१० भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले ७२ जिल्लाका २ सय १६ जना अगुवा नेता कार्यकर्तालाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा नियुक्ति दिलाएको छ । समितिका अध्यक्षले नेपाल सरकारका प्रथम श्रेणी अर्थात सह-सचिव सरहको सुविधा पाउछन् । सदस्यले शाखा अधिकृत सरह तलब सुविधा पाउँछन् ।

एमालेको नेतृत्वमा रहेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले देशका ७५ वटै जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो । जसमा प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्ष र दुई सदस्य एमालेबाट नियुक्त भएका छन् ।

एमालेले सुकुम्वासी नै नरहेका नेताहरुलाई सुकुम्वासी आयोगमा जागिर खुवाएको छ । रुकुममा सहीदपत्नी तीर्था गौतमलाई सुकुम्वासी आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ ।

आयोगको जिल्ला अध्यक्षमा एमालेका चार पूर्वसांसदहरु समेत नियुक्त हुनुले पनि यसको आकर्षण झल्किन्छ ।
पूर्वसांसदहरुमध्ये ताप्लेजुङमा तिलकुमार मेन्याङबो, रौतहटमा रजुद्धिन आलम, सिन्धुपाल्चोकमा डोल्मा तामाङ र रुकुममा तीर्था गौतम नियुक्त भएका छन् । अन्य जिल्लामा पनि जिल्लाका प्रमुख नेता नियुक्त भएका छन् ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान जिल्ला समितिको काम जिल्लाका सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको समाधानका लागि पहल गर्ने हो । तर, सुकुम्वासी नै नरहेका जिल्लामा पनि आयोग बनाएर कार्यकर्तालाई जागिर दिइएको छ ।

कुन जिल्लामा को-को अध्यक्ष ?
इलाम जिल्लाको सुकुम्वासी आयोग अध्यक्षमा सूर्यप्रसाद पोखरेलले नियुक्ति पाएका छन् । त्यसैगरी झापामा एकराज कार्की, पाँचथरमा वीरेन्द्र तुम्वापो, ताप्लेजुङमा तिलकुमार मेन्याङ्बो र सुनसरी खेमराज पोखरेल छन् । सबै एमाले नेता हुन् ।
त्यसैगरी मोरङ मानप्रसाद लिम्बु, भोजपुर वीरजंग राई, धनकुटा भीमबहादुृर राई, संखुवासभा मुरारीप्रसाद खतिवडा, तेह्रथुम टंक खड्का, उदयपुर पदमबहादुर राई, सोलुखुम्बु डुफकुमार बास्तोला, ओखलडुंगा शंकरबहादुर कटवाल र सिरहामा चण्डेश्वर मण्डललाई एमालेले सुकुम्वासी आयोगको अध्यक्ष बनाएको छ ।

त्यसैगरी खोटाङमा हरिकुमार पोखरेल, सप्तरी मुरारी कार्की, रामेछाप रामकृष्ण लामा, दोलखा सरस्वती बस्नेत, धनुषा टंकप्रसाद बराल, सिन्धुली गोविन्दलाल माझी र सर्लाहीमा नरनारयण सहनी सुकुम्वासी आयोगको अध्यक्ष बनेका छन् ।

महोत्तरीमा भानुभक्त पोखरेल, बारामा रवीन्द्रदास श्रेष्ठ, पर्सा धनश्याम महत, रौतहट रजुद्दीन आलम, मकवानपुर बद्री लम्साल, चितवन दावा दोर्जे लामा, नुवाकोट बासुदेव कडुवाल, रसुवा विजय तामाङ लामा र धादिङमा जानुका सिंखडाले सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्षमा जिम्मेवारी पाएका छन् ।

त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा डोल्मा तामाङ, काभ्रे इन्द्रबहादुर तामाङ, स्याङजा चक्र पराजुली, गोरखा सम्झना देवकोटा, तनहुँ एकबहादुर राना, लमजुङ बमबहादुर थापा, मनाङ मेघधन गुरुङ, कास्की मानबहादुर जीसी, मुस्ताङ रमेश भट्टचन, बाग्लुङ मोहनलाल शर्मा र म्याग्दीमा देवेन्द्र केसी अध्यक्ष बनेका छन् ।

त्यसैगरी पर्वतमा तोयानाथ चालिसे, पाल्पा एकप्रसाद भण्डारी, गुल्मी टीकाराम ढकाल, रुपन्देही भूमिश्वर ढकाल, अर्घाखाँची रामप्रसाद घिमिरे, कपिलवस्तु कृष्णप्रसाद पौडेल, नवलपरासी हुमलाल सुवेदी, रुकुम तीर्था गौतम, सल्यान भीमबहादुर सेन, प्युठान नेत्रबहादुर रोकाया, रोल्पा बालाराम बूढा, दाङ टीकाराम खड्का, दैलेख मीनासिंह रखाल, सुर्खेत कूलदीप भट्ट र जाजरकोटमा डम्बरबहादुर सिंहले सुकुम्वासीको अध्यक्ष बन्ने अवसर पाएका छन् ।
साथै, बर्दिया लालबहादुर श्रेष्ठ, बाँके शान्तिदेवी ढकाल, मुगु सोनाम छिरिङ लामा, जुम्ला कालीबहादुर रोकाया, डोल्पा नरबहादुर बूढा, कालीकोट धीरबहादुर बम, हुम्ला प्रेमबहादुर बूढा, डोटी तेजबहादुर बोगटी, बाजुरा वीरबहादुर शाही, बझाङ प्रयागराज जोशी, अछाम बलबहादुर सोडारी, कैलाली यज्ञ बास्तोला, बैतडी महादेव भट्ट, डडेलधुरा वीरेन्द्रबहादुर मल्ल, दार्चुला ज्ञानेन्द्रबहादुर घर्ती र कञ्चनपुरमा भूमेश्वरी रावललाई एमालेले सुकुम्वासी आयोगको अध्यक्ष बनाएर सरकारी सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

कांग्रेसको सिफारिस आउन बाँकी

आयोगका जिल्ला समिति गठन गर्दा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका लागि दुई सदस्य प्रत्येक जिल्लामा खाली राखिएको स्रोतले जनाएको छ । ७५ जिल्लामा १ सय ५० जना कांग्रेसको सिफारिस आउन बाँकी छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिमा मालपोत अधिकृत सदस्य सचिव हुन्छन् भने जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री एवम् एमाले केन्द्रीय सदस्य दलवहादुर रानाले एमालेका सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले सिफारिस गरेअनुसार आयोगका जिल्ला समिति गठन गरेका हुन् । आयोगको केन्द्रीय अध्यक्षमा एमाले नेता शारदाप्रसाद सुवेदी छन् ।

सुकुम्वासी आयोगमा आफ्ना मान्छे राखेर एमालेले एकलौटी गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । तर, कांग्रेसले आफूले सम्हालेका मन्त्रालयमा एकलौटी नियुक्ति गरिरहेकाले एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयलको काममा अवरोध गर्न नपाउने एमाले नेताहरुको जवाफ छ ।

‘कांग्रेसको विरोधको कुनै अर्थ छैन, उसका मन्त्रालयमा हामीले भाग मागेका छैनौ’ एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने ।