चरीको प्रकरणसँगै हाम्रा अगाडि चार प्रश्न आएका छन् । पहिले हामीले जुनखालको लोकतान्त्रिक सभ्य समाज निर्माण गर्न चाहेका छौं, त्यसका केही न्यूनतम अपेक्षाहरु छन्, त्योअनुरुप सबैले पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पनि छन् ।
त्यसको आधारभूत सर्त भनेको कानूनको शासन हो । अर्थात कानुनले परिभाषित गरेको भन्दा बाहेकका विषयमा उचित लागे पनि, अनुचित लागे पनि आफ्नो भवनाले ठीक हो भन्दाभन्दै पनि यो गर्न मिल्दैन ।
नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुनै पनि अपराध भयो भने कसरी दण्डित गर्ने भन्नेमा ऐन, नियम कानुनले प्रष्ट परिभाषित गरेको छ । त्यो कुरालाई लिएर हाम्रोमा त्यो परिधिभन्दा बाहिर नागरिक पनि जान मिल्दैन, राज्यका संयन्त्रहरु पनि जान मिल्दैन । त्यो परिधि बाहिर गएको हो कि होइन, जाने प्रवृत्ति बन्यो भने के गर्ने भन्ने छलफल गर्न आवयक छ ।
दोस्रो, कानुनको शासनको परिभाषाले के पनि गर्छ भने राज्यका केही निश्चित संयन्त्रहरुलाई कानुनको सीमा भित्र रहेर बल प्रयोग गर्ने अधिकार पनि दिएको हुन्छ । त्यसको बल प्रयोग गर्ने आधारभूत अधिकारमाथि नै निरपेक्ष ढंगले प्रश्न गर्ने र अंकुश लगाउन थाल्ने हो भने त राज्यका निकायहरु पंगु हुन्छन् । त्यो सधैं एउटा डरको छहारीमा बस्छ । आफूले प्राप्त गरेको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्दैन ।
नेपाल प्रहरीले पनि त निश्चित अवस्थामा बल प्रयोग गर्ने अधिकार पाएको छ । यो प्रकरणमा पनि बल प्रयोग गरेको अवस्था हो भने यसबारे हामीले प्रहरीलाई लान्छित गर्ने, प्रहरी अधिकारी र सिंगो संगठनको मानमर्दन गर्ने कुरा त कानुन शासनअनुरुप जुन समाज निर्माण गर्न खोजिएको छ त्यो अनरुप व्यवहार हुँदैन । किनभने राज्यको संयन्त्रले बल प्रयोग गर्ने अधिकार राख्छ भन्ने डरले पनि अपराधलाई दुरुत्साहित गर्छ । गर्दैन भन्ने भयो भने त अपराध प्रोत्साहित हुन्छ । यसलाई पनि संगै रोखेर हेर्नुपर्छ ।
तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको हाम्रो सामु आएको छ । को मर्यो र कसरी मर्यो भन्दा पनि चरीजस्तो यति धेरै संगठित अपराधमा क्रियाशील भएका मानिसहरु निर्धक्कताका साथ कसरी एउटा पार्टीको सदस्यता बोकेर हिँडिरहेका छन् ? र निर्लज्जताका साथ कसरी हामी उनीहरुलाई हाम्रो पार्टीको सदस्य हो भनिरहेका छौं ? यो एउटा पार्टीको कुरा मात्र होइन, यो पार्टी त्यो पार्टी भन्नु भनेको भाग्ने कुरा मात्र हुन्छ । यो हाम्रो निम्तिको लज्जाको विषय भयो ।
हामीले अब स्वीकार गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि यो हाम्रो गल्ती कमजोरी हो । चरीजस्ता अपराधीहरुले सानो-सानो अपराध गर्दै गर्दा संरक्षण गर्ने, आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्ने काम नगरेको भए सायद आज यो घटना हुँदैन थियो होला । जुनसुकै कारणले होस् । ऊ बन्दुक बोकेर प्रहरीमाथि नै जाइलाग्छ भने त्यो मनोविज्ञान उसले बोक्दैन थियो होला । नबोकेको भए मारिँदैन थियो होला । जुन अपराध गरेको हो त्यसमा दण्ड पाउँथ्यो र समाजमा पुनःस्थापित हुन्थ्यो होला । यसरी हेर्दै गर्दा कतै चरीजस्ता मान्छेहरुलाई उनीहरुले मृत्युवरण गर्ने अवस्थासम्म पुर्याउने कुरामा अप्रत्यक्षरुपमा हाम्रो संरक्षणले यो परिणाम लिएर आयो कि भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
अहिले तलदेखि माथिसम्म हेर्ने हो भने यस्ता हजारौं मान्छेले हाम्रो पार्टीका तर्फबाट संरक्षण पाएको अवस्था छ । सुरुमा केही मानिसहरुको प्रवृत्तिका कारण प्रारम्भ भयो तर, विस्तारै पार्टीकै प्रवृत्तिका रुपमा लिन थालियो र समान्य रुपमा लिन थालियो ।
मलाई के लाग्छ भने पार्टीको महाधिवेशनबाट महिला हिंसामा संलग्नलाई सदस्यता दिन्नौं, छुवाछुत गर्नेलाई पनि दिन्नौं भन्ने छ । दिएको छ भने पनि निकाल्छौं भनेको छौं । पार्टीहरुले संकल्प गर्नेबेला आयो कि यस्तो संगठित अपराधमा लाग्ने कुनै पनि मानिसलाई हामी सदस्यता दिनौं । सदस्य भएकालाई पनि निकाल्छौं । यो संरक्षण दिनौं र अपराधको राजनीतिकरण गर्ने कुरालाई कुनै पनि हालतमा प्रश्रय दिन्नौं ।
अब नेपालमा चरीको प्रकरणजस्तो अवस्थासम्म पुग्न दिनौं भनेर नेपालका पार्टीहरु भन्नुपर्छ । चरी प्रकरणले एउटा संकेत दिएको छ, यसलाई बुझ्नुपर्छ ।
चौथो भनेको हाम्रो ऐन नियमले जुनखालको प्रवन्ध गरेको छ । सामान्य झै झगडामा लगाउने जस्तो सार्वजनिक अपराध अन्तरगत मुद्दा चलाउनुपर्ने । अहिले पछिल्लो समयमा संगठित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धी ऐनहरु पारित गरेता पनि त्यसभित्र भएका प्रवन्धहरु नेपालको हाम्रो विशिष्ट अवस्थामा भइरहेको संगठित अपराधलाई सम्बोधन गर्ने आएको होइन, अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुमा टेकेर आएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा जेखालको समस्या भोगिरहेका छौं । यसलाई लिएर एउटा छुट्टै ऐनको प्रवन्ध गर्ने बेला आयो । यस्तो संगठित अपराध गर्नेहरुलाई उचित अनुसन्धान गरेर र उनीहरुले पाउने दण्डबाट उम्किन नपाउने गरी समान्य राजनीतिक पहुँचका आधारमा र कानुनको अभावमा उम्कन नपाउने र सुध्रने हो भने सुध्रने अवस्था निर्माण गर्ने गरी छुट्टै ऐन बनाउने बेला आयो ।
संसदको मञ्चको दुरुपयोग नगरौं
हामीले संसदको मञ्च बेलाबेला दुरुपयोग गर्ने गरेका छौं । योपटक पनि कुरा उठ्यो, सरकारले जवाफ दिइसक्यो । एउटा नागरिकको विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ र भइसक्यो ।
तर, सदन नै चल्न दिँदनौं, यो बाहेक अरु कुनै विषय छैन भन्ने ढंगबाट त्यो मञ्च प्रयोग हुनु गलत हो । अर्को कुरा तर, धेरै सभासदहरुको चासो सुनकोशी नै छ, संखुवासभा छ । सदनको केही मान्छे चासो मात्र चरी छ । तीनै दुई चारजना मान्छेको चासो नै सदनको चासोको रुपमा बाहिर प्रस्तुत हुन्छ भने एक त जननिर्वाचित संस्थाप्रतिको विश्वास, भरोसा एकदमै पातलो हुँदै गएको छ । यस्ता घटनाले जननिर्वाचित संस्थाप्रतिको आशा नै टुट्दै जान्छ ।
सुनकोशीमा संसदले चासो दिएको छ
सुनकोशीसहित अरु पहिरोको विषयमा सदनमा आवाज नै उठेन भन्ने बाहिर टिप्पणी भएको छ । मैले सदनमा बसेर हेर्दा त्यस्तो देखिँन । किनकि त्योबेला सबै एक आउँमा आएर गाली गलौचभन्दा पनि सरकारलाई कसरी काम बढी काम गराउने भन्ने भएको छ । अहिले राहत पुगेन, बढाउन लगाउने भन्ने भएको छ । संवेदना नै देखाएन भन्नु भनेको जनप्रतिनिधिहरुको बारेमा निरपेक्ष ढंगबाट यीभन्दा कमजोर धरातल भएका मान्छेहरु कोही छैनन् । सबैभन्दा मानवीय संवेदना नभएका यिनै हुन् ।
सोलोडोलो रुपमा यो संस्था नैतिक हिसावले पनि कमजोर, ज्ञानका हिसावले पनि कमजोर भनेर मान्नु भनेको त्यो संस्थाको मात्र होइन, आफ्नै माननर्दन हो । किनकि हामीले नै छानेर पठाएका जनप्रतिनिधि नै हुन् । तर, जहाँसम्म यस्तो घटना भइरहेका बेला चरीका विषयलाई लिएर सम्वन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले उठाउने कुरालाई स्भाविक मान्न सकिएन । तर, सिंगो देश नै पीडित र स्तब्ध भएका बेलामा सदनको बैठक नै एउटा विषयमा मोडिँदा स्वभाविक रुपमा आक्रोष पैदा गरेको छ ।
प्रस्तुती-राजकुमार श्रेष्ठ
भिडियो
