२६ असोज काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाल र भारतबीच हालै सम्पन्न बिद्युत व्यापार सम्झौता र माथिल्लो कणर्ाली जलबिद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौताले नेपालमा जलबिद्युतको विकासको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
विश्व बैंकको बाषिर्क बैठकमा भाग लिन अमेरिका पुगेका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँगको भेटमा विश्व बैंकका अधिकारीहरुले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन ।
सो अवसरमा महतसँग भएको भेटमा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएका उपाध्यक्ष फिलिप हाउरेले भने -नेपालको जलबिद्युतका क्षेत्रमा विश्वको लगानीको ढोका खुल्नुका साथै विश्व बैंक अन्तर्गतकै आईएफसीको ६ अर्ब डलर लगानीको ढोका पनि खुलेको छ ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि जलबिद्युतको संभावना उजागर गर्नुपर्ने र यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीले नयाँ सरकार बन्नासाथ विश्व बैंक र आईएफसीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सो अवसरमा बजारको सुनिश्चितता गर्न भारतसँग बिद्युत व्यापार सम्झौता गरेमा आईएफसीले ठूलो रकम लगानी गर्ने आश्वासन दिएको थियो ।
पीटीए र पिडीएको काम पूरा गरेकोमा अर्थमन्त्रीलाईब धाई दिँदै हाउरोले भने -अव अन्य बिद्युत आयोजनाहरुमा लगानीको ढोका खुल्यो । नेपालले काम छिटो गर्ने रहेछ र निर्णय समयमा गर्ने रहेछ भन्ने सन्देश पनि फैलिएको छ ।
यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालको जलबिद्युतका क्षेत्रमा मात्र होइन अन्य लगानीका क्षेत्रमा पनि पर्नेछ । नेपालको आर्थिक विकासमा यसले दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
उपाध्यक्ष हाउरोले जलबिद्युतका साथै नेपालमा ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा विश्व बैंकले लगानी गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उनले आगामी दिनमा विश्व बैंकले नेपालमा लगानी बढाउने आश्वासन दिएका थिए ।
महतले जलबिद्युत आयोजनाहरुलाई सस्तोमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र उत्पादित बिजुलीलाई पनि सस्तो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
विश्व बैंकको बाषिर्क बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महतले शान्ति कायम भैरहेका मुलुकहरु र द्वन्द्वोत्तर समस्यामा रहेका नेपालजस्ता मुलुकहरुलाई सहयोग गर्ने विश्व बैंकको शैलीमा स्पष्टरुपमा फरकपन आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालले आगामी सन २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकको दाँजोमा पुग्ने लक्ष्य लिएकाले त्यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रकेको बताए । त्यसका लागि ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक बृद्धि आवश्यक पर्ने भएकाले लगानी बढाउन दाताहरुसँग आग्रह गरे ।
नेपाल लामो द्वन्द्वलाई पार लगाएर उच्च आर्थिक बृद्धितर्फ लम्किरहेको उल्लेख गर्दै उने भने -सामान्य आर्थिक गतिबिधिहरुको सञ्चालनबाट उच्च आर्थिक बृद्धि सम्भव हुँदैन । त्यसैले परिवर्तनको आभास दिन र उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न नेपालले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
यसमा बैंकको सहयोग आवश्यक छ र त्यस्तो सहयोग नेपालको सिस्टम र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित हुनुपर्छ । नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढेपनि द्वन्द्वोत्तर नेपालको स्थितिलाई मध्यनजर राखी विश्व बैंकले अनुदान सहयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा पनि अर्थमन्त्रीको जोड थियो ।
