बाबुरामलाई दूर्गाको प्रश्न- धर्मनिरपेक्षता हटाउन खोजेको हो ?

६ भदौ, काठमाडौं । नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुबारे युवा सभासदसँग छलफल गर्न सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा सभासद दूर्गा पौडेलले डा. बाबुराम भट्टराईलाई सोधिन्- ‘संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीयबाट हटाइएको सुनिएको छ, के नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्षता नराख्न खोजिएको हो ?’

संविधानसभा अन्तरगत गठित राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले दूर्गाको प्रश्नमा कुनै जवाफ दिएनन् । युवा सभासदको कुरामात्रै सुन्ने र राय लिने उद्देश्यले बोलाइएको बैठकमा भट्टराईले सभासदद्वारा उठाइएको प्रश्नको जवाफ नफर्काउने नीति लिएका थिए ।
बरिष्ठ वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंहकी पत्नी एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी सभासद पौडेलले विहीबार सिंहबरबारमा भएको छलफलमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता दुबै ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धी भएकाले संविधानको अपरिवर्तनीय खण्डमा धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रलाई छुटाउन नहुने सुझाव दिइन् ।

संघीयतालाई अपरिवर्तनीय नबनाउन माग

सभासद पौडेलले आफ्नो दल संघीयताको विपक्षमा भएको हुनाले संघीयतालाई अपरिवर्तनीय बनाउन नहुने बताइन् । यसअघि भएका छलफलहरुमा संविधानको प्रस्तावनामा राख्ने ‘अपरिवर्तनीय विषयहरु’मा सहमति भएको र त्यसमा धर्म निरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय नबनाउने सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

नेतृ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भनिन्- ‘धर्म निरपेक्षतालाई परिवर्तनीय र संघीयतालाई अपरिवर्तनीय बनाइएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’
धर्म निरपेक्षतालाई परिवर्तनीय बनाउने हो भने हिन्दुराष्ट्रको माग गर्नेहरुलाई फाइदा हुने सभासद पौडेलको तर्क छ ।

कांग्रेस एमाले र एमाओवादीभित्रसमेत हिन्दुवादीहरु रहेको र उनीहरुले धर्म निरपेक्षतालाई संविधानमा सुनिश्चित नगर्ने षड्यन्त्र गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले आशंका व्यक्त गरेको एक नेताले बताए ।

विवादका चार विषय

समितिका सभासपति डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधानका लागि चारवटा विषयमा आ-आफ्ना दलभित्र छलफल चलाएर सहमतिमा पुग्न युवा नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । डा. भट्टराईले सूचीकृत गरेका चारवटा विवादका विषयमा संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणाली रहेका छन् ।

यी विषयमा सहमति खोज्न चाँडै सर्वदलीय छलफल गरिने डा. भट्टराईले सदका युवा नेताहरुलाई आश्वासन दिएका छन । एमाओवादी नेता डा. भट्टराईले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमति जुटाउन विभिन्न पक्ष सँगको छलफललाई घनिभूत बनाएका छन् ।