२७ असोज, काठमाडौ । परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी नियमावली, २०६७ संशोधन गर्दै कूटनीतिक राहदानीको दायरा विस्तार गरेको छ । पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मात्र कूटनीतिक राहदानी पाउने पूर्वनियम संशोधन गर्दै परराष्ट्रले नियमावलीमा अब पूर्वप्रधानन्यायधीस, पूर्वसभामुख र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत कुटनीतिक राहदानी दिने ब्यवस्था गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
नियमावली संसोधनसँगै अब जिल्ला विकास समितिका सभापतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको उच्च ओहोदामा पुगेका नेपाली नागरिकले कुटनीतिक राहदानी पाउने भएका छन् ।
राहदानी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७१ मा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसम्मले कूटनीतिक राहदानी मागे पाँच वर्षको म्याद राखी राहदानी दिइने उल्लेख छ ।
यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीस, पूर्वसभामुख र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीका पति वा पत्नीलाई समेत कुटनीतिक राहदानी दिने ब्यवस्था संशोधित राहदानी नियमावलीमा छ ।
‘विदेश भ्रमणमा जान चाहने पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीस, पूर्वसभामुख र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सम्बन्धित संवैधानिक निकाय वा मन्त्रालय वा सचिवालय वा अदालत वा कार्यालयको सिफारिससहित कूटनीतिक राहदानी मागे राहदानी विभागले पाँच वर्षको म्याद राखी राहदानी जारी गर्नेछ,’ नियमावलीको नियम १२ मा भनिएको छ ।
नियमावली अनुसार पूर्वपदाधिकारीले आफूसँग भ्रमणमा पति वा पत्नीलाई पनि सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालय वा सचिवालय वा अदालत वा कार्यालयको सिफारिस गराई लगे कूटनीतिक राहदानी विभागले उपलब्ध गराउने छ । पूर्वपदाधिकारीका पति वा पत्नीलाई भने विभागले बढीमा एक वर्षको अवधि राखी कूटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ ।
