नेपाली लोकतन्त्रको नवफासीवादी विचलन

‘फासीवाद’ विश्व राजनीतिमा ‘खलनायक’ शब्द हो । मौलिक अर्थका हिसाबले यो शब्द निक्कै ‘पवित्र’ थियो । ल्याटिन भाषामा काठ, बाँस वा दाउराको बिटोका लागि ‘फासेस’ प्रयोग हुन्थ्यो र फासीको अर्थ हुन्थ्यो-एकता । पहिलो विश्वयुद्धको सेरोफेरोमा केही इटालियन बुद्धिजिवी, लेखक र सिद्धान्तकारहरुले फासी शब्दको राजनीतिक प्रयोग गर्न थालेका थिए ।

त्यतिखेर बिनिटो मुसोलिनी कम्युनिष्ट थिए । उनी ‘कामदार वर्गको भविष्य’, ‘वर्गसंघर्ष’ जस्ता समाजवादी पत्रिकाका लागि स्वयंसेवी पत्रकारको काम गर्थे । त्यही निहुँमा ‘सोसलिष्ट इन्टरनेशनल’ का बैठकहरुमा भाग लिने वा त्यसका बैठकहरुको रिपोर्टिङ गर्ने अवसर मिल्थ्यो उनलाई । युरोपका अधिकांश समाजवादी पार्टीहरुले अन्तिम समयमा गएर पहिलो विश्वयुद्धलाई समर्थन जनाए । त्यतिखेरसम्म मुसोलिनी युद्धका विरोधी थिए । युद्धसंगै युरोपभरि राष्ट्रवादको नयाँ लहर फैलियो ।

मुसोलिनीले केही समय सिपाहीका रुपमा युद्धमा भाग लिए । जब छोटो अबधिको सैनिक जीवनबाट फिर्ता भए उनले बनाएको नयाँ पार्टीको नाम थियो- राष्ट्रवादी फासिष्ट पार्टी ।

मुसोलिनीको पार्टीले छोटो समयमा नै आश्चर्यजनक जनसमर्थन हासिल गर्न थाल्यो । यो कुरा धेरैलाई थाहा थिएन कि उनी ‘मिलिटरी इन्टेलिजेन्स सेक्सन फाइभ’ बाट हप्तावारी ६००० पाउन्ड वेलायती सेनाको पैसा पाउँथे । यही कारण उनले छोटो समयमा नै ‘ब्लाक सर्ट’ नामको युवादस्ता बनाए । त्यसैको समर्थनमा उनले इटालीको सत्ता हत्याए । सन् १९२२ देखि १९४३ सम्म निरंकुश शासन गरे ।

जब मुसोलिनीको पतन भयो, संगसंगै फासीवाद शब्द पनि राजनीतिक रुपले बदनाम भयो । अन्यथा त्यो विश्वराजनीतिमा नै फैलिदै गएको थियो । जर्मनीका हिटलर र स्पेनका फ्रान्सिसको फ्रान्कोजस्ता शासकहरुले फासीवादलाई आफ्नो राजनीति र शासनसत्ताको दार्शनिक आधार बनाएका थिए ।

नेपाली लोकतन्त्रको आकाशमा ‘नव फासीवाद’ को तेस्रो संस्करण उदित हुने प्रयास गर्दैछ, ओलीपन्थका रुपमा । ओलीपन्थले मलजल गर्ने सीके राउत र विप्लव प्रवृत्तिलाई नै हो

आज फासीवाद शब्दको अर्थनिर्माण गर्दा त्यतिठूलो विमति नहोला किनकी अब संसारमा घोषित र औपचारिक फासीवादीहरु कोही छैनन् । कसैले आफूलाई फासिष्ट हुँ भन्दैन, भलैकी उनीहरुका व्यवहारमा फासीवादका गुणहरु किन नदेखिउन् ।

सामान्यतया फासीवादले आज एउटा यस्तो राजनीतिक विचारधारालाई बुझाउँछ जसले शब्दमा चरम राष्ट्रवादको कुरा गर्छ, व्यवहारमा अधिनायकवादी हुन्छ, आन्तरिक रुपमा वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुसंग गठजोड गर्छ, आफ्नो राजनीति चलाउन विदेशबाट पैसा लिन्छ, तर बाहिर जनभावनाको दोहन गर्न राष्ट्रवादको कुरा गरेर कहिल्यै थाक्दैन, आवरणमा वामपन्थी हुन्छ, कार्यदिशा र सारतत्वका हिसाबले दक्षिणपन्थी हुन्छ, आफ्ना शासकीय स्वार्थका विरुद्ध बोल्ने सबै विरोधीलाई राष्ट्रविरोधीका रुपमा निन्दा गर्छ, जनसमुदायलाई विद्रोह र क्रान्ति नगर्न, परिवर्तनका नयाँ एजेण्डा नल्याएन, ल्याएमा त्यसले देशको एकतालाई खलल पुर्‍याउने र देश विखण्डन हुने तर्क गर्दछ ।

