नेमकिपाको प्रस्तावित संविधान सरकारलाई

२७ माघ, काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सभासद प्रेम सुवाल लगायतका प्रतिनिधिहरुले संविधान निर्माणमा पार्टीको धारणा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाउँदै ऐतिहासिक उपलब्धी रक्षा गर्दै संविधान जारी गर्न माग गरेको छ ।

नेमकिपाले समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र, सम्पत्तिको सीमा निर्धारण, सम्पत्ति विदेशमा राख्न नपाउने, संसदको सर्वोच्चता र राष्ट्रिय दल हुन थ्रेसहोल्ड राख्न नपाउने विषयहरु अपरिवर्तनीय बनाउन माग गरेको छ ।

यसैगरी व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक हुने र माथिल्लो सभा जातजाति र भाषाभाषीको हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा २४० सीटको हुने, प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुने र प्रादेशिक विधानसभाले मुख्यमन्त्री चुन्ने व्यवस्था गर्न नेमकिपाले प्रस्ताव गरेको छ ।

न्यायालय व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार हुने प्रस्ताव

उसले मिश्रति सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचन हुने प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रादेशिक सभाको माग गरेको छ । तीनवटै सभामा प्रत्याह्वानको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । संवैधानिक निकायमा मजदूर, किसान र कामदार महिला आयोगको थप व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

न्यायप्रणालीमा सर्वोच्च, प्रादेशिक र जिल्ला अदालतका प्रधान, मुख्य र अन्य न्यायाधीशहरु संवन्धित क्षेत्रबाट चुनाव गरी नियुक्त गर्ने र न्यायालय व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार हुने नौलो प्रस्ताव नेमकिपाले गरेको छ ।

भारत र चीन छुने गरी १४ प्रदेशको प्रस्ताव

नेमकिपाले मेची, कोशी, सगरमाथा, जनकपुर, बाग्मती, नारायणी, गण्डकी, अन्नपुर्ण, लुम्विनी, राप्ती, भेरी, कर्णाली, सेती र महाकाली गरी १४ प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । सबै प्रदेश भारत र चीन छुने गरी बनाउनुपर्ने उसको अवधारणा छ । नेमकिपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडान कायमै राखेको छ ।