Comments Add Comment

रेमिट्यान्स निर्देशिकाप्रति बैंकहरुको सामूहिक बिरोध

remittance

पुष्प दुलाल

१२ कात्तिक काठमाडौं । बाणिज्य वैंकहरुलाई रेमिट्यान्स कारोबारमा कडाई गर्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको रेमिट्यान्ससम्बन्धी निर्देशिकाले अबैध कारोबारलाई बढावा दिने भन्दै बैंकहरुले बिरोध गरेका छन् ।

बिभिन्न ९ वटा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पत्र लेख्दै मस्यौदाप्रति आफ्नो असहमति जनाएका छन् । ‘रेमिटान्स कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ को मस्यौदा पूर्णरुपमा लागू भए अवैधानिक च्यानलबाट रेमिटान्स भित्रिने बैंकरहरुले दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघका अध्यक्षसहित तीन सदस्यको सहमतिमा गत असोज २७ गते तयार गरिएको मस्यौदामा बैंकरहरुले लिखित पत्राचार गरी यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

बैंकर्स संघले समेत आफूहरुको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै संघको नेतृत्वप्रति उनीहरुले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी मस्यौदा निजी रेमिट्यान्स कम्पनीको पक्षमा भएको उनीहरुको आरोप छ ।

‘रेमिट्यान्स कारोबारमा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गर्न ग्राहकहरुलाई आकषिर्त गर्नुपर्नेमा प्रस्तावित प्रावधानले ‘अवैधानिक बाटो’लाई बढावा दिने वातावरण बनाएको छ’ हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले अनलाइनखबरसँग भने ।

हाल बैंकहरुको शाखा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगिनसकेकाले परिचयपत्रका आधारमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी रेमिटान्स भुक्तानी हुने हुँदा खाताबाट मात्रै रेमिटान्स भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्तावको औचित्य नरहेको बैंकरहरुको ठहर छ ।

मस्यौदामा बाणिज्य बैंकहरुले रेमिट्यान्स कारोबारका लागि बेग्लै इजाजतपत्र लिनुपर्ने, नगद भुक्तानी गर्न नपाउने (खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने), बैैंकले तोकेकोभन्दा कम दरमा ग्राहकबाट रेमिट्यान्स लिन नपाउने, विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने लगायतका डेढ दर्जन शर्तप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

Rametance-Draft

‘रेमिटान्सलाई व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा २०७१/०६/२७ गते भएको निर्णयले बैंकहरुको रेमिटान्स व्यवसायमा नकरात्मक असर परी बैंकबाट विप्रेषण कार्यर निजी कम्पनीतर्फ सर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने देखिन्छ । यस्तो वृहत विषयमा छलफल हुँदा सम्पूर्ण बैंक र बैंकहरुबाट राय सुझाव लिई गर्नुपर्नेमा ३ वटा बैंकका प्रतिनिधि मात्र बसी गरिएको निर्णयले समग्र बैंकिङ व्यवसायको प्रतिनिधित्व भएको छैन’ राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।

बैंकबाट हुने रेमिटान्स बढी प्रभावकारी, पारदर्शि भई ग्राहकलाई उचित दरसमेत दिन सक्ने भएकाले विदेशमा कार्यरत कामदारको कमाइमासमेत प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरुको ठम्याई छ ।

हिमालयन बैंकका सिइओ अशोक राणा, इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे, नविल बैंकका सिइओ अनिल ज्ञावाली, एभरेष्ट बैंकका सिइओ अरुणकुमार आलुवालिया, सिभिल बैंकका सिइओ किशोर महर्जन, सिद्धार्थ बैंकका सिइओ सुरेन्द्र भण्डारी, सनराइज बैंकका सिइओ सुरेन्द्रमान प्रधान र सेञ्चुरी बैंकका कामू सिइओ अनुजमणि तिमिल्सिनाले गत कात्तिक २ गते बैंकर्स संघका अध्यक्षलाई पत्राचार गरी यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

२० वटाभन्दा बढी वाणिज्य बैंकका सिइओहरु मस्यौदाको विपक्षमा रहेको हिमालयन बैंकका  सिइओ राणाले बताए । देशभर ३० वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् ।

सानिमा बैंकका सिइओ भुवन दाहालले भने मस्यौदा स्वीकृतिमा पनि र त्यसको विरोधमा सही गरेका छन् ।

सुझावपत्रको बोधार्थ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र विदेशी विनिमय विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकलाई बोधार्थ गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापना भएकाले विदेशी विनियम विभागबाट रेमिट्यान्स कारोबारका लागि छुट्टै इजाजत लिनुपर्ने प्रस्ताव अव्यवहारिक भएको राणाले बताए ।

Remetance-Draft

वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी ठूलो हुने भएकाले रेमिटान्स कारोबार गर्ने निजी कम्पनीसरह स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने प्रस्तावको औचित्य नभएको र विदेशी कम्पनीसँग रेमिट्यान्स कारोबार सम्बन्धी सम्झौता गर्नुपुर्व राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानभन्दा सम्झौतापश्चात सोको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।

रेमिटान्सको प्रि-पेमेन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था बैंकलाई मात्रै नभएर रेमिटान्स कम्पनीहरुलाई पनि लगाउनु पर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी बैंकहरुले खुला बजार प्रतिस्पर्धा अनुसार विनिमय दर निर्धारण गरी रेमिटान्सका लागि समेत विनिमयदर लागु गर्दै आए पनि रेमिटान्सको मात्रै कारोबारा गर्ने निजी कम्पनीहरुले आफूखुसी विनिमय दर प्रवाह गर्न सक्ने भएकाले त्यसले बैंकहरुलाई समस्यामा पार्ने उनीहरुको तर्क छ ।

व्यवहारिक समस्याको समाधान गरिनेछ  : डेपुटी गभर्नर

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेकाले व्यवहारिक समस्याको समाधान गरिने अनलाईनखबरलाई बताए ।

‘अहिले मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ, मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका तर, व्यवहारमा उतार्न कठिन हुने कुनै विषय भए त्यसको समाधान खोजिने छ’ अधिकारीले भने ।

नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञावालीले मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेकाले सबैलाई न्याय हुनेगरी निर्देशिका तयार हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

बाणिज्य बैंकलाई रेमिट्यान्स कारोबारमा कडाइ गरिँदै

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment