नेपाल र भारतवीचको खुल्ला सीमानालाई नियमन गर्नका लागि सुरुमा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विस्तारै भिसा सिस्टम एवं छेकबार गर्नुपर्ने सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको सुझाव छ ।
नेपाल र भारतवीच भइरहेको सीमा विवादबारे नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठले अनलाइनखबर बहसमा यस्तो दृष्टिकोण अघि सारेका छन् । बहसमा सहभागी कांग्रेस र एमाओवादीका नेतालेसमेत नेपाल-भारत खुल्ला सीमानामा नियमनको खाँचो औंल्याएका छन् ।
अनलाइनखबर- नेपाल-भारत सीमानामा कालापानी र सुस्ता लगायतका केही स्थानबाहेक सबै ठाउँको नक्शांकन भइसकेको छ, अब दुई देशले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय पक्षको दबावलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ ?
श्रेष्ठ- नेपाल र भारतवीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमानामा कालापानी र सुस्ताबाहेक ९७ प्रतिशत नक्शांकनको काम भइसकेको छ । १ सय ८२ थान नक्शा बनेका छन् । भारतले यी नक्शाहरुमा दुबै देशका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर जोड गरिराखेको छ ।
हस्ताक्षर गर्न हुने हो कि नहुने हो ? अन्तरराष्ट्रिय मान्यताले के भन्छ भने सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेपछिमात्रै हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । खुशीको कुराचाहिँ के छ भने भारतीय विदेशमन्त्री आउनुभयो र दुबै देशका परराष्ट्रमन्त्री स्तरको बैठपछि बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन गरिएको छ । त्यसले तुरुन्तै काम सम्पन्न गर्ने भनेको छ । सुष्मा स्वराजले के भन्नुभएको छ भनेदेखि नेपालको एक इन्ची जमीन पनि भारतलाई चाहिएको छैन, यसका निम्ति तुरुन्त सीमांकनको काम सुरु गर्नुपर्छ । यो धेरै नै राम्रो कुरो हो ।
अनलाइनखबर- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सीमासम्बन्धी विवाद टुंगिएर नक्शामा हस्ताक्षर गर्ने स्थिति बन्ला त ?
श्रेष्ठ- सीमांकन गर्ने काम सन् १९८१ देखि २००७ सम्म भयो । २६ वर्ष काम गर्दाखेरि ९७ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी तीन प्रतिशत भनेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, टनकपुर, सन्दकपुरदेखि लिएर ६० हजार ६ सय ५२ हेक्टर जमीनमा विवाद छ । मैले ७१ ठाउँमा त्यस्तो समस्या देखेको छु । त्यसमा पनि सबै भन्दा पहिलो सीमा अतिक्रमणका कुराहरु छन् । कालापानी लिम्पियाधुरा अतिक्रमण भयो । १९६२ मा भारत र चीनको वीचमा तनाव भयो, यसमा कालापानीलाई भारतले संवेदनशील ठाउँका रुपमा लियो ।
अनलाइनखबर- भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आएका बेला यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायतका समस्याबारे केही छलफल वा कुनै सहमति हुन्छजस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
श्रेष्ठ- वर्किङ ग्रुपलाई तत्काल काम गर्ने भनिसकियो । सुष्मा स्वराजले तुरुन्त सुरु गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । नेपालको नापी विभाग र भारतको सर्वे विभाग काम अघि बढाउन तयार भएका छन् । यहाँ कुरा आएको छ, तीन प्रतिशतको । यो भनेको टुक्राटुक्री ठाउँहरु छन् । मेरो बुझाइमा यो नयाँ वर्किङ गु्रप गठन भइसकेपछि अब पुराना नक्शा र तथ्यांकहरुका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । कालापानीको विवाद भनेको कालीको मुहान कुन हो भन्ने हो । पुरानो तथ्यांक हेर्दा त्यो कता पर्छ भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ । कालीको मुहान निर्धारण गर्दाखेरि पुराना नक्शाका आधारमा गर्नुपर्छ ।
अहिले जुन १८२ थान नक्शा बनेका छन्, यसमा शुद्ध सीमांकन भएको छैन । क्रस होल्डिङ अकुपेशन यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । बलियो किसानले कमजोर किसानको जमीन मिच्ने । भारतका किसान बलिया छन्, किनभने उनीहरुका पछाडि एसएसबीका जवान छन् । नेपालीले केही बोल्यो भने ड्याङ्ग ठोकिदिन्छन् ।
सुस्तामा हेर्नोस्, गोपाल गुरुङहरुले बोले भने उनीहरुको घरमै आउँछन् । त्यहीँ एसएसबीका जवान छन् । यो समस्या समाधान गर्ने हो भने मैले आफ्नो कितावमा लेखेको ७१ ठाउँको सीमा समस्या मध्ये ९५ प्रतिशत आफैं समाधान हुन्छ ।
अनलाइनखबर- मानिसहरुको चासो यो छ कि नरेन्द्र मोदीकै भ्रमणमा नेपाल भारत सीमा नक्शाबारे हस्ताक्षर हुन्छ कि हुँदैन ?
