएर नेपाल-भारत सम्बन्धबारे बहस भइरहेका बेला श्रेष्ठले आफ्नो लाइन स्पष्ट पार्दै भने- ‘देशभक्त हुनु भनेको भारतविरोधी हुनु होइन । भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ शिराबाट शुरु गर्नुपर्छ ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा चर्चा गर्दै मोदीको भ्रमणमा कुनै सन्धी सम्झौता गर्न नहुने, सुस्ता र कालापानीमा सहमति नभई सीमा नक्शामा हस्ताक्षर नहुने, बिराटनगरको भारतीय क्याम्प हटाइनुपर्ने र ५ करोडसम्म दूतावासले सोझै खर्च गर्ने प्रचलन हट्नपर्ने बताए । तर, भारतसँग नेपालले जलस्रोत सम्झौता गर्नै हुँदैन भन्ने सोचाइ गलत भएको श्रेष्ठको विश्लेषण छ ।
शुक्रबार तीन दलका शीर्षनेताबीच मोदीको भ्रमणबारे बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । त्यहाँ के-के विषयमा छलफल भयो ?
-तीन दलमा तीनवटा कुरा भयो, त्यो सकारात्मक छ । कुरा के हो भने भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमण सुरु भएको छ र त्यो संयुक्त आयोगको बैठक र मोदीको नेपाल भ्रमणको तयारीका निम्ति भएको हो । यो समग्र प्रक्रियालाई साकारात्मकरुपमा लिँदै मोदीको भ्रमणलाई सफल बनाउनुपर्छ । सफल यस मानेमा कि नेपालको र भारतको राजनीतिक नेतृत्व तहमा सम्वन्ध, सम्पर्क बढाउने र आफ्ना कुराहरु खुलस्त राखेर नयाँ शिराबाट सम्वन्ध अगाडि बढाउन यसलाई प्रयोग गर्ने आधार तयार पर्न सकियोस् ।
दोस्रो, हामीले हतारमा, गृहकार्य नगरी कुनै सन्धी सम्झौता नगर्ने । नेपालको राष्ट्रिय हितमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै सम्झौता नगर्ने । भारतको पनि सच्चा सरोकारलाई नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नजाने गरी सम्वोधन गर्न पनि तयार हुने । तर, तत्कालै भने यसप्रकारको सन्धी सम्झौताहरु गर्न गृहकार्यको अभावले सम्भव देखिएको छैन भन्ने कुरा राख्दै पछि यो विषयमा छलफल गरेर उपयुक्त सन्धी सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ ।
तेस्रो, तैपनि भारतमा मोदी सरकार आएको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक विकासमा भारतले के सहयोग गर्न सक्छ ? यसमा केही न केही सहयोग विस्तार गर्नेमा यो भ्रमणलाई सफल बनाउनुपर्छ ।
यसमा के हुन सक्ला भन्दा फेरि हाम्रो कमजोरी छ कि इच्छापत्र प्रस्तुत गर्ने । यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो, झिना मसिना सबै प्रस्तुत गर्ने । यसमा के राम्रो छलफल भएको छ भने त्यसो नगर्ने । केही मुख्य-मुख्य विकासका मुद्दाहरुलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा सहयोगको अपेक्षा गर्ने । त्यसमा पनि जलविद्युतको योजनामा कुरा गर्ने । अर्को बाटो छ । यसमा दलहरुले छलफल गरेर टुङ्ग्याउने । तेस्रो, हुलाकी मार्ग, भारतले बनाइदिने भन्ने तर, उसको निर्माण सुस्त भएकाले धेरै पर धकेलिएकाले यति अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने भन्ने समयसीमा तोक्ने भन्ने भएको छ । यसका लागि दलहरुले गृहकार्य गर्नेछन् ।
यद्यपि विश्वसनीयताको संकट पनि छ । दलहरु, सरकारले एउटा सहमति गर्ने र अर्को कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना शून्य त भैसकेको छैन, तैपनि छलफललाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
जब भारतीय मन्त्री र प्रमुख नेताहरु नेपाल आउँछन्, तब मात्र हामी नेपाल भारत सम्वन्धमा देखिएका समास्याबारे छलफल गर्छौं । अरुबेला चुप बस्छौं । यसरी त समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि भारतलाई चिढ्याउने काम हुँदैन ?
-तपाईले भन्नुभएको सही हो । प्रमुख दलहरुको बैठकमा मैले ठिक यही कुरा राखेको छु । हाम्रो यो पाराले, प्रवृत्तिले कहिल्यै सही दिशामा लैजाँदैन । समयमै गृहकार्य गरेर आफ्ना एजेण्डा, दृष्टिकोणहरु प्रष्ट पार्नुपर्छ र भारतसँग पनि समयमै छलफल गर्नुपर्छ ।
हामी विदेशमन्त्री आउने दिन बल्ल के गर्ने भनेर छलफल गर्दैछौं । यो तरिकाले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ ? । यसले हाम्रो हित पनि गर्दैन । छिमेकीसँगको सम्वन्धलाई राम्रो दिशातिर लैजान सकारात्मक भूमिका खेल्दैन । यसमा हाम्रो कमजोरी छ । १९५० को सन्धीलाई हामीले पुनरावलोक गर्नुपर्छ भन्यौं । पुनरावलोकनको अर्थ यसलाई नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धीले पुनस्र्थापित गर्ने भन्ने हो । त्यो हामीले आफ्नो मस्यौदा बनाउनुपर्यो नि । यो-यो बुँदाले सन्धीमा समानताको प्रतिनिधित्व गरेन, त्यसकारण आजको आवश्यकताका आधारमा यसरी राखौं भनेर मस्यौदा बनाउनुपर्यो । राष्ट्रव्यापी बहस गरेर टुङ्गोमा पुगेपछि भारतसँग प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।
जलविद्युतबारे पनि त्यही हो । भारतसँग जलविद्युत सम्झौता गर्नु नै हुँदैन भन्नेहरु पनि देखिए । तर, हामीले सम्झौता गर्नुपर्छ तर, जससँग गरे पनि हाम्रो राष्ट्रिय हितको रक्षा हुनुपर्छ । भन्ने पक्षमा छौं ।
तीन दलको बैठकमा माथिल्लो कर्णालीबारेे जीएमआरसँग पनि सम्झौता नहुने भएको हो ?
-अहिले जलविद्युतसम्वन्धी सम्झौता होस् वा अपर कर्णाली लगायतका सम्झौता हुने देखिएन ।
बिराटनगरको अस्थायी बेस क्याम्प बन्द गर्न पनि तीन दलले आग्रह गर्ने भएका हुन् ?
-त्योबारेमा कुरा उठ्छ किन पनि भने भारतले त्यसलाई अपग्रेट गरेर कन्सुलेट अफिसका रुपमा स्थापना गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दैछ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु । जब कि जुन उद्देश्यका लागि राखिएको थियो, त्यो पूरा भइसकेकाले बन्द गरियोस् भनेर म परराष्ट्रमन्त्री हुँदै मैले नै पत्राचार गरेको हुँ । त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट बेस क्याम्प बन्द गर्ने प्रस्ताव जानुपर्छ ।
तर, भारतले अघि सारेका सबै प्रस्तावलाई थाती राख्दा मोदीको भ्रमणबारे गलत सन्देश जाँदैन ?
-कुरा के हो भने भारत र नेपालको बीचमा छलफल हुनुपर्ने विषयमा हामीले पर्याप्त गृहकार्य गरेर पहिलो नै भारतलाई सम्प्रेषित गरेर फेरि छलफललाई घनिभूत रुपमा बढाउन सकेको भए र अहिले केही निष्कर्षहरु निकाल्दा ती सन्धी सम्झौता गर्दा राम्रो हुन्छ । तर, त्यो भएन भने पनि अहिले मोदी सरकारले धेरै कुरा मानिहाल्छ भन्ने लागेको छैन र लाग्नु हुँदैन पनि । हतारमा सन्धी सम्झौता गरेर सम्वन्ध बिगार्नु भन्दा बरु बिग्रन लागेका घटनाक्रमलाई सच्याउनु पर्छ भनेर कन्भिन्स गर्छौं हामी ।
मोदीको भ्रमण तय भएसँगै नेपाललाई बनाइदिने भनिएको ६०० मेगावाटको जलविद्युत परियोजना निर्माणबारे नि ?
-यसबारे हामी २/४ दिनमा गृहकार्य गर्छौं । सम्झौताहरु चाहिँ हुँदैनन् तर, अर्को कुनै परियोजनाबारे घोषणा हुन सक्छ । यसबारे के गर्ने भनेर दलहरुको बीचमा छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्ने भन्ने भएको छ । पहिलो प्राथमिकतामध्ये एउटा भएको छ ।
पछिल्लोपटक तपाईले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको रअका अधिकारीहरुसँग उठबसबारे प्रश्न उठाउनुभएको थियो । अब मोदी सरकार आएपछि भारतलेराजनीतिक रुपमा डि्रल गर्लाजस्तो लाग्छ ?
-अहिले सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । हामीले अपेक्षा गरौं कि राजनीतिक तहमा नै सम्वन्ध हुन्छ र छलफल हुन्छ । नेपाल र भारतबीच देखा परेका समस्याहरुलाई पनि सकारात्मक रुपमा सम्बोधन गर्ने र सम्वन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने र असल छिमेकीकारुपमा रुपान्तरण गर्ने दिशामा जाने आशा गर्नुपर्छ । तर, जटिलताहरु छन् ।
नेपाल भारत सम्बन्धमा तपाईले देखेको जटिलताहरु के हुन् र कसरी समाधान हुन्छ ?
– तीनवटा ‘क्लस्टर’ वा मापदण्डमा नेपाल भारतका एजेण्डाहरुलाई सुत्रबद्ध गर्न सकिन्छ ।
– पहिलो, राजनीतिक प्रकृतिको सम्वन्ध । यसमा मुख्य कुरा के हो भने नेपाली जनताले व्यवहारमा भारतबाट नेपालको अन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भइरहेको अनुभूति गरेका छन्, त्यो अन्त्य गरिनुपर्छ ।
दोस्रो, आर्थिक सहयोग । यससम्वन्धमा दुबै देशलाई हित हुने गरी विकासका योजनाहरु परिचालन गर्नुपर्छ र भारतले अलिकति विकसित भएकाले नेपाललाई उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता गर्नुपर्छ । भारत संलग्न परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा समस्याहरु छन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र समाधान गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, इतिहासले हामीलाई दिएका केही समस्याहरु, जस्तो १९५० को सन्धी, सीमा समस्याहरु छन् । त्यसैले यी तीनवटा क्याटागोरीमा राखेर हामीले राम्रो छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्छ ।
आर्थिक सहयोगबारे कुरा गर्दा भारतले दूतावासमार्फत सोझै गर्दै आएको ५ करोडसम्मको लगानीबारे संकेत गर्नुभएको हो ?
– हो । सहयोगको मोडालिटी परिर्वतन गर्नुपर्छ । सहयोगको स्वागत गर्छाैं, कृतज्ञता ज्ञापन गछौर्ं । सहयोग बृद्धि गरियोस् भनेर माग पनि गर्छौं । तर, सहयोग अहिलेजस्तो भारतीय दूतवासले निर्णय गरेर बाँड्ने काम भएको छ, त्यो रोक्नुपर्छ । भारतले कुन-कुन क्षेत्रमा सहयोग गर्ने हो, त्यो सरकारको बजेटको दायराभित्र आउनुपर्छ । यसबारे तीन दलबीच राम्रो छलफल भएको छ । सहयोग ल्याउने तर, योजना छनोट र निर्णय नेपाल सरकारको हुने मोडालिटीमा जानुपर्छ ।
अहिलेको मोडालिटीले दूतावासले चलखेल गरेको आरोप पनि खेप्नु परेको छ । व्यक्ति व्यक्तिका रुपमा सहयोग माग्न जानेहरुको लोयालिटी कता हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
पूर्वराजदूत राकेश सूदले हालै एक लेखमा भनेका छन् कि हामीले नेपाललाई धेरै सहयोग गरेका छौं । तर, भारतविरोधी भावना नेपालमा किन भनेर चिन्ता गरेका छन् नि ?
-भारतले सहयोग गरोस्, हामी छाती खोलेर स्वागत गर्छौं । तर, सहयोगको मोडालिटी परिर्वतन गरौं । दूतावासले आफैं निर्णय गर्ने, कार्यक्रमहरु बाँड्ने र गाउँ-गाउँमा जाने काम बन्द हुनुपर्छ ।
भारतले कालापानी र सुस्ताबाहेक ९८ प्रतिशत सीमा विवाद मिलिसकेको छ । त्यो नक्सामा हस्ताक्षर गरौं भनिरहेको छ । यसमा तपाईहरुको धारणा के छ ?
– यसमा सुस्ता र कालापानीको मुद्दालाई औपचारिक वार्ताको प्रक्रियाबाट छलफल नै नगरी, तथ्य र तर्कहरुका आधारमा बहसको प्रक्रियामा नै नलगी ९८ प्रतिशत पूरा भयो, त्यसमा सही गरौं भन्नेमा सहमत हुन सकिन्न । सबै विवाद समाधानका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ । मूल मुद्दा बाँकी छ, त्यो बाँकी भइराखोस्, अरु सकेकोमा सही गरौं भन्नु उपयुक्त होइन । तर, छलफल गर्दै जाँदा केही बहस भयो, समय लिने भयो भने के गर्ने भन्ने पछिको कुरा हो । यसमा भारतलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
सुपुर्दगी सन्धी पनि भारतले उठाउँदै आएको मुख्य एजेण्डा होइन ?
– सुपुर्दगी हुनुहुँदैन भन्नेमा हामी छैनौं । तर, सन्धीबारे भारत र हाम्रो केही मतभेद देखिएका छन् । त्यसलाई हल गर्नुपर्छ । हामी सुपुर्दगी सन्धी नै गर्न चाहँदैनौं भन्ने होइन ।
तपाईले उठाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा के हो ?
-नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनु नेपालको हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । यो भनेको भारत वा अर्को कुन देशको विरोध हुन सक्दैन । म के पनि भन्छु भने कुनै पनि सच्चा देशभक्त भारतको विरोधी वा भारतीय जनताको विरोधी हुन सक्दैन । तर, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा आवाज उठाउँदैमा भारतविरोधी भन्नु पनि गलत हो ।
तर, कुरा के हो भने नेपालको सन्दर्भमा भारतीय शासक वर्गको जुन नीति छ, त्यो नीतिमा उत्पीडन, शोषण र विभेदको नीति छ । त्यसकारण यथार्थ के हो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग भारतको शासक वर्गको नीति र आचरणको केही न केही सम्बन्ध छ । त्यसको त विरोध गर्नु स्वभाविक हुन्छ । त्यसैले हामीले भारतसँग असल र मैत्रिपूर्ण सम्वन्ध कायम राख्नैपर्छ । यो कुरामा दृढ रहँदै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न जहाँबाट हस्तक्षेप हुन्छ, त्यसको विरोध गर्न पनि अनिर्वाय हुन्छ ।
पछिल्लो समय नेपाल-भारत सम्वन्ध समानतातिर अग्रसर हुँदैछ कि थिचोमिचो बढ्दै छ ?
-अहिले भारतमा मोदीको सरकार आएको छ । यो सन्दर्भमा हामीले अहिले धेरै कुरा भन्नु उपयुक्त हुँदैन । हामीले यो अवसरलाई नेपाल र भारतको सम्वन्धमा देखा परेका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउनुअघि भारतले प्रस्ताव गरेको विद्युत व्यापार सम्झौताबारे विवाद हुनुमा कसको दोष देख्नुहुन्छ ?
-भारतले जुन प्रस्ताव पठाएको छ, त्यो उसको आफ्नो प्रस्ताव हो । तैपनि छिमेकी मित्रराष्ट्र हुनुको नाताले त्यसमा जे-जस्ता प्रावधान छन्, त्यसप्रकारको विषयसहितको मस्यौदा नपठाउनु पथ्र्यो भन्नु र हामीले असहमति जनाउनु स्वभाविक हो । तर, नेपालमा उर्जा मन्त्रालयले केही महिनासम्म थान्को लगाएर अन्तिममा जुन ढंगले छलफल चलाएको छ, त्यो नै त्रुटिपूर्ण छ ।
हामीले नेपाल र भारतको बीचमा जलविद्युतको विकासका लागि सम्झौता गर्नैपर्छ । यसमा दुई मत हुन सक्दैन । उर्जा व्यापारको सम्झौता पनि गर्नुपर्छ । तर, कुरा के हो भने सम्पूर्ण जलविद्युतको स्रोत र विकासका सन्दर्भमा एकैपटक ‘अम्रेला एगि्रमेन्ट’ गर्ने र त्यो पनि विद्युत/उर्जा व्यापार सम्झौता पनि त्यसैसँग गाँस्ने कुरा र त्यो पनि नेपाल-भारत दुबैको समान हित हुने गरी नगर्नु गलत भयो । प्रस्तावमा त्यो छ ।
यसमा हाम्रो प्रष्ट कुरा के छ भने जलविद्युत उत्पादनको सम्झौता परियोजनागत रुपमा गर्नुपर्छ, दुबै देशको हित हुने गरी । विद्युत व्यापार सम्झौता पनि गर्नुपर्छ, दुबै देशको हित हुने गरी ।
अहिले यो ढंगले बहस गर्नु नपरेको भए हुन्थ्यो । भारतमा मोदी सरकार आएको सन्दर्भमा सकारात्मक ढंगले नयाँ छलफल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । जुन ढंगले बहस भयो, त्यो त्यति उपयुक्त भएन । तर, धेरै बिगि्रसकेको छैन । प्रस्तावित मस्यौदालाई अस्वीकार गर्दै नेपालको तर्फबाट अहिलेको आवश्यकता अनुसार दुबै देशको हित हुने गरी प्रस्ताव पठाउनुपर्छ ।
यो प्रस्ताव मोदीको भ्रमणकै क्रममा अनुमोदित हुन्छ ?
-अहिले यो सम्भव देखिएन । नेपालले २०१० मा प्रस्ताव पठाएको थियो, उत्तर नै आएन । त्यसमा संशोधन वा धारणा आउनुको सट्टा २०१४ को मेमा भारतले अर्को प्रस्ताव पठाएको छ । त्यसबारे तत्काल छलफल गरेर भारतलाई हाम्रो धारणा पठाउन सक्नुपर्नेमा विदेशमन्त्री आउने बेलामा चर्चा परिचर्चा गरेको छ । त्यसैले तत्काल सम्भावना छैन ।
