२६ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा माओवादीका सचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले कपिलवस्तुमा बुधबारदेखि भूमिगतरुपमा दुई दिने राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेका छन् । छापामार संघर्षको तयारीमा रहेका उनले ‘एकीकृत क्रान्ति’को कार्यदिशा अघि सारेका छन् ।
विप्लवले अघि सारेको ‘एकीकृत क्रान्ति’सम्बन्धी महत्वपूर्ण दस्तावेज अनलाइनखबरले फेला पारेको छ । सो दस्तावेजमा विप्लवले नेपालको राजनीतिक अवस्था र माओवादी आन्दोलनको विश्लेषण गर्दै ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’को पुरानो कार्यदिशा फेर्नुपर्ने बताएका छन् :
केन्द्रीय समितिले अस्वीकृत गरेको विप्लवको दस्तावेजको अंश :
यतिबेला नेपाल अभूतपूर्व राजनैतिक सङ्कटको बिन्दुमा आइपुगेको छ । सङ्क्रमणकालभित्र पार्टीको शीर्षनेतृत्वमा अकल्पनीय विचलन एवं पतन देखा परेको छ । यसबेला माओले भन्नुभएझैं हामीलाईर् सही राजनैतिक एवं सैन्य कार्यदिशा चाहिएको छ ।
क्रान्ति कठीन घुम्तीबाट गुजि्रँदैछ । माओवादी पार्टी र महान् जनयुद्धले गम्भीर धक्का बेहोर्नुपरेको छ । क्रान्तिबाट जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु धरापमा परेका छन् । हारेको दुश्मन दशगुणा बढी खतरनाक हुन्छ भनेझैं जनयुद्धमा थला परेको जनवैरी माओवादीेले बेहोरेको गम्भीर धक्का एवं असहज स्थितिको आधारभूमिमा टेकेर माओवादी पार्टी र क्रान्तिलाईर् सम्पूर्ण रुपले ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रमा उत्रिएकोे छ ।
क्रान्ति कसरी सफल गर्ने ? विशिष्ट प्रकारले सुरु र अन्त्य भएको राजनैतिक सङ्क्रमणकाल, प्रतिक्रान्ति, विचलन, अविश्वास, उकुसमुकुसको प्रतिकुल जमिनले क्रान्तिकारीहरु सामु उभ्याइदिएको मुख्य प्रश्न हो ।
हाम्रो कार्यदिशामा समस्या आएको छ । जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको प्रयोग आफैंमा बढी सारसंग्रह प्रकारको भयो । यसो हेर्दा जनयुद्ध र जनविद्रोह शब्दहरुको जोड गरेको जस्तो मात्र बन्यो । यसको सैद्धान्तिक, राजनैतिक, सङ्गठनात्मक, सङ्घर्षको संरचना सुस्पष्ट प्रकारले ब्याख्या नहुँदा शब्द जञ्जालमै अल्मलिएजस्तो भयो । पछिल्लो समयमा यसको व्याख्यामा निकै विविधता देखा पर्न पुग्यो । अन्तर तल्लो तहमा होइन नेतृत्व तहमै देखा पर्न पुग्यो । यतिसम्म कि पोखरा बैठकमा पुग्दा त भए विद्रोह नभए जनयुद्ध त्यो पनि नभए सम्झौता भन्नेसम्म अवस्था देखा पर्यो । यो आफैमा कार्यदिशा सम्वन्धी डरलाग्दो अकर्मन्यता, अस्पष्टता थियो ।
जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह पारित हुनुपुर्व पालुङ्टार विस्तारित बैठकमा तीनवटा दस्तावेज थिए । हामीले पेस गरेको जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको लाइन, बाबुरामले पेस गरेको संविधान निर्माणको लाइन र प्रचण्डले पेस गरेको संविधान नभए विद्रोहको लाइन । पछि त्यो लाइन कहिले हामीसँग कहिले बाबुरामसँग समाहित हुन्थ्यो । हेटौडामा पुग्दा त्यो लाइन पूर्णतः बाबुरामको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाइनमा विलीन हुन पुग्यो । यसरी हेर्दा त्यतिबेलाको लाइनलाई अढाइ लाइन सङ्घर्ष भने पनि फरक पर्दैन ।