श्रेष्ठ- काम सुरु हुन्छ । यो ज्वाइन्ट वर्किङ गु्रपले धमाधम काम गर्ने हो समस्या समाधान गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । त्यो कमिटीले नक्शा गल्ती बनाइएको छ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ । भत्केको बिग्रेको जमीन छ भने पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।
अनलाइनखबर- पूर्वजलस्रोतमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेज्यूलाई प्रश्न- तपाईको पार्टी नेपाली कांग्रेसले सीमानाको विषयमा अलि कम बोल्ने गरेेको हो ? नेपाल भारतवीच सीमा समस्या छ कि छैन ?
घिमिरे- सीमा समस्या छ, त्यसलाई स्वीकार नगर्ने कुरै छैन । जबरजस्ती उताका किसान यता आउने, कतिपय ठाउँमा हाम्राले पनि गरिरहेका होलान् । यसको समाधान गर्नुपर्छ । समाधान हुन सक्छ ।
जहाँसम्म महाकालीको सिरानको कुरा छ, पुराना नक्शार दस्ताबेज हेरेरै त्यो टुंगो लगाउनुपर्छ । यो दुई देशको सीमानामा समस्या रहिरहनु अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो । त्यसमा पनि सानो मुलुक र ठूलो मुलुकमा यस्तो हुनु झन् अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो ।
अहिले नयाँ शिराबाट काम सुरु भएको छ, यसलाई ढीलासुस्ती गर्न भएन । बुद्धिनारायणजीले भनिहाल्नुभो, काम थालियो भने ५ वर्ष लाग्छ । सक्रियातापूर्वक गरियो भने ३ वर्षमा सकिएला । तर, काम गर्नुपर्यो ।
एकचोटि सीमाना निश्चित भएर सीमा स्तम्भ गाडिसकेपछि त्यसलाई कसैले आएर भत्काउँदैमा त्यो समाप्त हुने होइन । कसैले भत्काएर नेपाल उता लग्यो या भारत यता ल्यायो भनेर हुने वाला छैन । नेपाल र भारत जहाँ खुल्ला सीमाना छ, यसमा जतिसक्दो चाँडो सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
अनलाइनखबर- एमाओवादी नेता लीलामणि पोख्रेललाई प्रश्न- विगत संविधानसभामा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिले सीमानामा पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो नि ?
पोखरेल- पर्खाल लाउनुभन्दा पनि अहिलेलाई हाम्रो पोलिसी के हो त भन्दाखेरि संसारमा दुईदेश वीच खुल्ला आवत-जावत गर्ने प्रचलन संसारमा काँही पनि छैन । भारतको डोमिनेशनमा रहेको भूटान र भारतको वीचमा पनि यस्तो छैन । त्यहाँ पनि आउने-जानेहरुको रेगुलेसन सिस्टम छ । अनुमतिपत्र छ । दुईदेशको सीमाबारे बुद्धिनारायणजीले धेरै भनिसक्नुभयो । हामीले धेरै भोगेका छौं । हामीले मेचीकाली अभियान पनि चलायौं । हाम्रो पार्टीले विवाद भएका ठाउँमा गएर सीमा निरीक्षण अभियान पनि चलायो ।
तर, अब दुई देशवीचको सीमालाई निश्चित गर्नुपर्छ । थुप्रै ठाउँहरुमा निश्चिय पनि अतिक्रमण भएको छ । त्यो अतिक्रमण भएको फिर्ता हुनुपर्छ । अर्को, दुईदेशवीचको सीमालाई पहिलो चरणमा रेगुलेसन गरौं । दोस्रो चरणमा आवागमनका निम्ति अनुमति पत्रको व्यवस्था गरौं । तेस्रो चरणमा भीसा सिस्टम शुरु गरौं । सार्वभौम मुलुक हुन्. भने भिसा सिस्टममा जानै पर्छ ।
यसले सामाजिक सम्बन्धमा केही दख्खल लाग्न सक्छ । तराईमा रोटीका कुरा पनि छन् । तर, अलग-अलग मुलुक भैसकेपछि हिजो जर्मन दुईभागमा बाँडिदाखेरि एउटै परिवार पनि टुक्रिएको थियो । अहिले कोरियामा एउटै परिवार टुक्रिएको छ । त्यसका लागि मिलन कार्यक्रमहरु गर्न सकिन्छ । त्यसकारण अलग-अलग राष्ट्र भइसकेपछि सीमा नियमन गर्नु हुँदैन भन्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारण पहिले नियमनबाट जाऔं । नियमन गरिसकेपछि अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरौं । त्यसपछि भिसाको व्यवस्था गरौं ।
अनलाइनखबर -यो प्रस्तावमा लक्षण घिमिरेजी पनि सहमत हुनुहुन्छ ?
घिमिरे – उहाँ अलि अगाडि नै जानु भो । जानु पनि पर्यो । अलिकति विचारधारा पनि अगाडि नै भएको हुनाले । तर म के भन्छु भने भारतले बेलाबखत हामीसँग भनिरहने के हो भने उनीहरुको सुरक्षा चासो । हाम्रो पनि सुरक्षा चासोको कुरा छ । इण्डियालाई होला मुम्बईमा गएर बम पड्काउला, हाम्रो त गाउँमा आएर लुटपाट हुनु पनि सुरक्षा सरोकारको विषय हो । हाम्रो पनि त्यत्तिकै सुरक्षा चासो छ । तसर्थ यसलाई रेगुलेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा त आइसक्यो । छिद्रहरु छन् भने त्यसलाई रोक्नका लागि रेगुलेसन हुनुपर्छ ।
सुरुमा नागरिकता देखाएर आवत-जावत गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिएला, के गरेर हुन्छ, यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवयश्कता छ । यो भारतको हितमा पनि छ र हाम्रो हितमा पनि । भारतले त आतंककारीहरु छिरे भनेर बढी नै चिन्ता गरिरहेको हुनाले यसमा उहाँहरुले पनि हेर्नुपर्यो । त्यसैले सीमानालाई नियमन गर्ने कार्य सुरु गर्दा बेसै हुन्छ ।
अनलाइनखबर – बुद्धिनारायणज्यू, सीमाविदको हैसियतले भन्नुपर्दा नेपाल-भारतको खुल्ला सीमानालाई कसरी रेगुलेसन गर्न सकिन्छ ? कसरी नियमन गर्नुपर्छ ?
श्रेष्ठ- नेपाल भारत सीमानाको नियमन सुरु भइसकेको छ । भारतले नेपालको सीमानामा ४५ हजार सशस्त्र सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ । नेपालले सीमानामा ५ हजार ३ सय सशस्त्र प्रहरी खटाएको छ । यो एकप्रकारको पहिलो चरणको रेगुलेसन नै हो । सुनौली नाकामा नेपालीहरु आए भने भारतीय सुरक्षा फौजले यसो हेरेर ५ जनालाई जान दिन्छ । नागरिकता नभए रोक्छ, सोधीखोजी र झारझूर पारेर अनिमात्रै जान दिन्छ । यो एउटा रेगुलेसनको स्टेप हो ।
सन् १९९९ मा इण्डियन एयरलाइन्सको विमान नेपालबाट दिल्ली जाने क्रममा अपहरणकारीले कान्दहारमा पुर्याए । यो घटनाले विमानस्थलमा रेगुलेसन शुरु भइसक्यो ।
अब जमीनमा पनि रेगुलेसन गर्न सकिन्छ । अहिले सीसीटीभीको जमाना छ । पहिलो चरणमा सीसीटीभी जडान गुर्नपर्छ । अहिले रुखको हाँगामा सीसीटीभी जडान गरिएको छ, त्यसको प्रयोजन मलाई थाहा छैन । त्यो सीसीटीभीलाई रुखको हाँगाबाट निकालेर एउटा लामो कोरिडोर बनाउनुपर्छ । त्यहाँ सीसीटीभी राख्ने र भित्रबाट निगरानी गर्ने । गाडीमा चढेका यात्रुहरु पनि त्यही लामो कोरीडोरबाट सीमा पार गर्ने । उनीहरुलाई भित्रैबाट हेर्ने । शंका लाग्यो भने यता आउनोस् त भनेर अरुलाई दख्खल नपारी समात्ने । यस्तो मेकानिज्म बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा आतंककारीहरु आउन-जान पाउँदैनन् ।
पर्खाल लगाउने कुरा आयो । तर, दोस्रो स्टेप परिचय पत्र हो । सेक्युरिटीले परिचयपत्र हेर्छ र फटाफट स्क्यानिङ गर्छ । अर्को स्टेप चाँहि भारत र नेपाल असल छिमेकी हुन् भने १५/२० वर्षपछि सीमानामा फेन्सिङ (छेकबार) गर्नुपर्छ । तर, फेन्सिङ गर्दाखेरि चाँहि नेपाल र भारतको ३६० स्थानमा आवत-जावत गर्ने सुविधा हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, म के भन्छु भने नेपाली कांग्रेसले पनि सीमानाको बकाइदा कुरा उठाएको छ । गिरिजाबाबुले प्रधानमन्त्री भएका बेलामा भन्नुभएको छ, कालापानी हाम्रै हो ।
