Quick Summary
AI-generated by OK AI. Editorially reviewed.- एफएलसी ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई संघीयता सबलीकरण गर्न ५२ बुँदे सुझाव दिएको छ।
- सुझावमा संघीयता कार्यान्वयन, कानुन निर्माण, बजेट विनियोजन र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ।
- अर्थमन्त्रीले संघीयता सबलीकरणको प्राथमिकता देखाउँदै बजेट निर्माणमा यसले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
२९ वैशाख, काठमाडौं । फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर (एफएलसी) ले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई संघीयतामैत्री बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
सेन्टरका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री पौडेललाई उनको कार्यकक्षमा भेट गरी संघीयताको पक्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी बजेट निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव दिएका हुन् ।
पूर्वसांसदसमेत रहेका सेन्टरका अध्यक्ष एवं संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले अर्थमन्त्रीलाई ५२ बुँदे सुझाव दिएको बताए । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा रहेकाले संघीयताको सबलीकरणका निम्ति आवश्यक ऐन–कानुन र बजेट विनियोजनसम्बन्धी सुझाव ५२ बुँदामा समेटिएका छन् ।
सेन्टरले संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना र संविधान संशोधन, वित्तीय हस्तान्तरण र परियोजनाको कार्यान्वयन, प्रहरी समायोजन, कानुनको निर्माण र जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
‘बजेट अंक मात्र होइन, त्यसमा प्रशासन, कानुनका कुरा पनि जोडिन्छन् । त्यसैले संघीयताको सबलीकरणका निम्ति सरकारले समग्रमै गर्नु पर्ने कामलाई सुझावका रूपमा बुझाएका छौं,’ अध्यक्ष डा. देवकोटाले भने ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संघीयताको सबलीकरण सरकारको मुख्य प्राथमिकतामै रहेकाले बजेट निर्माणमा यसले सघाउने पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा एफएलसीका कार्यकारी निर्देशक एवं पूर्वसांसद प्रकाश पन्थ, संविधानसभा सदस्य तथा एफएलसीका कार्यक्रम निर्देशक प्रह्लाद लामिछानेलगायत सहभागी थिए ।
संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरण, तहगत अन्तर सम्बन्ध, लोकतन्त्र तथा समावेशी शासन प्रवर्द्धनका उद्देश्यले स्थापित एफएलसीले अध्ययन, अनुसन्धान, संवाद र पैरवीमार्फत संघीयता सबलीकरणमा योगदान दिँदै आएको छ ।
सेन्टरका सुझाव :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4