२९ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पोलिटव्यूरो सदस्य बन्ने योग्यताको विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरुबीच बिबाद भएको छ ।
महाधिवेशनको हलबाट पारित बिधान संशोधन प्रस्तावमा कम्तिमा एक कार्यकाल पूर्ण केन्द्रीय सदस्य भएकोले मात्र पोलिटव्यूरो र एक कार्यकाल पोलिटव्यूरो सदस्य भएकाले मात्र पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न पाउने भनिएको छ ।
बिधानलाई अन्तिम रुप दिएर प्रकाशन गर्नुअघि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भइरहेको छ । यसअघि महासचिव इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित बिधान संशोधनमाथिको संवाद समितिमा पनि सहमति हुन नसकेपछि दुई प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत भएका छन् ।
गुट भन्दामाथि बहस
एमाले स्रोतका अनुसार पोलिटव्यूरो सदस्य निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यो बहसले ठूलै रुप लिने देखिन्छ । यसमा गुटका आधारमा भन्दा पनि मुद्दाका आधारमा केन्द्रीय सदस्य बिभाजित भएका एक नेताले बताए । अध्यक्ष ओली पक्ष केन्द्रीय सदस्य जसले पनि पोलिटव्यूरोमा निर्वाचित हुन पाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
माधव नेपाल पक्षका भने पूराना केन्द्रीय सदस्यहरु एक कार्यकाल सदस्य भएकाले मात्र पाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने राजेन्द्र राई, रामकुमारी झाँक्री, यज्ञराज सुनुवार जस्ता युवा नेताहरु त्यसको विपक्षमा छन् । ‘पोलिटव्यूरो सदस्य नभई धेरै नेता पदाधिकारी जितिसकेका छन्, अब पोलिटव्यूरोमा मात्र यो नियम लागू हुँदैन’ नेपाल पक्षका एक नेताले भने ।
विहीबारको बैठकमा शंकर पोखरेल, बिन्दा पाण्डे, अग्नि खरेल, भानुभक्त ढकाल लगायका नेताहरुले एक कार्यकालको अत्तो राख्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । नेपाल पक्षका बेदुराम भुषालले भने महाधिवेशनको निर्णय केन्द्रीय कमिटीले उल्ट्याउन नसक्ने भन्दै कडा प्रतिवाद गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसबारेमा शुक्रवार फेरि छलफल हुनेछ ।
मूल कुरा शक्ति सन्तुलन
यो बहसको मूल जरो चाहिँ पोलिटव्यूरोमा शक्ति सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्नेमा छ । यदि एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएकाले मात्र पोलिटव्यूरो सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था राखिएमा नेपाल पक्षका कम्तिमा १७ जना पोलिटव्यूरो सदस्य हुनेछन् । अहिले जितेका केन्द्रीय सदस्यमध्ये एक कार्यकाल रहिसकेकामा नेपाल पक्षका २० र ओली पक्षका १९ जना छन् ।
यदि केन्द्रीय सदस्य जसले पनि बन्न पाउने हो भने नेपाल पक्षलाई घाटा छ । त्यो अवस्थामा चुनाव भए ओली पक्षको स्पष्ट बहुमत रहेकाले यो बहसलाई चर्काएर नेपाल पक्षले पोलिटव्यूरोमा चुनाव नगरी आफ्नो पक्षका मुख्य नेतालाई पोलिटव्यूरोमा सुनिश्चित गर्न चाहान्छ । अध्यक्ष ओली पनि चुनाव नगराई नेपाल पक्षलाई सम्मानजनक स्थान दिएर अघि बढ्ने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
