८ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतका आंगिक क्याम्पसहरुका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)लाई काम गर्न रोक लगाएको छ ।
अखिल छैटौंले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र दवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले स्ववियुको म्याद थप निर्णय बैधानिक नभएको फैसला सुनाएको छ ।
२०६५ चैत ६ गते निर्वाचित स्ववियु पदाधिकारीको अनिश्चित कालसम्म म्याद थप गर्ने २०६७ चैत ४ गतेको त्रिविको निर्णय त्रिवि नियमावली २०५० को नियम ३४८ को (ग) र (घ) बमोजिम नदेखिएकोे भन्दै सर्वोच्चले स्ववियको कामकारवाही रोक्न तथा स्ववियुको नाममा हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरको छ ।
२०६५ चैत ५ गते त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा स्ववियु निर्वाचन भएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नियमावली विपरीत २०६७ चैत ४ गते अर्काे चुनाव नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालीन स्ववियुको म्याद थप गरेको थियो ।
सर्वाेच्चले त्रिविका नाममा साउन १५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