ठीक यही प्रकारको फासीवाद अबको दुनियाँमा पाइन्न । त्यसले छद्मरुप हासिल गरिसकेको छ । संभवत् फासीवादको त्यही छद्म रुपलाई ‘नव फासीवाद’ भनिन्छ । ‘नव फासीवाद’ को अर्थ आफ्ना राजनीतिक अपेक्षाहरु पूरा गर्न कार्यकर्ता, पार्टीपंक्ति र समर्थक जनसमुदायलाई यसरी पपुलिष्ट प्रयोग गर्नु हो कि उनीहरुले न्याय र अन्याय के हो ? ठीक र बेठीक के हो ? क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति के हो ? बुझ्नै नसकुन् ।

‘नव फासीवाद’ एक प्रकारको ‘मास हाइपोक्रेसी’ हो जसले प्रोपोगण्डा र एकहोरो रागमार्फत् नागरिकमा राष्ट्रवाद र विकासको अतिशयोक्तिकृत भावना निर्माण गर्छ, त्यसैका आधारमा परिवर्तन, क्रान्ति, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र मुक्तिका आन्दोलनलाई नागरिक परिचालनमार्फत् नै दमन गर्ने इच्छा राख्छ । तर, अन्ततः आफै असफल हुन्छ ।
नेपाली लोकतन्त्रमा पनि नवफासीवादी विचलनका केही रोचक दृष्टान्तहरु छन् ।

कोइराला पदचाप 

२०४६ को जनान्दोलनसम्म नेपाली कांग्रेस एउटा प्रगतिशील शक्ति थियो । गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भटट्राई तुलनात्मक रुपमा नैतिक र इमान्दार नेता थिए । पञ्चातयी शासन विरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा कांग्रेस र बाममोर्चा नेताहरुले राजा बीरेन्द्रसंग सामुहिक भेटघाट गरे, बहुदलको घोषण भयो ।

राजा बीरेन्द्रसंगको भेटघाटपछिको पहिलो अन्तर्वार्तामै कांग्रेस महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘अब सबै मिलेर उग्रवादीहरुलाई आइसोलेट गर्नु पर्ने’ एक बाक्यबाटै आफ्नो फरक राजनीतिक महत्वाकांक्षाको आधार खडा गरे ।

शक्तिको आकांक्षालाई तुष्टि गर्न कोइरालाले आन्तरिक रुपमा गणेशमान र किसुनजी विरुद्ध र बाहृयरुपमा कम्युनिष्टहरुका विरुद्ध जेहाद छेडे । उनले ‘माले, मसाले र मण्डले’ लाई एउटै कोटीमा राखी दिए ।

पहिलो आमनिर्वाचनमा नै किसुनजीका विरुद्ध अन्तर्घात गर्ने दस्ता नेपाली कांग्रेसभित्र तयार भयो । त्यसो नगरिकन कोइरालाले सत्ताप्राप्त गर्न सक्दैनथे । कांग्रेसभित्रको भुँवरी बढ्दै जाँदा अन्ततः गणेशमान सिंहले पार्टी परित्याग गरि ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ नामको एउटा फितलो अभियानमा सीमित हुँदै बित्न पर्‍यो ।

विसं. ०५६ को आमनिर्वाचनमा किशुनजीलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । उनले १० महिना पनि सरकार चलाउन पाएनन् । गिरिजाबाबु बाहिर बाहिर बलियो कांग्रेस, राष्ट्रियता र विकासको कुरा गर्दै थिए, आन्तरिक रुपमा संसदलाई पनि थाहा नदिइकन टनकपुर सन्धी गर्दै थिए । संसदभित्र साँसदको किनबेच चल्दै थियो । देउवा सरकार ढाल्नका लागि कोइरालाका समर्थकहरुले कांग्रेसका २ जना सांसदलाई काठमाण्डौंबाटै गायब गरिदिए । यति हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसको पार्टी बहुमतले सधैं गिरिजाबाबुलाई साथ दियो ।