हामीले जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको कार्यदिशा पालुङ्टारमा पेस गर्नुको कारण पनि चाखलाग्दो छ । भक्तपुर बैठकबाट केन्द्रीय सत्तामा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यअन्तरगत हामीले विद्रोहलाईर् स्वीकार गर्यौँ । विडम्वना ! विद्रोहलाई प्रचण्ड-बाबुरामले दुरुपयोग गर्न खोजे । प्रथमतः प्रचण्ड-बाबुरामले जनविद्रोहलाई जनयुद्ध छोड्ने या निषेध गर्ने अर्थमा उपयोग गर्न खोजे । हाम्रो विचारमा जनवादी क्रान्ति नै पुरा हुन बाँकी रहेकाले जनयुद्धको औचित्य समाप्त भएको छैन भन्ने रह्यो । दोस्रो, उनीहरुले विद्रोहलाई जनमुक्ति सेना विसर्जन गर्ने साधन बनाउन खोजे ।
ऐतिहासिक बौद्ध भेलाबाट पार्टी पुर्नगठन गरियो । भेलाले जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको कार्यदिशानै पारित गर्यो । भेला मुलरुपले पार्टी निर्माणमै केन्द्रित भएकोले कार्यदिशाबारे पर्याप्त बहस भएन । त्यसको सात महिनापछि पार्टीको सातौँ महाधिवेशन आयोजना गरियो । महाधिवेशनबाट पनि जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको कार्यदिशालाई नै पारित गरियो । पछि हाम्रो वीचमा ककनीको पीबी बैठकमा लामो बहस भएर मात्र जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहलाई एकै ठाउँमा राखेर कार्यदिशा निर्माण गरिएको थियो । जनयुद्धलाई पुर्णरुपले छोडनु पर्दछ भन्ने सोच राख्ने कुमार दाहाल र कृष्णध्वजहरुले पार्टी त्याग्नुको कारण नै यसैलाई बनाएको कुरा स्पष्टै छ ।
जगजाहेर छ कि जनयुद्धको जग बिना जनविद्रोह सम्भव छैन भन्ने निश्कर्षर् पालुङटारमै निकालिएको स्थिति हो । यदि हाम्रो बुझाइ त्यसो हुँदैनथ्यो भने एक त जनयुद्धको जग भन्ने नै थपिँदैनथ्यो । अर्को, प्रचण्डसँग कार्यदिशाको कारणले पार्टी विभाजन हुने अवस्था पनि आउँदैनथ्यो ।
हामीले प्रष्टरुपले बुझेको भनेको नेपालमा जनविद्रोहको मात्र कुनै सम्भावना छैन । यहाँको वस्तुस्थितिसँग सिद्धान्ततः मेल खाने भनेको जनयुद्ध नै हो । जनयुद्धका ठोस आधारको निर्माणविना जनविद्रोहको सोच राख्नु केवल कल्पनाको उडान भन्दा केही हुनेवाला छैन । जनयुद्धबाट अलग जनविद्रोहको कुरा गर्नु भनेको सारमा जनविद्रोहलाई पनि छोडनु हुनजान्छ ।
हामीले क्रान्तिप्रति पैदा भएको यसखाले धुमिल र भ्रामक स्थितिलाई छिटोभन्दा छिटो हल गर्नु पर्दछ । यसको लागि मौजुदा कार्यदिशालाई विकास गर्न जरुरी भएको छ ।
कार्यदिशाको विकासवारे
कार्यदिशामा विकासको आवश्यकता छ, यो हाम्रो निम्ति शीर्ष महत्वको मामिला हो । यसलाई पुरा गर्नै पर्दछ तर समृद्धि भनेको के हो र यसलाई कसरी, कुन आधारबाट गर्ने ? हामीलाई विहङगम दृष्टि र सुक्ष्म विश्लेषणको आवश्यकता छ ।
कथित संविधानसभा-२ र प्रतिक्रान्ति
