Comments Add Comment

अर्थ समितिले अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई बोलायो

१६ कात्तिक, काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजी गर्न दिएको निर्देशनबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

आयोगले पटक-पटक १३ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकले समयसीमाभित्र काम नगरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

फाइल फोटो
फाइल फोटो

आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेका र लगानीसमेत भइसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको अर्थ समितिको ठहर छ । समितिले  किन त्यस्तो निर्देशन दिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट उत्तरसहित अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीसँग जानकारी लिने निर्णय गरेकोसभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर काम नगर्ने प्रवर्द्धकलाई कारबाही गर्नु जायज भएपनि काम सुरु भइसकेका र सुरु गर्ने प्रक्रियामा रहेकालाई समेत कारबाही गर्नु र खारेजीको लागि निर्देशन दिनु कानुनीरुपमा गलत भएको समितिले ठहर गरेको छ ।

नेपाली प्रवर्द्धक बुटवल पावर कम्पनीको संयोजनमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लगानी गर्ने ३७.५ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि नबढेको भन्दै आयोगले केही समय पहिले अनुमतिपत्र खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसद्हरुले उक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने सन्दर्भमा अख्तियारले दिएको निर्देशन गलत भएको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘जथाभावीरुपमा जलविद्युत आयोजनाको लाइसन्स दिइएको छ । सक्छ भने अख्तियारले लाइसन्स दिनेलाई कारवाही गरोस’ एमाले नेतासमेत रहेका सभासद सुरेन्द्र पाण्डेले भने -नत्र भने निर्माण प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाको लाइसन्स खारेज गर्दा नेपालमा विदेशी लगानी भित्रन्छ ?

सभासद पाण्डेले कावेली खारेज गर्ने निर्देशन दिएर अख्तियारजस्तो संबैधानिक आयोगले नै जलविद्युतको विकासमा भाँजो हालेको टिप्पणी गरे । ‘अख्तियारले नचाहिँदा काम गरिरहेको छ, उसलाई कसले कारवाही गर्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कांग्रेस सभासद चन्द्र भण्डारीले अख्तियारले भाँजो हाल्दा समेत मन्त्री र सचिव निरिह भएको आरोप लगाए । बैठकमा सभासदहरुले उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कडा आलोचना गरे ।

कुनै पनि बहानामा आयोजना रोक्नु हुँदैन : महत

समितिको बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले १९ वर्षपछि विश्व बैंक लगानी गर्न आएको भन्दै कुनै पनि हालतमा आयोजना रोक्न नहुने बताए । विभिन्न बहाना निकालेर आयोजना रोकिए त्यसले नेपालको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पुनः गलत जाने भन्दै उनले सबै खालका व्यवधान हटाउन सरकार तयार रहेको बताए ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पहिलोपटक निर्माण हुन लागेको आयोजनामा देखिएका बाधा तथा व्यवधान हटाएर सहज वातावरण बनाउन अख्तियारगसँग पनि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा काबेली नदीमा निर्माण हुने उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउन चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समेत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा गरेको आहृवानअनुसार न्यून बोलकबोल गर्ने बुटवल पावरले आयोजना प्राप्त गरेको थियो ।

सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको आयोजनाले एक वर्षभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसक्नुपर्ने थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा उक्त सम्झौता समयमै हुन सकेको थिएन । सुरुमा ३० मेगावाट क्षमतामा अगाडि बढाउन खोजिएको उक्त आयोजना पछि परियोजना विकास सम्झौता-पिडिए)मा संशोधन गरी ३७.५ मेगावाट बनाइएको थियो ।

कुल १० करोड २० लाख अमेरिकी डलर लागत रहेको आयोजनामा बुटवल पावरको २२ प्रतिशत इक्विटी रहेको छ भने सन् २०१३ नोभेम्बरमा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच चार करोड डलर वित्तीय लगानी सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै ३८ प्रतिशत आइएफसीले लगानी गर्नेछ । आयोजनाका लागि भनेर बुटबल पावरले नागरिकबाट केही सेयरसमेत उठाइसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment