२३ मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख दलबीच संघीय राज्यहरुको संख्यामा सहमति जुटाएर नाममा सहमति नभए सम्बन्धित प्रदेश सभाले नाम राख्ने गरि संविधान जारी गर्नेबारे सकारात्मक छलफल शुरु भएको छ ।
राज्य पुनसंरचनाको विवाद संघीय आयोगलाई समाधान गर्ने जिम्मा दिएर भएपनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राखेको प्रस्तावलाई भने एनेकपा माओवादीले अस्वीकार गरेको छ ।
ओलीले सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि संघियता विनाको ४७ सालकै संविधान अपडेट गरेर जारी गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलवार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा ओलीले माघ ८ मा संविधान जारी नगर्दा मुलुक अप्ठेरोमा पर्ने र त्यसपछि संविधान बिरोधी तत्व सल्बलाउने बताएका थिए ।
उनले संघीयताका विवादित विषयलाई आयोग बनाएर टुंग्याउने र राज्यका नामहरु संघीय प्रदेश सभाले नै राख्ने गरि विवाद मिलाउन सकिने प्रस्ताव पनि राखेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
तर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने संघीयताको संख्यामा लचिलो हुन सकिए पनि संघीयता बिनाको संविधान जारी गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले प्रदेशको नाम राख्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिन भने सकिने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।
यदि कांग्रेस र एमाले प्रदेश संख्यामा लचिलो बन्ने हो भने प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाले नै गर्ने गरि संविधान जारी गर्न सकिने एमाओवादीको संकेत थियो ।
कांग्रेस र एमालेले बढिमा ७ प्रदेशको प्रस्ताव राखेका छन् भने एमाओवादी सहितको २२ दलीय मोर्चाले ११ वा १४ प्रदेशको अडान राखेका छन् । विवाद मिलाउन सोमबार बेलुका दलहरुले कार्यदल समेत गठन गरेका छन् ।
मंगलवारको बैठकमा शीर्ष नेताहरु लचिलो बनेर प्रस्तुत भएको र कुनै न कुनै मिलनबिन्दू भेटिने सम्भावना बढेको एक नेताले बताए । संविधानसभाको बैठक मंगलबारबाटै शुरु हुदैछ ।