कथित संविधानसभा-२ को चुनाव र त्यसको परिणामसम्म पुग्दा प्रतिक्रान्ति हावी हुन पुगेको छ । सत्तालाई दलाल पुँजीवादीहरुले कब्जा गर्न सफल भएका छन् ।
सङ्क्रमणकालमा आउँदा माओवादी पार्टीसँग भएका सहमतिहरुलाई लागु गरेर जान तयार नहुने, माओवादीलाई अनेकौ वहानामा चौतर्फी घेराबन्दी गर्दै जाने, माओवादीलाई निशस्त्र पार्नमा मात्र जोड दिने, संविधानसभालाई विघटन गर्ने जस्ता हर्कतहरुले नेका र उसको वरिपरि जत्थेवन्दी भएको तप्काले प्रतिक्रान्ति गर्न चाहान्छ भन्ने प्रस्टै थियो । परन्तु प्रचण्ड-बावुराम प्रवृतिले यसलाई वेवास्ता गर्यो या यो प्रवृतिसामु आत्मसमर्पण गर्न पुग्यो । अन्ततः संविधानसभाको दोस्रो चुनाव र परिणामसम्म पुग्दा हामीले अनुमान गरेजस्तै प्रतिक्रान्ति हावी हुन पुग्यो ।
साम्राज्यवादी, विस्तारवादी शक्तिहरुको उक्साहट र सहयोगमा संसदवादी शक्तिले प्रतिक्रान्ति लाद्दै सत्तामा नियन्त्रण गर्न पुगेपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिन पुगेको छ ।
सङ्क्रमणकालको अन्त्य
कथित संविधानसभा-२ को चुनाव, प्रतिक्रान्ति र बहिष्कारसम्म पुग्दा सारतः सङ्क्रमणकालको अन्त्य भइसकेको छ ।
रोल्पा सहमति हुँदै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र घोषणासम्म आएको सहकार्य राजतन्त्रको अन्त्य, माओवादीको निशस्त्रीकरण, संविधानसभाको विघटन, कथित संविधानसभा२ को चुनाव र सत्ता दलालहरुको कब्जामा पुग्दा भताभुङ्ग हुन पुगेको छ । यो सम्वन्धविच्छेदसम्म पुग्दा विषय स्पष्ट छ कि संसदवादी दलालहरुसँगको सहमतीय यात्रा मूलतः समाप्त भएको छ ।
लगभग पराजयको सन्निकट पुगेको दलाल पुँजीपति वर्ग, सामन्ती वर्ग सङ्क्रमणकालको अधिकतम फाइदा सोहोर्दै गुमेको सत्ता फिर्ता गर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने ठाउँमा पुगेको छ भने लगभग विजयको संघारमा पुगेको माओवादी र नेपाली जनता सङ्क्रमणकालको जंजालमा फसेर क्रान्तिबाट प्राप्त गरेका प्रायः सबै उपलब्धिहरु गुमाउने र झण्डै पाण्डवको हालतमा पुगेका छन् ।
अनपेक्षित सत्ता हातमा परेपछि संसदवादी दलालहरुले बडो सदासयतापूर्ण भावभङ्िगमा सहमति र सहकार्यको आवाज निकालिरहेका छन् । वास्तवमा यो कुनै सहमतिको लागि नभई माओवादीलाई अर्को मोहपासोमा फसाउने र सत्तालाई अझ बलियो गरी हत्याउने चाल मात्र हो भन्ने बुझ्न अब कुनै कठिनाइ छैन ।
भारतीय हस्तक्षेपको नेपाली आयाम
बृटिश शासनबाट मुक्त भएदेखि नै भारतीय रवैया नेपालप्रति हस्तक्षेपकारी, अतिक्रमणकारी रहँदै आएको छ । पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतादेखि कथित संविधानसभा२ को चुुनावसम्म पुग्दा उसको हस्तक्षेप निकै खतरनाक, घृणास्पद तहमा पुगेको देखिन्छ ।
एउटा संयोग भनौँ हालसम्म नेपालमा चलेका धेरैजसो सशस्त्र र शान्तिपुर्ण सङ्घर्षको आधारस्थल भारत नै रह्यो । नेपालमा हुने सङ्घर्षहरु सुरुबाटै या वीचबाट भारतप्रभावित बन्न पुग्ने अनि भारतले जहिले पनि ती सङ्घर्षहरुलाई नेपाली जनताको अधिकार सुनिस्चितताको दिशाबाट मोडेर आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको दुःखद स्थिति हो । हामीले त्यसको अन्त्य चाहन्थ्यांै ।
सुरुमा स्वतन्त्ररुपले सङ्गठित र सञ्चालित महान् जनयुद्ध ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन वरीपरीबाट भारतीय प्रभावमा गएको आभाष हुन्छ । १२ बुँदे सम्झौतापछि त त्यो प्रभाव खुलारुपमा सतहमा देखापर्यो । कथित संविधानसभा-२ स्ाम्म पुग्दा त हस्तक्षेपका सयौं दृष्टान्तहरु उदाङ्गिए ।
भारतले १२ बुँदे सम्झौता गरायो, संसदको पुनस्थापना गरायो, माओवादीलाई संसदमा पुर्यायो, नेताहरुलाई भारतमा आमन्त्रण गर्ने, पैसा दिने काम गर्यो, नेताहरुलाई आर्थिक र राजनैतिक प्रलोभनमा पारेर व्यापार, हवाइ, जलस्रोत -उपल्लो कणर्ाली, अरुण-३, उपल्लो मस्र्याङ्दी कोशी उच्च बाँध आदि) कब्जा गर्यो ।
भारतकै योजनामा कटुवाल प्रकरण घटाइयो । संविधानसभामा असाध्य अन्तरविरोधहरु सृजना गरियो, सरकार ढाल्ने र बनाउनेमै दलहरुलाई सीमित गराइयो, अन्ततः माओवादीलाई निशस्त्र पार्दै संविधानसभालाई नै दलालहरुको कब्जामा पुर्याउने षड्यन्त्र सफल बनायो ।
अहिले समीक्षा गरियो भने नेपालको राजनीति, आर्थिक, सैनिक, प्रशासनिक, साँस्कृतिक, सबै क्षेत्र भारतको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छैनन् । यसलाई कैयांै विश्लेषक र राजनीतिज्ञहरुले सिक्किमीकरण, भूटानीकरण, फिजीकरण भने पनि यसलाई कुनै देशको मोडलसँग तुलना गर्नु भन्दा भिन्नै विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यसलाई हाम्रो अर्थमा भारतीय हस्तक्षेपको नेपाली आयाम भन्न सकिन्छ । यो पनि नेपालको नयाँ वस्तुस्थिति हो ।
भद्दा दलालीकरण
सङ्क्रमणकालीन नेपाली राजनीतिभित्र दलालीकरण उत्कर्षमा पुगेको छ । परोक्ष हस्तक्षेपबाट अगाडि आएको नेपाल्ाी राजनीति पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि सरकार बनाउने र ढाल्ने, संविधानसभा विघटन गर्ने, दोस्रो चुनाव गर्ने, हराउने र जिताउनेसम्म आउँदा पार्टी निर्णयहरु भारतीय बैठकका प्रस्ताव र निर्णय जस्ता बन्न गए ।
जे निर्णय लिनु परे पनि भारतीय प्रतिनिधिसँंग सोधेर गर्ने स्थिति बन्यो । कैयौं नेता, मन्त्री, प्रशासक यतिसम्म कि कर्मचारीसम्म पनि भारतका नोकर-चाकर जस्ता बन्न पुगे । सरकार, जागिर र ठेक्कापट्टासम्म उतैको निर्णयअनुसार हुन थाल्यो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), मधेशवादी दलहरुमात्र होइन जनयुद्धबाट आएको एकीकृत (माओवादी)सम्म लज्जास्पदरुपले यो दलालीकरणमा लागे ।
एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशा
हालसम्म सर्वहारा वर्गले संश्लेषण गरेका दुईवटा विश्वव्यापी महत्वका कार्यदिशाहरु छन् । एउटा सशस्त्र जनविद्रोह अर्को दीर्घकालीन जनयुद्ध । जनविद्रोहले मूलतः पुँजीवादी देश र शहरिया विद्रोहको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने जनयुद्धले मूलतः अर्धसामन्ती एवं अर्धऔपनिवेशिक देश र ग्रामीण चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ । माथि नै धेरै चर्चा गरिसकिएको छ कि एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशा नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यदिशा हो । यो नेपाली मौलिकता र विशेषतायुक्त छ ।
मौलिकता भन्ने वित्तिकै यो कुनै एक सिद्धान्त विशेषको प्रतिनिधिका रुपमा होइन कि दुवैबाट विकास भएको नयाँ सिद्धान्त र कार्यदिशा हुन पुग्दछ । यहाँ नेपाली मौलिकताको तर्क गर्दा विद्रोह या जनयुद्धमध्ये कुनै एकसँग अनिवार्य रुपले जोडिनै पर्दछ भन्ने नियम लागु हुँदैन । बरु यो दुवैभन्दा फरक आफ्नो मौलिकता र दुवैका सार्वभौमिक विशेषतालाई पकडेको हुन्छ । सार दुवैभन्दा नयाँ नै हुन पुग्दछ ।
दृष्टान्तका लागि जसरी पेरिसकम्युनको विद्रोह रुसमा हुबहु लागु नभएर आफ्नै विशेषता र मौलिकतामा विकास भएर जनविद्रोह सफल हुन पुग्यो, चिनियाँ क्रान्तिमा रुसी कार्यदिशा हुबहु लागु नभई चिनियाँ विशेषता र मौलिकतामा विकास भएर दीर्घकालीन जनयुद्ध सफल हुन पुग्यो । यसरी नै नेपालको क्रान्ति पनि यसको अपवाद हुन सक्दैन । कुनै मोडलको अनुकरणभन्दा तिनका वैज्ञानिक शिक्षाहरु आत्मसाथ गर्दै नेपाली विशेषतायुक्त कार्यदिशाको निर्माण गरेर क्रान्ति पुरा गर्न सकिन्छ ।
एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशाको रणनीति
क्रान्ति पूरा गर्ने हो भने कार्यदिशाअनुरुपको रणनीति निर्माण गर्नु पहिलो कार्यभार हुन्छ । यदि कार्यदिशा अनुरुपको स्पष्ट रणनीति तय गर्न सकिएन भने कार्यदिशा केवल किताबको पानामै सिमित बन्दछ या मार्गविहीन भएर भौंतारिन पुग्दछ । तसर्थ हामीले कार्यदिशा अनुसारका राजनैतिक, सैन्य, सङ्गठनात्मक, सङ्घर्ष, आर्थिक रणनीतिहरु निम्नानुसार अगाडि बढाउनु पर्दछ –
क) राजनैतिक रणनीति
हामीले क्रान्तिको प्रश्नमा सोचिरहँदा लेनिनले भनेजस्तै राज्यसत्ताको प्रश्नलाई अगाडि ल्याउनै पर्दछ । पार्टी सङ्क्रमणकालमा आइसकेपछि यो प्रश्नमा निकै नै अलमल रहँदै आएको छ ।
तसर्थ राजनैतिक रुपले पार्टीको रणनीति दलाल पुँजीवादी तथा सामन्ती राज्यसत्तालाईर् विघटन गरेर जनताको जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु हुनुपर्दछ । त्यसका लागि केन्द्रीय सत्ताको उद्देश्यसहित गाउँ र शहरबाट आ-आफ्नो विशेषता अनुरुप जनसत्ता निर्माण गर्दै जाने नीति लिनु पर्दछ ।
ख) सैन्य रणनीति
सैन्य रणनीति जनताको सैन्य बलद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको ध्वंस गर्ने हुनु पर्दछ । त्यसको लागि बलियो र नियमित जनमुक्ति सेनाको उद्देश्य अगाडि राख्नुपर्दछ ।
नेपाल जस्तो देशमा क्रान्तिको अनिवार्य शर्त जनताको जनमुक्ति सेना हो । समग्र पार्टीमा सेनाबारे आधारभूत मान्यता स्थापित गर्न छुट्टै प्रस्तावको तयारी गर्नु पर्दछ । राज्यको राष्ट्रघात र जनघातविरुद्ध राज्यका सुरक्षा निकायलाई पनि जनताको पक्षमा उभिन प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ ।
ग) सङ्गठनात्मक रणनीति
पार्टीलाईर् सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता, क्रान्तिकारी सङ्घर्षको साधन, मालेमावादी विचारको प्रतिनिधि र क्रान्तिकारी नेताहरुको सङ्गठन बनाउने सङ्गठनात्मक रणनीति तय गर्नुपर्दछ । पार्टी सङ्गठनलाई खुकुलो, भद्दापनाबाट जोगाउनु पर्दछ ।
घ) सङ्घर्षको रणनीति
पुरानो केन्द्रीय सत्तालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सशस्त्र सङ्घर्ष र जनसङ्घर्षलाईर् समग्र रुप्ामा अगाडि बढाउने नीति लिनु पर्दछ । त्यसका लागि सरलबाट विशेषतिर, सामान्यबाट सशस्त्रतिर, स्थानीय तहबाट केन्द्रतिर जाने नीति अख्तियार गर्नु पर्दछ ।
ङ) आर्थिक रणनीति
नेपाललाई सामन्ती तथा दलालपुँजीवादी आर्थिक सम्बन्धबाट मुक्त गरी जनवादी आत्मनिर्भर अर्थसम्बन्ध निर्माण गर्ने रणनीति लिनु पर्दछ । त्यसैगरी पार्टीको हकमा पार्टी आत्मनिर्भर हुने, कार्यकर्तालाई उचित भरणपोषण गर्ने र जनतालाई आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुर्याउने रणनीति लिनु पर्दछ ।
च) संयुक्त मोर्चाको रणनीति
मोर्चाबन्दीका दृष्टिले वामपन्थी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्तिको संयुक्त मोर्चा निर्माणलाई जोड दिनु पर्दछ । हाम्रो जस्तो देशमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न क्रान्तिका मित्रशक्तिसँगको संयुक्त मोर्चा एक अपरिहार्य साधन हो भन्ने मान्यतालाई दृढतापुर्वक आत्मसाथ गर्नु पर्दछ ।
झ) अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले हाम्रो नीति तीनखाले हुनु पर्दछ – (१) कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँग भाइचारा सम्बन्ध निर्माण गर्ने (२) कम्युनिस्ट सरकारहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने र (३) पुँजीवादी देशहरुलाई सङ्घर्ष र सन्तुलनको नीतिमा राख्ने ।
कार्यदिशासँग सम्वन्धित कार्यनीति
माओत्सेतुङले कार्यनीति सम्बन्धमा गर्नुभएको संश्लेषण निकै नै घतलाग्दो छ । जबसम्म पार्टीले पारित गरेका कार्यनीतिबारे सबै पार्टी पङ्क्तिको ध्यान आकषिर्त हुँदैन त्यसले वास्तवमा जीवन नै पाउँदैन ।
पछिल्लो समयमा पार्टी कार्यनीतिप्रतिको डोलायमानताले निकै नै समस्या बेहोर्नु परेको छ । आउँदा दिनमा हामीले यो समस्यालाई हल गर्नै पर्दछ ।
वस्तुतः चुनवाङबाट पार्टीले प्रक्षेपण गरेको कार्यनीतिको औचित्य अन्त्य भइसकेको छ । संविधानसभाको कार्यनीति क्रान्ति संगठित गर्ने साधन होइन कि क्रान्तिलाई रोक्ने साधनमा परिणत भइसकेको छ । परन्तु पार्टी अझै पनि संविधानसभा वरिपरी घुम्ने कार्यनीतिबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यो स्थितिमा संविधानसभाको कार्यनीतिलाई परिवर्तन गरी नयाँ क्रान्तिकारी कार्यनीति अगाडि ल्याउनु अनिवार्य भएकोे छ । य
सको निम्ति प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको दलाल पुँजीपतिवर्ग विरुद्ध समग्र श्रृङखलासहित घेरा हाल्ने कार्यनीति तय गर्नु पर्दछ ।
क) राजनैतिक रुपले हाम्रो कार्यनीति दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने, भण्डाफोर गर्ने, विस्थापित, विघटन गर्ने र त्यसको स्थानमा आ-आफ्नो विशेषताअनुरुप जनसत्ता संगठित गर्दै जाने हुनुपर्दछ । गाउँ तहदेखि नै सत्ताको रुपमा कार्यरत विभिन्न सामाजिक संजालहरुलाईर् उपयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।
ख) सङ्गठनात्मक रुपले पार्टीलाई भूमिगत ढाँचासहित स्थानान्तरण गर्दै भूमिगत कार्यशैलीमा लैजानु पर्दछ । नेतृत्वको मुख्य पङ्क्ति पनि राजधानीबाट बाहिर सर्नुपर्दछ । जनवर्गीय सङ्गठन एवं मोर्चाहरुलाई सरल संरचनासहित वैधानिक रुपमा राख्न कोशिस गर्नु पर्दछ । यदि त्यसो गर्दा क्षति हुने देखिएमा तीनलाई पनि भूमिगत संरचनामा लैजानु पर्दछ । बाहिर काम गर्ने गरी एउटा खुकुलो खालको मञ्च बनाएर जानु पर्दछ । पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताले फेरिपनि परिवारलाई राजनीतिकरण र पार्टी करण गर्नमा जोड दिनु पर्दछ । यसो गर्दा एक्कासि धक्कादिने तरिका भन्दा मनप्रसन्न्ाता सहितका कदमहरु चाल्नु पर्दछ ।
ग) सङ्घर्षका दृष्टिले पछिल्लो समयमा राज्यसत्ता कब्जा गर्न पुगेको दलाल पुँजीपति वर्गका विरुद्ध जनप्रतिरोध सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु पर्दछ । साथैै सत्ताको संरक्षणमा हुर्किरहेको भ्रष्ट तथा कमिशनखोर तत्वहरु विरुद्ध कार्यवाही सञ्चालन गर्नु पर्दछ । पछिल्लो समयमा गाउँगाउँमा समेत डन प्रवृति मौलाउन पुगेको छ । हिजोको जाली फटाहाको ठाउँ भ्रष्ट तत्वसँग मिलेर डन प्रवृतिले लिदै गएको छ । लुटने, ठग्ने, आतङ्कित पार्ने गरिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यवाही सञ्चालन गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी जाँड रक्सी, जुवातास, चोरी डकैति, महिला हिंसा पनि बढिरहेको छ यसका विरुद्धमा पनि सङ्घर्ष बढाउनु पर्दछ ।
घ) राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको क्षेत्रमा पार्टीले पुर्याउन सक्ने योगदानवारे उद्योगी व्यवसायीहरुसँगको छलफल, अन्तरक्रियालाई बढाउनु पर्दछ । नेपाली क्रान्तिमा उनीहरुको भूमिकालाईर् स्पष्ट गर्नु पर्दछ । पार्टीले आर्थिक सङ्कटलाई हल गर्न विशेष खालको आर्थिक नीति निर्माण गर्नु पर्दछ । सो नीतिअनुरुप पार्टी कार्यकर्ता एवं सैन्य तयारीका कामलाई हल गर्नु पर्दछ ।
ङ) यस बेला पार्टीले विदेशी हस्तक्षेप, प्रतिगमन, आत्मसमर्पणका विरुद्ध गोलबन्द हुनसक्ने जति वामपन्थी, देशभक्त, लोकतन्त्रवादीहरुलाईर् एकतावद्ध गर्ने संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नु पर्दछ । हाल क्रियाशील ३३ दलीय मोर्चा, पाँच कम्युनिस्ट पार्टीहरुको कार्यगत एकता समिति आदिलाई कायम राखेर जानु पर्दछ ।
च) अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मालेमावादी पार्टीहरुसँग भाइचारा सम्बन्ध निर्माण गर्नेतिर जोड गर्नु पर्दछ । रिम लगायतका समितिहरुसँग सहकार्यलाईर् बढाउनु पर्दछ ।
छ) पार्टीले समग्र योजनालाई मद्दत पुग्ने गरी प्रचारात्मक कामलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । सकेसम्म दैनिक, नभए एक साप्ताहिक पत्रिका सञ्चालन गर्नु पर्दछ । केही वैचारिक महत्वका प्रकाशनहरु पनि प्रकाशित गर्नु पर्दछ ।
