१९ माघ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर फछ्र्यौट आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले आयोग गठनका लागि बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको र सरकारबाट पनि आयोग गठन गर्ने सकारात्मक आश्वासन आएको हुँदा उक्त 
काम तत्काल टुंग्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।
सरकारलाई राजश्व संकलनमा सघाउन र उद्यमी व्यवसायीलाई परेको अप्ठेरो समाधान गर्न यस्तो आयोग छिटो गठन हुनुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रले राख्दै आएको छ ।
आयोग नहुँदा उद्यमी व्यवसायीका दशौं हजार फाइलमा कर प्रशासन र उद्यमी व्यवसायीबीच कर परिमाणका बारेमा विवाद हुँदा कर फछ्र्यौट हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारकै उच्च पदस्थ अधिकृतहरुले भनेअनुसार हाल ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि कर बक्यौता रहेको छ । स-साना व्यवसायी देखि ठूला व्यवसायीसम्म यसबाट प्रभावित भएका छन् ।
कानूनी उपचार लिनुपर्दा वर्षौ समय लाग्ने र कतिपयको हकमा कानुनी उपचारको खर्च पनि महंगो पर्ने भएकोले यस्ता फाइलहरुको फछ्र्यौट हुन सकिरहेको छैन । ‘यसले गर्दा एकातिर सरकार अर्बाैंको राजश्वबाट वन्चित भएको छ भने उद्यमी व्यवसायीले पनि करको फरफारक नभएका कारण नयाँ उद्यममा लगानी गर्न सकेका छैनन’ महासंद्धारा जारि विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
