२ असोज, काठमाडौं । सरकारले दलहरुको विरोधका बीच माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्झौता पीडीए पारित गरेको छ ।
अब सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग सम्झौता गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार साँझ बसेको बैठकले लगानी बोर्डले दलहरुबीच भएको छलफलका आधारमा लगानी बोर्डको प्रस्तावमा सामान्य संशोधन गर्दै पीडीए पारित गरेको हो ।
यसअघि तीन दलको छलफलमा एमाओवादी नेताहरुले पीडीएको विरोध गरेका थिए भने बैद्य माओवादीसहितका दलहरुले पनि पीडीएको विरोध गर्दै आएका छन् ।
बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बजार भाउ अनुसार नै तोक्ने अनुमति दिएको छ । ‘मेरै पहल र संसदीय समितिको सिफारिसका आधारमा अब अन्तराष्ट्रिय बजार भाउ अनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने सहमति दिएको छ’ आपूर्तिमन्त्री सुनिल थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।
