विप्पा गर्दैमा बढेन विदेशी लगानी

नविन अर्याल

४ पुस, काठमाडौं । विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने उद्देश्यसहित सरकार अहिले दुई पक्षिय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (विप्पा) गर्न लागिपरेको छ । विभिन्न ६ वटा मुलुकसँग विप्पा गरिसकेको नेपालले गत बिहीबार मात्र छिमेकी मुलुक चीनलाई विप्पाका लागि पत्राचार गर्‍यो ।

विप्पा गरेपछि विदेशी लगानी ओइरिन्छ भन्ने मानसिकतामा सरकार रहेको देखिन्छ । तर, बिप्पाको ३१ बर्षे इतिहास हेर्दा बिदेशी लगानी भित्राउने अस्त्र बिप्पामात्र हैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

पहिलो मुलुक फ्रान्स

नेपाल विभिन्न मुलुकसँग विप्पा गरेपनि ती मुलुकबाट लाभ लिन नसेकेको अर्थविद् डा. चिरञ्जिवी नेपाल बताउँछन् । नेपालले फ्रान्ससँग २०४० साल बैशाखमा पहिलो विप्पा सम्झौता गरेको थियो । विप्पा भएको ३१ वर्ष पुरा हुँदासम्म जम्मा ४५ करोड ७४ लाख रुपैयाँमात्र लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ ।

‘लगानी भित्राउन विप्पा अत्यावश्यक भएपनि विप्पाको मर्मअनुसार काम अगाडी बढ्न नसकेमा त्यसको प्रतिफल शुन्य हुन्छ’ प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका नेपालले अनलाइनखबरसँग भने- ‘नेपालले ६ मुलुकसँग विप्पा त गर्‍यो, तर विप्पाको मर्मअनुसार आन्तरिक नियम कानुनहरु परिवर्तन गर्न सकेन ।’

विप्पासँगै के-के चाहिन्छ ?

मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षादेखि ऐन कानुन लगानीमैत्री नहुँदासम्म विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकिदैन । कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्छ ।

विप्पा सम्झाैतापछि फ्रान्सबाट अाएको लगानी प्रतिवद्धता

तर, विप्पा गरेरमात्र नहुने बताउँदै अर्थविद् नेपालले त्यहि अनुसार ऐन कानुनको संसोधन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन । विप्पा भएका मुलुकबाट लगानी नभित्रिनुको मूख्य कारण सोही अनुरुप ऐन कानुनमा सुधार गर्न नसक्नु रहेको उनको भनाई छ ।

अहिले पनि आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धीत करिव ३ दर्जन ऐन कानुन संसद तथा सरकारमा अडि्कएर बसेका छन् । मुलुकमा लगानी आकषिर्त गर्न ती कानुन तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालले फ्रान्सपछि २०४३ कार्तिकमा जर्मनसँग विप्पा गर्‍यो भने २०४९ फागुनमा बेलायतसँग, २०५६ साउनमा मौरिसस, २०६५ माघमा फिनल्यान्ड र २०६८ कार्तिकमा भारतसँग विप्पा सम्झौत गर्‍यो ।

अन्य मुलुकसँग गरिएको विप्पा कार्यान्वयनमा आइसके पनि भारतसँगको सम्झौता भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अहिले भारतसँगको विप्पा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

जर्मनसँग विप्पा गरेपछि अाएकाे विदेशी लगानी प्रतिवद्धता

उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा फ्रान्सबाट मात्र नभई अन्य मुलुकसँग विप्पा गरेपनि लगानी आउन सकेको छैन् । ‘नेपालले विप्पा गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा ल्याउने प्रयास गरेपनि विप्पा गर्ने मुलुक छनौट गर्न जानेन’ अर्थविद् नेपालले भने- ‘नेपालले यस्ता मुलुकसँग विप्पा गर्‍यो, जुन मुलुकसँग आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध निकै कम छ ।’

विप्पा गर्दा आर्थिक तथा व्यापारीक सम्बन्ध बढी भएको मुलुकसँग गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतसँग गरिएको विप्पा कार्यान्वयनमा आएमा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने नेपालको ठहर छ । भारतले नेपालको कुल वैदेशिक ब्यापारको दुई तिहाई हिस्सा ओगट्छ ।

चीनसँग हुन लागेको विप्पाले पनि लगानी बढ्ने बताउँछन् नेपाल । चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक सम्बन्ध भएको छिमेकी मुलुक हो । पछिल्लो समय नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चीनले व्यापक लगानी गर्न चासो दिइरहेको छ ।

यस्तो छ अन्य मुलुकको लगानी

विप्पा गरिएको झण्डै २८ वर्ष पुरा हुँदा जर्मनीबाट १ अर्ब २२ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गर्ने प्रस्ताव विभागमा आएको छ । त्यस्तै, २०५९ फागुनमा विप्पा भएको बेलायतबाट १ अर्ब ८९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, २०५६ साउनमा विप्पा भएको मौरिससबाट २ अर्ब ९० करोड, २०६५ माघमा विप्पा भएको फिनल्यान्डबाट ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको छ ।

बेलायतसँग विप्पा गरेपछि अाएको लगानी प्रतिवद्धता

प्रस्ताव सबै लगानी हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन् । कतिपय लगानीकर्ताहरुले विभिन्न कारण देखाउँदै लगानीका लागि अगाडी सर्दैनन भने कतिपयलाई यहाँको कानुन तथा ब्यूरोक्रेसीले तर्सार्उने गरेको छ ।

केही समय अगाडी गैरआवासिय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले नेपालमा लगानीको सबैभन्दा ठूलो बाधक कर्मचारीतन्त्र भएको सार्वजनिक रुपमै बोलेका थिए । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा जेलिएको र हरेक स्टेपमा घुस बुझाउँदै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई थियो ।

भारत-चीनबीच पनि विप्पा

विदेशी लगानी आकषिर्त गर्न विप्पा भने गर्नैपर्छ । कुनै पनि देशको लगानी सुरक्षा संरक्षणको ग्यारेन्टी नदिँदासम्म लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार हुँदैन । यो कुरालाई आत्मसाथ गर्दै विकसित मुलुकले पनि विप्पा गर्दै आइरहेका छन् ।

माैरिसससँग विप्पा गरेपछि अाएको लगानी प्रतिवद्धता

‘मुलुक जतिसुकै धनी भएपनि आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी चाहिन्छ, धनी मुलुकले झन धेरै मुलुकसँग विप्पा गरेर लगानी तानिरहेका छन्’ अर्थविद् नेपालले भने- ‘भारत र चीनजस्ता शत्रु मुलुकहरुले समेत एक-अर्काको लगानीका आवश्यकता महशुस गरेर विप्पा गरेका छन् ।’

जतिसुकै सत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेपनि आर्थिक मामिलामा यीनिहरु उदार रहेका छन् । अहिल यी दुई मुलुकमा ७५ बिलियन डलरको व्यापार हुने गर्छ । सन् २०१५ मा उक्त व्यापार बढाएर १०० बिलियन डलर पुर्‍याउने दुबै देशले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

७५ बिलियन डलरको कारोबारमध्ये ५० बिलियन डलर भारतबाट चीन प्रवेश गर्छ भने जम्मा २५ बिलियन डलर चीनबाट भारत प्रवेश गर्छ । तर, पनि भारत विप्पा सम्झौता गरी दुबै देशको लगानी विस्तार गरेर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन तयार देखिएको छ ।

परियोजनागत लगानी

फ्रान्सबाट अहिलेसम्म मध्यम खालका परियोजनामा २ करोड ९५ लाख, साना परियोजनामा ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । ७३ परियोजनाबाट २ हजार ७ सय ४२ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

त्यस्तै, जर्मनीबाट ठूलो परियोजनामा ३४ करोड २३ लाख, मध्यम खालका परियोजनामा ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ र साना परियोजनामा ५२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ ९८ लाख रुपैयाँ लगानी आएको छ । यो लगानीमा ४ हजार ४ सय जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

फिनल्यान्डसँग विप्पा गरेपछि अाएको लगानी प्रतिवद्धता

बेलायतबाट ठूला परियोजनामा ८९ करोड २५ लाख रुपैयाँ, मध्यम खालका परियोजनामा २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र साना परियोजनामा ७८ करोड ५२ लाख रुपैयाँमात्र लगानी आएको छ । जसबाट ९ हजार ५ सय ६९ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

मौरिससबाट ठूलो परयोजनामा २ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, मध्यम परयोजनामा ५ करोड र साना परियोजनामा ५० लाख रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको छ । जुन लगानीबाट ९ सय ३० जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

फिनल्यान्डबाट भने सानो परियोजनामा ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी आएको छ । जसबाट २ सय ३८ जनालाई रोजगारी दिइने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

विप्पाका लागि तयारी भएका देशहरु

नेपालले चीनसँग छिट्टै विप्पा सम्झौता गर्दै छ । त्यसको अलवा कतार, संयुक्त अरव इमिरेट्स, क्यानडा र पाकिस्तानबाट पनि विप्पाका लागि नेपाललाई ड्राफ्ट आइसकेको छ । यी देशहरुसँग पनि विप्पा सम्झौताका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।

तथ्यांक स्राेत :  उद्योग विभाग