अरुण बराल
प्रमुख राजनीतिक दलले सोमबारसम्म संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसके संविधानको मस्यौदा लेख्ने जिम्मा आफूलाई दिनुपर्ने सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले माग गरेका छन् । नेम्वाङको यो मागसँगै प्रश्न उब्जिएको छ, उनले संविधानको मस्यौदा के आधारमा टेकेर लेख्न खोजिरहेका छन् ?
मस्यौदा लेख्ने अधिकार आफूलाई दिइनुपर्ने सभाध्यक्ष नेम्वाङको प्रस्तावप्रति एमाले र कांग्रेसका शीर्षनेताहरु सहमत देखिएका छन् भने विपक्षी नेता प्रचण्ड र विजयकुमार गच्छदारहरुले ‘कालकूट विष आफूहरुले पनि पिउन पाउनुपर्ने’ भन्दै नेम्वाङलाई अधिकार सुम्पन अन्कनाएका छन् ।
आखिर सभामुखलाई अधिकार दिन सत्तापक्ष सकारात्मक हुनु र विपक्षीहरु आशंकित हुनुको गूढ रहस्य के हो ? यो अर्को प्रश्न छ ।
ओलीको आश, प्रचण्डको त्रास
केपी ओलीलगायतका एमाले नेताहरुलाई विश्वास छ कि आफ्नै पार्टीबाट सभासद जितेका नेम्वाङले कांग्रेस र एमालेको सात प्रदेशकै जगमा टेकेर संविधानको मस्यौदा बनाउने छन् । यही कारणले हुनुपर्छ, ओलीले नेम्वाङको प्रस्तावमा सहमति जनाउन सकिने संकेत दिएका हुन् ।
तर, प्रचण्डलगायत विपक्षी दलका नेतालाई के डर छ भने सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई अधिकार दिँदा उनले कतै एमाले र कांग्रेसकै हितमा पो काम गर्ने हुन् कि ? नेम्वाङले ‘कालकूट विष पिउँछु’ भन्नुको अर्थ विपक्षीले उठाएका एजेन्डालाई अस्वीकार गर्दा आउने अपजसतर्फ संकेत गरिएको हुन सक्ने त्रास प्रचण्डमा देखिन्छ ।
पहिलो संविधानसभा विघठन हुने बेलामा संविधानसभाको बैठक आयोजना गर्न एमाओवादीले गरेको आग्रह सभाध्यक्ष नेम्वाङले अस्वीकार गरेका थिए । यही घटनाका कारण प्रचण्ड नेम्वाङको भूमिकासँग पूर्ण भर गर्ने स्थितिमा देखिँदैनन् ।
बाधा अड्काऊ फुकाउने प्रस्ताव
चार दलले सोमबारसम्म सहमति गरे पनि या नेम्वाङलाई अधिकार प्रदान गर्न तयार भए पनि संविधानसभाको कार्यतालिका र नियमावलीमा हेरफेर गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि बाधा अड्काऊ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
तर, नियमावलीमा गरिने संशोधनबाट सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई संविधानको मस्यौदा बनाउने अधिकार त प्रत्यायोजन होला, तर उनले के-कस्तो अन्तरवस्तुमा टेकेर मस्यौदा बनाउलान् ? के उनले सबैलाई स्वीकार्य हुने मस्यौदा बनाउन सक्लान् ? यो प्रश्न भने निकै चुनौतीपूर्ण छ सभाध्यक्ष नेम्वाङका लागि ।
नेम्वाङलाई ऐतिहासिक अवसर
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेले प्रक्रियामा जाने भनिरहेका बेला सभाध्यक्ष नेम्वाङले सहमतिमा जोड दिएका छन् । नेम्वाङको यस्तो भूमिकाले उनी कांग्रेस र एमालेको एजेन्डामा मात्रै हिँड्छन् भनेर आरोप लगाइहाल्न सकिने स्थिति देखिँदैन ।
शालीन व्यक्तित्वका धनी नेम्वाङ चलाख राजनीतिज्ञ हुन् । उनले संविधानको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी पाए भने सकभर सबैको विश्वास जित्ने र ‘विन-विन’ पोजिसन बनाउनेतर्फ नै सोच्ने र आफूलाई इतिहासमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर छोप्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेम्वाङले यसरी लेख्न सक्छन् मस्यौदा
संविधानको मस्यौदा बनाउने अधिकार आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको स्थितिमा नेम्वाङले विगत ०६९ जेठ २ मा प्रमुख दलवीच भएको सहमतिमा टेक्ने सम्भावना रहेको संकेत देखिएको छ ।
दलहरुले आपसमा गरेका सहमतिमा टेकेर संविधानको मस्यौदा तयार पर्ने सभाध्यक्ष नेम्वाङले बताइसकेका छन् । यसको अर्थ जेठ २ को समझदारीतर्फ संकेत गरिएको हुन सक्छ ।
पहिलो संविधानसभाको आखिरी घडीमा दलहरुले गरेको सो सहमतिबाहेक अर्को कुनै त्यस्तो सहमति भएको छैन । त्यसैले विगतको सहमतिमा टेकेर संविधान बनाउने नेम्वाङको भनाइले जेठ २ तर्फ नै संकेत गर्छ ।
जेठ २ को सहमतिमा टेकेर संविधानको मस्यौदा बनाए भने नेम्वाङले खासै कालकूट विष पिइरहनुपर्ने देखिँदैन । जेठ २ को सहमतिमा टेक्ने हो भने संविधानका अन्तरवस्तुबारे दलहरुमा अहिले भइरहेको विवाद सहजरुपमा साँघुरिने निश्चित छ ।
अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस र एमाले जेठ २ को सहमतिबाट धेरै पछाडि सरिसकेको अवस्था छ । त्यसैले जेठ २ मा टेकेर मस्यौदा बनाउँदा नेम्वाङले एमाओवादी, जनजाति र मधेसी दलभन्दा बढी एमाले र कांग्रेसबाट आउने आलोचना पचाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
के थियो जेठ २ को सहमति ?
प्रमुख दलहरुबीच ०६९ जेठ २ गते भएको बहुचर्चित सहमति केही दिन पनि टिकेन, जसलाई अघिल्लो संविधानसभा विघटनको मुख्य कारणसमेत मानिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले जेठ २ को सहमति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका नेता विजय गच्छदारले उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
जेठ २ गते दलहरुबीच ११ प्रदेश बनाउने र सबै प्रदेश बहुजातीय हुने सहमति भएको थियो । नाम भने प्रस्ताव गरिएको थिएन । प्रदेशहरुको नामांकन र सीमांकनका लागि केन्द्रीय संघीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा संसदले अन्तिम निर्णय लिने दलहरुको सहमति भएको थियो ।
नामाकंनका सन्दर्भमा भने प्रदेश सभाले गर्ने निर्णय अन्तिम हुने चार दलको सहमति थियो ।
तर, प्रदेशहरुका सन्दर्भमा भएको सहमतिलाई तत्कालीन मधेसी मोर्चामा सहमति सद्भावनासहितका दलहरुले अस्वीकार गरे । पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहितका जनजाति नेताहरुले बहुपहिचानमा सहमत भए पनि पार्टीभित्रको तत्कालीन बैद्य खेमाको दबाव र मधेसी मोर्चाको विवादपछि प्रचण्ड पनि पछि हटेका थिए ।
प्रमुख चार शक्तिबीच मिश्रति शासकीय प्रणाली अपनाउने सहमति भएको थियो, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्ने सहमति थियो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, र संवैधानिक अदालत गठन गर्ने दलहरुको अर्को सहमति थियो । दलहरुबीच भएको सो सहमति नेताहरुको हस्ताक्षर र सार्वजनिक जानकारी विना नै उल्लंघन भएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
कालकूट विष खान्छु भन्दै सभाध्यक्षले मागे संविधान मस्यौदा गर्ने अधिकार