अधिकांश कांग्रेसजनले कहिल्यै निधार सुम्च्याएर सोचेनन् कि यी सबै हर्कतलाई साथ दिनु न्याय थियो कि अन्याय ? राम्रो थियो कि नराम्रो ? ठीक थियो कि बेठीक ? नैतिक थियो कि अनैतिक ? एक प्रकारको मास हाइपोक्रेसी तयार भइसकेको थियो कांग्रेसभित्र । उनीहरुलाई गिरिजाबाबुले जेजे गरे पनि सबै राम्रो लाग्थ्यो ।

जसरी गिरिजापथ र प्रचण्डपथमा आधारित नवफासीवाद काम लागेन, त्यसैगरी ओलीपन्थमा आधारित नवफासीवाद पनि पश्चातापपूर्ण अवसानमा पुग्ने निश्चित छ । त्यसले केही समय लिन्छ, त्यो भिन्नै कुरा हो

यसरी ०४७ देखि ०५७ सम्म अधिकांश समय देश ‘गिरिजाप्रसादको पदचाप’ मा हिँड्यो । अर्कोतिर देश माओवादी हिंसात्मक विद्रोहको चरमोत्कर्षमा फसिसकेको थियो । अन्ततः कांग्रेसभित्रको नवफासीवादी चिन्तन पराजित हुन बाध्य भयो । बाध्य भएर उनले आफैले टाउकाको मोल तोकेका माओवादीहरुसँग सम्झौता गर्नुपर्‍यो ।

त्यही पराजयबाट गिरिजाबाबुको नयाँ छवि बन्यो र उनले नयाँ उच्चाइ हासिल गरे । अन्ततः स्वयं माओवादीहरुबाटै धोका खाएर पश्चातापले जल्दै मर्नु पर्‍यो । बदलामा कुनै समय दुईतिहाई सीट र भोट ल्याउन सक्ने पार्टी आज कसैले ‘आशा र भरोसा पनि नगर्ने’, कुनै ‘डर र धक पनि नमान्ने’ सुशिल कोइरालाको व्यक्तित्वझैं एउटा लाचार छायाँ बाँकी रहेको छ ।

आज कांग्रेसका हरेक कार्यकर्ताहरु इतिहासको समीक्षा गर्दा यो कुरा स्वीकार गर्न तयार हुन्छन, भलै कि उनीहरुले हिजो गिरिजाबाबुको नवफासीवादी इच्छाको परिपूर्तिका लागि किशुनजी विरुद्ध अन्तर्घात गर्नसमेत कुनै लज्जाको अनुभूति गरेका थिएनन् ।

प्रचण्डपथः

सन् २००६ को अपि्रल क्रान्ति अगाडिसम्म प्रचण्ड आम नेपाली जनताका लागि ‘अज्ञात क्रान्तिकारी योद्धा’ सरह थिए । उनले नेतृत्व गरेको ‘जनयुद्ध’ ठीक थियो कि बेठीक ? यस प्रश्नमाथि सैद्धान्तिक बहस भइ नै रहला तर व्यावहारिक यथार्थ के हो भने राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही उत्कर्षमा हुँदा उनले अवाक झै बन्दै गएको नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई वाणी दिए ।

गणतन्त्र, संघीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता र समावेशीकरणको युग उनको आन्दोलनले निर्माण गरेको जगविना संभव थिएन । जुन दिन उनले ‘तपाईहरु गणतन्त्रवादी हुनुहोस्, हामी बहुदलवादी हुन तयार छौं’ भनेका थिए, त्यही दिन उनी परम्परागत माओवादी दर्शनबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनको धरातलमा उत्रिसकेका थिए ।

तर, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो ठूलो पार्टी भएर आउनु प्रचण्डका लागि नवफासीवादी विचलनको आधार घटना बन्यो ।

भनिरहनु परेन, त्यसपछि प्रचण्डका हरेक क्रियाकलाप संदिग्ध र अलोकतान्त्रिक हुँदै गए । कटवाल प्रकरण, प्रधानमन्त्रीबाट अस्वभाविक राजीनामा, पालुङटारमा जनविद्रोहको कार्यदिशा स्वीकार, ६ दिने आम हडताल, लडाकूहरुको व्यवस्थापनमा गरिएका त्रुटी, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनप्रतिको उदासीनता, पटकपटक हुने अपारदर्शी सिंगापुर भ्रमण र विदेशी शक्तिकेन्द्रसँगको अपारदर्शी सम्बन्ध हुँदै खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने हेटौडा महाधिवेशनको घोषणासम्म आइपुग्दा प्रचण्डपथ पराजित भइसकेको थियो । संविधानसभा निर्वाचन- २ ले त्यसको बैधानिक अनुमोदन मात्र गरेको हो ।

