अशोक शेरचन

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली अर्थतन्त्रकाे परनिर्भरता बढ्दै गइरहेकाे छ । निर्यातको तुलनामा अायात उच्च दरले वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा हरेक वर्ष चुलिँदै गइरहेको छ । नेपालकाे अर्थतन्त्र विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाएकाे रेमिट्यान्सबाट चल्न थालेकाे छ । खासगरी भारतसँगकाे व्यापार घाटा अप्रत्यासित रूपमा बढिरहेकाे छ । कृषिप्रधान मुलुक भएपनि चामल समेत विदेशबाट अायात गर्नुपर्ने अवस्था छ । पेट्राेलियम पदार्थ, सवारी साधन तथा सुनकाे अायात पनि उच्च दरले बढिरहेकाे छ । नेपालको अर्थतन्त्र कुन हदसम्म परनिर्भर हुँदै गएको छ भन्ने देखाउन तलका तथ्यांकहरु पर्याप्त छन् ।

नेपालमा आयातको मात्रा बर्षेनी बढ्दै गएर एक दशकमा करिव ५ गुणाले बढेको देखिन्छ ।  सन् २००४/००५ मा १ खर्ब ४९ अर्ब बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरिएकोमा सन् २०१३/०१४ मा यो रकम ५ खर्ब ८० अर्वमा पुगेको छ । जुन नेपालको वाषिर्क बजेट बराबर हो ।

निर्यातको अवस्था

आयातको तुलनामा निर्यातको वृद्धिदर निकै कम रहेको छ ।  सन् २००४/००५ मा  ५८ अर्ब ७० करोड बराबरको वस्तु तथा सेवाहरु निर्यात गरिएकोमा सन् २०१३/०१४ मा निर्यात रकम  ७५ अर्ब १२ करोड मात्र पुगेको छ । एक दशकको अवधिमा करिव ३० प्रतिशत मात्र वृद्धि देखिएको छ ।

भारत र अन्य देशमा निर्यातको स्थिति

नेपालको वैदेशिक व्यापार दशकौंदेखि भारत केन्दि्रत रहेको छ । निर्यातमा पनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ । कूल निर्यातको २ तिहाइ अंश भारतमै भएको देखिन्छ ।

नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरुको प्रकृति एकाधलाई छाडेर पूर्ननिर्यात प्रकृतिको छ । अर्थात प्राय सवै बस्तुहरुको कच्चा पदार्थ भारत वा अन्य देशहरुबाट आयात गरी ती वस्तुहरुको विशेषतामा केही परिवर्तन गरी निर्यात गर्ने गरिन्छ । यसको अर्थ- निर्यात गरिने वस्तुहरुको कच्चा पदार्थमा पनि हामी परनिर्भर छौं ।

भारत र अन्य देशबाट हुने आयातको स्थिति

केही वर्षदेखि विश्व अर्थतन्त्रमा आफूलाई सशक्त राष्ट्रको रुपमा उभ्याउन सफल २ छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको हाम्रो देशको व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा प्रभाव रहनुलाई सामान्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । निर्यातमा जस्तै आयातमा पनि  छिमेकी राष्ट्र भारतले दुई तिहाइ अंश ओगटेको छ ।

नेपालको दशवर्षे व्यापार घाटा

देशको व्यापार घाटाको रकमले गत वर्ष ५ खर्बको सीमालाई पार गरेको छ  । नेपालको वाषिर्क बजेट भन्दा पनि ठूलो आकारको व्यापार घाटालाई बिदेशमा रहेर दुःखजिलो गरेर हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले पठाएको रेमिटेन्स रकमले जेनतेन धानिरहेको छ ।

यसको बिकल्प खोजिनु हाम्रो सुरक्षित भविष्यका लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ, तर हामी कानमा तेल हालेर बसिरहेका छौं ।

१० वर्षमा चामलको आयात

कृषिप्रधान देशको रुपमा हामीले आफूलाई चिनाउँदै आएका छौं । तर, गत आर्थिक वर्षमा हामीले रु. ११ अर्व बराबरको चामल मात्रै आयात गरेका छौं । शायद यो तथ्याङकले गरिवी घटेको आँकडालाई पुष्टि गर्दछ कि ?

सुनको बढ्दो आयात

शिरदेखि पाउसम्म, बाजेदेखि नातिसम्म, राजादेखि रंकसम्म र देवतादेखि दानवसम्मलाई नभई नहूने अमुल्य धातूको रुपमा सुनलाई लिइन्छ । शायद, त्यही भएर होला सन् २००४/००५ मा  ४९ लाखको सुन आयात गरिएकोमा १० वर्ष पश्चात अर्थात सन् ०१३/०१४ मा २४ अर्ब बराबरको सुन आयात भएको देखिन्छ ।

तेस्रो देशमा निर्यात हुने तीन ठूला वस्तु

हाम्रो निर्यात व्यापारमा दशक अघिदेखि नै मुख्यतः ३ वटा वस्तुहरुको वर्चस्व रहेको पाइन्छ ।  ऊनी गलैंचा, रेडिमेड लुगाफाटा र पश्मिना, यी ३ वस्तुले तेस्रो मूलुकसँगको वैदेशिक व्यापारमा केही देन दिएका छन् । तर, यिनको निर्यातको वृद्धिदर दशकअघिको अवस्था भन्दा खासै फरक देखिँदैन ।

