३० भदौ, काठमाडौं । बेलायती सेनामा काम गर्नेक्रममा पीडित बनेका गोरखा सैनिकको अवस्था बुझ्न बेलायतको संसदीय टोली काठमाडौं आइपुगेको छ । टोलीले सोमबार बिहानै सभामुख सुवास नेम्वाङसँग भेट गरेको छ ।
बेलायती संसदले गोरखालीको समस्या सधैंका लागि समाधान गर्ने भन्दै ९ महिनाअघि सत्तारुढ सांसद ज्याक डोयल प्राइजको अध्यक्षतामा सर्वदलीय समिति बनाएको हो । संसदीय समितिले अर्को महिना संसदलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदैछ ।
गोरखा सैनिकका सदस्य कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा नेपाल सरकारको कुनै तयारी नभएका बेला बेलायती टोली नेपाल आएको हो । सांसद ज्याकको नेतृत्वमा आएको टोलीले नेपाल सरकारबाट कुनै ठोस प्रस्ताव प्राप्त नगर्ने जानकारहरुको विश्लेषण छ ।
बेलायती संसदको यो टोलीलाई पदमबहादुर गुरुङ नेतृत्वको भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघ गेसोले कुनै चासो दिएको छैन । तर, गोसोको प्रतिस्पर्धी संगठन सत्याग्रह संघर्ष समितिका अभियन्ता ज्ञानराज राई भने ज्याकको टोलीभन्दा अगावै काठमाडौं आएका छन् ।
बेलायती संसदद्वारा गठित समितिलाई गुरुङ नेतृत्वको गेसोले सहयोग नगरे पनि अन्य ६ वटा संगठनले सहयोग गरेका छन् । यिनै ६ वटा संगठनको मागबमोजिम बेलायतले संसदीय छानविन समिति बनाएको हो ।
संसदीय समितिमै मतभेद
गोरखा सैनिकका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे नेपालमा मात्रै होइन, बेलायती संसदीय समितिमा समेत अलमल छ । गोरखा सैनिकले मागेजस्तै बेलायती नागरिकसरह सेन्सन उपलब्ध गराउने हो भने ठूलो आर्थिक भार पर्ने त्यहाँका सांसदहरुले बताएका छन् ।
बेलायती सांसदवीच देखएकिो मतभेदबारे सत्याग्रह संघर्ष समिति ज्ञानराज राईले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अहिले बेलायतको संसदीय समितिले जुन मस्यौदा तयार पारेको छ, त्यसमा गोरखालाई सबै न्याय दिँदाखेरि युकेलाई निकै आर्थिक भार पर्ने भएकाले केही माननीयहरु एकदमै डराइराखेका छन् ।’
विनातयारी गोरखालीका समस्या प्याकेजमा समाधान गर्ने भन्दै गठन गरिएको बेलायती संसदीय समितिको यो टोली नेपालबाट खासै उपलब्धीबिना रित्तै र्फकने खतरा देखिएको छ ।
संसदीय समितिबारे ज्ञानराज राईसँगको अन्तरवार्ता