जीवनको उत्तरार्धमा गिरिजाबाबुलाई भएजस्तै पश्चाताप सायद अहिले प्रचण्डलाई भइरहेको छ ।

गिरिजाबाबुले त बरु शान्ति प्रक्रियाको सहजीकरणमार्फत् थोरै प्रयाश्चित गर्ने अवसर पाए, प्रचण्डको जीवनमा त्यस्तो अवसर आउँछ, आउँदैन, अहिल्यै भन्न सकिन्न ।

ओलीपन्थ : फासीवादका पाँच आधार

यतिखेर नेपाली लोकतन्त्रको आकाशमा ‘नव फासीवाद’ को तेस्रो संस्करण उदित हुने प्रयास गर्दैछ, ओलीपन्थका रुपमा । एमाले अध्यक्षका रुपमा केपी ओलीको उदय र उनले अबलम्बन गरेको कार्यदिशामा ‘नव फासीवाद’ प्रष्ट देखिने पाँचवटा आधारहरु छन् ।

पहिलो- आन्तरिकरुपमा विदेशी शक्तिकेन्द्रसँगको गठजोड, जो महाकाली सन्धीकै समयदेखि बनिसकेको थियो, त्यसलाई ढाकछोप गर्न बाहृयरुपमा राष्ट्रवादको चर्को राग ।

दोस्रो – अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धामा टिक्न र विजय हासिल गर्न अघोषित, अपारदर्शी र अबान्छित धन र तत्वहरुसँग साँठगाँठ र त्यस्ता क्रियाकलापको गौरवीकरण ।

तेस्रो- निर्वाचनमा मतदाता सामु प्रस्तुत गरिएका एजेण्डाको परित्याग, मतदाताको सार्वभौमसत्ताको अपमान, जस्तै निर्वाचनअघि बहुपहिचान, मिश्रति निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, निर्वाचनपछि पहिचान अस्वीकार, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजी र संसदीय प्रणालीको पक्षपोषण ।

चौथो- स्वयं आफ्नो व्यक्तित्व झापा आन्दोलन, माओविचार, सांँस्कृतिक क्रान्ति र साम्यवादी सिद्धान्तको पक्षधरका रुपमा निर्माण भएको र पछि लोकतान्त्रिक रुपान्तरण गर्दै आएको यथार्थको विस्मरण र आफ्नै पूर्ववर्ती विचारका पार्टी र नेताहरुप्रति चर्को प्रतिशोधको भावना । मानौं कि ओली कहिल्यै कम्युनिष्ट थिएनन्, उनले कहिल्यै ‘बुर्जवा शिक्षा बहिष्कार’ को नारामा यो देशका युवाहरुलाई ‘सामन्तका टाउका गिँड्न’ उकासेका नै थिएनन् ।

पाँचौं-देशका आदिबासी, जनजाति, मधेसीलगायतका सीमान्तकृत समुदायको असन्तोष र आन्दोलनलाई विखण्डनको रुपमा चित्रण गर्दै नक्कली राष्ट्रवादको विजारोपण । उनीहरुलाई कसरी समेटेर राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउँने भन्दा पनि कसरी उनीहरुलाई झन धेरै चिढ्याएर आफ्ना अन्धसमर्थकहरुको संख्या बढाउने भन्ने ध्याउन्न ।
यी कारणलाई आधार मानेर हेर्दा नेपाली लोकतन्त्रमाथिको खतरा नवफासीवादको तेस्रो अध्यायसम्म आइपुगेको देखिन्छ ।

जसरी गिरिजापथ र प्रचण्डपथमा आधारित नवफासीवाद काम लागेन, त्यसैगरी ओलीपन्थमा आधारित नवफासीवाद पनि पश्चातापपूर्ण अवसानमा पुग्ने निश्चित छ । त्यसले केही समय लिन्छ, त्यो भिन्नै कुरा हो ।

राजनीतिमा अलिकति पनि ज्ञान, विवेक र निष्पक्षता राख्ने जो कोहीले सजिलै देख्न सक्छ कि अन्तत्वोगत्वा ओलीपन्थले मलजल गर्ने भनेको सीके राउत र विप्लव प्रवृत्तिलाई नै हो ।

नवफासीवाद एउटा प्रवृत्ति हो, गिरिजा, प्रचण्ड वा ओली त पात्र मात्र हुन । नेपाली लोकतन्त्रले नवफासीवादी विचलनलाई बारम्बार सामना गर्नु परेको छ, अझै कति गर्नुपर्ने हो, भन्न सकिन्न ।