यी वस्तुहरुको बजार खोजी, प्रर्वद्धन, गुणस्तरीयता र प्रतिस्पर्धाको क्षमतालाई बढाउनु अति आवश्यक देखिन्छ भने सरकारी तहबाट पनि यसको संरक्षण, प्रर्वद्धन र प्रगतिका लागि विशेष किसिमको सहयोगी प्याकेज ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

यस्तो छ तरकारीको आयात-निर्यात

तरकारी हामीले आयात पनि गछौर्ं र निर्यात पनि । कृषि प्रधान देश भएको नाताले आयात नगर्नु पर्ने हो । तर, गछौं र त्यो पनि निर्यात भन्दा करीव ५० बढी ।
यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि हाम्रा नीति निर्माताहरुले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात

हाम्रो देशले ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपरिरहेको वस्तुका रुपमा पेट्रोलियम पदार्थलाई पनि लिइन्छ ।  जलस्रोतको धनी भए पनि हामीले यसको उचित सदुपयोग गर्न नसक्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात वर्षैपिच्छे बढेको देखिन्छ ।

सन् २००४/००५ मा २६ अर्ब बराबर आयात भएकोमा २०१३/०१४ मा  १ खर्व २१ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको देखिन्छ । सरकारले यसलाई विस्थापित गर्नका लागि जलस्रोत र हरित उर्जाको विकासमा विशेष ध्यान दिनु अति आवश्यक देखिन्छ ।

वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति

हाम्रो देशको बैदशिक व्यापारको आकार वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेको छ । सन् २००४/००५ मा २ खर्ब बराबरको वैदेशिक व्यापार भएकोमा सन २०१३/०१४ मा यसले ७ खर्बको आँकडालाई पार गरेको छ । निर्यातको भन्दा आयातको आकार धेरै ठूलो भएकाले व्यापार घाटाको रकम वर्षेनी बढ्दै गएको छ ।

१० वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन

दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको सपना धेरै नेपाली नेताहरुले देखाए, उनीहरुको लहैलहैमा जनताले पनि त्यस्तो सपना देख्न थाले । तर, वास्तविकता हो- एक दशकको अवधिमा  औसतमा ४.३३ प्रतिशत मात्रै वृद्धिदर छ ।

देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि अहिले अवलम्वन गरिएका प्रयासहरुलाई परिवर्तन गरेर नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक खिचातानीका कारणले ओझेलमा परेका आर्थिक मुद्दा सबै राजनीतिक दलको साझा एजेण्डा बन्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

अमेरिकी डलरको उतार-चढाव

एक दशकको अवधिमा डलरको विनिमय दरमा केही उतार-चढाव देखिन्छ ।  डलर विनिमय दरमा हुने चढावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु, निर्यात व्यापार, पेन्सन, अनुदान आदि क्षेत्रमा सकारात्मक असर पर्दछ ।

हाम्रोजस्तो आयातको बोझले थिचिनु परेको अर्थतन्त्र र भारतीय रुपैयाँ पनि डलरले किन्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाहरुलाई नकारात्मक असर पर्दछ ।

१० वर्षमा वैदेशिक अनुदान

नेपालका मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगले पनि देश विकासमा केही न केही भूमिका खेल्ने गरेको छ । इतिहासमा हामीले अन्य देशलाई अनुदान सहयोग दिएको पनि पढ्न पाइन्छ । तर, पछिल्ला सरकारहरुले अनुदान सहयोगको मात्रालाई आफ्नो पौरख र साखको रुपमा गणना गर्न थालेका छन् ।

रेमिटेन्सको स्थिति

एक दशकमै नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा उभिन सक्षम बनेको क्षेत्रको वैदेशिक रोजगारीलाई लिन सकिन्छ । आयात र निर्यातबीच रहेको ठूलो खाडललाई पुर्नका लागि यो क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

सन् २००४/५ मा ६५ अर्ब ५४ करोड बराबर रकम स्वेदशमा भित्र्याउन सफल यस क्षेत्रले सन् २०१३/०१४ मा  ४ खर्ब ४४ अर्ब बराबर रकम भित्र्याएको देखिन्छ । एक दशकमै करिब ७ गुणा वृद्धिदर हासिल गर्न सफल यस क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

पेन्सनवापत नेपालले पाउने रकम

पूर्खाले देखाएको बहादुरिताको फल अहिले हामीले पेन्सनको रुपमा पाइरहेका छौं । भारत र बि्रटेनमा आज पर्यन्त हाम्रा गोर्खा पल्टनहरु कार्यरत छन् । यसको बेलाबेलामा बिरोध पनि हुने गर्दछ । तर, धेरै नेपाली युवाहरुको सपनाका रुपमा देखिएका यी दई देशको सैनिक रोजगारीलाई निरन्तरता दिनु केही समयका लागि आवश्यक देखिन्छ ।

एक शताब्दीको जनसंख्या

एक शताब्दी अघि सन् १९२० मा नेपालको जनसंख्या ५५ लाख ७३ हजार रहेकोमा सन् २०११ को जनगणनाअनुसार हाम्रो देशको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख पुगेको छ ।

यो जनसंख्यामध्ये करीव ३० लाख मानिस देश बाहिर विभिन्न पेशामा रहेका छन् । उनीहरुले पठाएको रेमिटेन्स रकमकै कारणले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुगेको छ ।

(नोट : यहाँ प्रस्तुत गरिएका सन् २०१३/१४ का अंकहरु ११ महिनाका हुन् । तथ्यांकको स्रोत नेपाल राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय तथ्यांक विभाग रहेका छन् । )

लेखक शेरचन प्रभु बैंक लिमिटेडका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।