Comments Add Comment

सार्क बैठकमा आप्रवासन सम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गरिने

१५ भदाै, काठमाडाैं । आगामी मंसिर १० देखि काठमाडौँमा हुने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को १८औँ सम्मेलनमा वैदेशिक रोजगारीले सिर्जना गरेको आप्रवासनको समस्यालाई समावेश गराइने भएको छ ।

आप्रवासनसँगै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको विषयसमेत सार्क राष्ट्रबीच साझा अवधारणा बनाउने प्रयासले यो सार्कको कार्यसूचीमा पारिएको हो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले सोसम्बन्धी प्रस्ताव वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले तयार पारेको र अहिले मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।

Saarcमन्त्रालयले अध्ययन सकेपश्चात् केही दिनमै सोसम्बन्धी प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सार्क सचिवालयमा पुग्ने उनले बताए ।

सो प्रस्तावमा सार्क राष्ट्रहरूबीचमै एक देशबाट अर्को देशमा भइरहेको आप्रवासनका साथै सार्क राष्ट्र बाहिर भइरहेको आप्रवासनको विषयमा साझा अवधारणा बनाउने उल्लेख छ ।

सार्क राष्ट्रभित्रै भइरहेको आप्रवासनभन्दा पनि सोभन्दा बाहिर भइरहेको आप्रवासनको विषयलाई प्रस्तावमा विशेष जोड दिइएको छ । सार्क राष्ट्रहरूबीच एउटै आप्रवासन नीति बनाउने उद्देश्यले प्रस्ताव तयार पारिएको सचिव सिवाकोटीको भनाइ छ ।

उनले सार्क राष्ट्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको न्यूनतम् ज्याला निर्धारण गर्ने, रोजगारीमा जाँदा लाग्ने न्यूनतम् खर्च निर्धारण गनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको जानकारी दिए ।

साझा अवधारणा बनाउनसके सार्कका सबै मुलुकले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने उनको भनाइ छ । सार्कका सबै राष्ट्रहरूबाट रोजगारीका लागि विदेशमा कामदार जाने प्रचलन प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै गएको छ ।

यसपटकको सार्कको आयोजक राष्ट्र रहेको नेपालले सार्क राष्ट्रका लागि आप्रवासन साझा समस्या भएको ठहर गर्दै सो विषय कार्यसूचीको रूपमा समावेश गराउने तयारी भइरहेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताए ।

सार्कका भारत र माल्दिभ्समा बाहिरी मुलुकबाट रोजगारीका लागि केही सङ्ख्यामा कामदार आउने गरे पनि अन्य सबै मुलुकबाट कामदार रोजगारीका लागि अन्य मुलुकमा जाने गर्दछन् ।

आप्रवासनको यो समस्यालाई कसरी घटाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारबाट कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिने भन्ने उद्देश्यले सोसम्बन्धी विषय कार्यसूचीको रूपमा समावेश गर्न लागिएको हो ।

सार्क राष्ट्रहरूबीच साझा मञ्च बनाएर वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान र अवसरको उपयोग गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको निर्देशक काफ्लेले बताए ।
यसअघिका कुनैपनि सार्क बैठकमा आप्रवासनसम्बन्धी विषयको प्रस्ताव कार्यसूचीको रूपमा समावेश नगरिएकाले यसपटक त्यो समावेश भए उपलब्धि मुलुक हुनेछ । सार्क मुलुकमात्रै होइन विश्वमै साझा समस्याका रूपमा रहेको आप्रवासनको विषय आइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले बढी रकम तिर्नुपरेको, पारिश्रमिक कम पाउने गरेको, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपरेको जस्तो समस्या सबै सार्क राष्ट्रबाट जाने कामदारहरूले ब्यहोर्नु परिरहेको छ ।

ती समस्या मिलेर समाधान गर्ने र सार्क राष्ट्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने, रोजगारीमा जाँदा लाग्ने न्यूनतम खर्च निर्धारण गर्ने, सामाजिक र आर्थिक उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव तयार पारिएको हो ।

रासस/किरण भट्टराई

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment