अरुण बराल/राजकुमार श्रेष्ठ
नवगठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले ऐनमा भएका केही अस्पष्टताका कारण भोलि समानान्तर प्रक्रिया अघि बढ्यो भने आयोग र अदालत दुबैलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बताएका छन् ।
एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलसमेतको मुद्दामा पुस्कर गौतम जेलमा रहेको स्मरण गराउँदा अध्यक्ष गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यसमा ऐनले हामीलाई के प्रावधान राखेको छ भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको सम्वन्धमा सम्वन्धित अदालतको अनुमति लिएर कागजपत्र झिकाउने र अध्ययन जाँचबुझ गर्ने अधिकार दिएको छ ।’
अध्यक्ष गुरुङले थपे- ‘तर, ऐनमा के अपष्ट छ भने आयोगले कागजपत्रहरु ल्याएपछि अदालतको प्रक्रिया रोकिने वा नरोकिने वा आयोगको मातहतमा आउने नआउने प्रष्ट छैन । भोलि दुबै प्रक्रिया समानान्तररुपमा अघि बढ्यो भने अदालत र हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।’
गुरुङले यसबारे ऐनको मस्यौदा गर्ने सभासद र विज्ञहरुसँग बसेर एउटा निष्कर्षमा पुगिने बताए ।
गम्भीर घटनामा कसैलाई आममाफी हुँदैन
अध्यक्ष गुरुङले द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले कसैलाई माफी नदिने स्पष्ट पारे । उनले भने- ‘म तपाईहरुको अनलाइनखबरमार्फत के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने त्यस्ता घटनामा आममाफी दिनुपर्छ भनेर यो आयोगले सिफारिस गर्दैन ।’
साथै मेलमिलापको विषयमा पनि पीडितको सहमति आवश्यक पर्ने गुरुङले बताए । यसबारे ऐनमा स्पष्ट हुन नसकेकोतर्फ संकेत गर्दै गुरुङले नियमावलीमा स्पष्ट पारिने बताए ।
आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।
आयोगले गरिरहेका कामबारे अध्यक्ष गुरुङसँगको अन्तरवार्ता
आयोगको अध्यक्ष भएपछि तपाईमाथि के आरोप छ भने तपाई न्यायिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति होइन, त्यसैले आयोगमा काम गर्न गाह्रो छ…….
– मेरा बारेमा कुरा गर्ने हो भने म साधारण सहायक प्राध्यापक थिएँ । प्रतिनिधिसभाको सचिव बनाउँदा कुनै पार्टीमा थिइन । संसद अभ्यासको कुनै ज्ञान दिएन । महासचिव भएँ । त्यो कार्यकालको यहाँहरुले नै मूल्यांकन गर्ने हो ।
राजदूत बनाउँदा पनि यसलाई कूटनीतिको केही ज्ञान छैन भने । कसरी देशको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्थे । मैले काम गरेँ । एनआरएनहरुसँग सोध्नुभए हुन्छ । आशंका गर्नु ठीकै हो । तर, काम हेरेर मूल्यांकन गर्नु ठीक हुन्छजस्तो लाग्छ ।
आयोग बन्ने क्रममा नै पीडितहरुको एक समूह र अधिकारकर्मीको समूहले यसलाई ‘आममाफी आयोग’ भनेका छन् । सबैको विश्वास जित्न गाह्रो छ होइन ?
– मैले उहाँहरुसँग कुरा गरेको छैन । तर, अब कुरा गर्छु र केही शंका छ भने मेटाउने प्रयास गर्छु । मलाई के लाग्छ भने मेलमिलापमा पीडित र पीडकको सहमति भन्ने शब्द नपरेकाले आयोगले जबरजस्ती मेलमिलाप गर्ने हो कि भन्ने आशंका जस्तो देखिन्छ । तर, मेलमिलाप भने कुरा सहमतिबाट हुने हो । आयोगले जबरजस्ती सहमति गराउने हुँदैन । यसलाई हामी नियमावली बनाउँदा प्रष्ट पाछौर्ं । यसमा असहमति केही छ भने दोहोरो कुराकानी गरेपछि थाहा होला ।
असन्तुष्टहरुसँग छलफल गर्नु भयो त ?
– छैन । अहिले हामीले औपचारिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुसँग शिष्टाचार भेट सुरु गरेका छौं । सोमबार सम्पर्कमन्त्रीका रुपमा रहनुभएका शान्तिमन्त्री नरहरि आचार्यसँग छलफल गरेका छौं । अब विभिन्न पदाधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज, पीडित समूहसँग भेट्छौं । जसले आशंका गरेका छन्, उहाँहरुलाई पनि भेट्छौं र कसरी आयोगको विश्वसनियता बढाउन सकिन्छ, त्योबारे छलफल गर्छौं ।
अहिले पनि केही मानिस थुनामा छन् । बालकृष्ण ढुंगेलसहितकै मुद्दामा पुष्कर गौतम जेलमा छन् । अब नियमित प्रक्रियाअनुसार चलिरहेका यस्ता मुद्दाको अवस्था के हुन्छ ?
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, गैरकानुनी हत्या, बलात्कार जस्ता कुराहरु छन्, यसमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन
– यसमा ऐनले हामीलाई के प्रावधान राखेको छ भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको सम्वन्धमा सम्वन्धित अदालतको अनुमति लिएर कागजपत्र झिकाउने र अध्ययन जाँचबुझ गर्ने अधिकार दिएको छ ।
तर, ऐनमा के अपष्ट छ भने आयोगले कागजपत्रहरु ल्याएपछि अदालतको प्रक्रिया रोकिने वा नरोकिने वा आयोगको मातहतमा आउने नआउने प्रष्ट छैन । भोलि दुबै प्रक्रिया समानान्तर रुपमा अघि बढ्यो भने अदालत र हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । यसबारे यो मस्यौदा गर्ने सभासद र विज्ञहरुसँग बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।
यो आयोगले काम नगर्दै बेलायतमा कर्णेल कुमार लामा थुनामा छन् । केही पीडितहरुले राष्ट्रसंघअन्तरगतको एउटा समितिमा पनि उजुरी दिएका छन् । यसबारे पनि आयोगले केही गर्छ कि ?
– त्यसमा हामीले पहल गर्ने कुरा भएन । हामीलाई निश्चित म्याण्डेट दिइएको छ । द्वन्द्वकालका घटनाहरुमा उजुरी आहृवान गर्ने, छानविन गर्ने, सत्य अन्वेषण गर्ने, परिपूरण गर्ने, मेलमिलाप गराउने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कारवाहीको सिफारिस गर्ने । मलाई लाग्छ, शान्ति सम्झौताअनुसार नै आयोग गठन भएको भए कुमार लामा काण्ड घट्ने थिएन कि भन्ने लाग्छ । यो मेरो अनुमान हो ।
अब आयोग बनिसकेपछि त्यस्ता मुद्दाहरु नियमित अदालती प्रक्रियामा जाँदैनन् ?
– हो, आयोगमार्फत आउँछ । तर, हामीले कारवाही गर्ने होइन । तत्कालीन अवस्थामा जुन घटना घटे, त्यो प्रकृति हेरेर सिफारिस गर्ने मात्र हो । मुद्दा चलाउने/नचलाउने सरकारले निर्णय गर्ने हो । ऐनले के व्यवस्था गरेको छ भने यो मुद्दाहरु पनि नियमित अदालतले नभई विशेष अदालत हुनेछ भन्ने छ । तर, त्यो पनि बनेको छैन ।
नवगठित आयोगले प्रारम्भिक चरणमा के-के काम गर्दैछ ?
– मुख्य त ऐन आयो । ऐनअनुसार दुईवटा आयोगको परिकल्पना गरेको थियो । जसअन्तरगत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको छु ।
ऐनका केही दफाबारे सरोकारवालाहरुको चित्त नबुझेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यसबारे म जान चाहन्नँ । तर, पनि विवादरहित दफाहरुमा हेर्दा ऐन कार्यान्वयनका लागि जुन नियमावली चाहिने हो, त्यो छैन । ती नियमावली बनाउन लीला उदासी खनालको नेतृत्वमा टोली बनाएको छ ।
आयोगको विश्वसनीयताका लागि अध्यक्ष र सदस्यहरुको आचरणमा धेरै भर पर्छ । त्यसका लागि आचारसंहिता चाहिन्छ । त्यसका लागि श्रीकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा टोली बनाइएको छ भने माधवी भट्टलाई प्रवक्ता तोकिएको छ ।
यसका साथै नेपालका लागि मात्र नभई विश्वका लागि यो प्रारम्भिक अभ्यास हो । द्वन्द्व भएका मुलुकहरुमा विभिन्न नामले यस्ता आयोगहरु बनाइएको छ । जसमा धेरै असफल भएका छन् भने ७/८ वटाले राम्रो काम गरेका छन् । अहिले हामीले ती आयोगहरु असफल हुनुको कारण र राम्रो गर्नेहरुले के कसरी गरे भनेर अध्ययन गर्ने क्रममा छौं । नेपालका निमित्त के कस्तो कार्यविधि अपनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।
अर्को, मैले पदभार गर्नुअघि र गरेपछि यो आयोेग देखाउनका लागि हो र सबैलाई आममाफी दिन्छ भन्ने कुराहरु आएका छन् । त्यो उहाँहरुको चिन्तालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र कसरी विश्वास दिलाउने भनेर सोचिरहेको छौं ।
आयोगले दुई वर्षमा काम सक्नुपर्छ होइन ?
– अब त्यो कस्तो छ भन्दा दुई वर्षमा सम्पूर्ण काम त होइन । एक, यो कति उजुरीहरु आउँछन् भन्नेमा भरपर्छ । अर्को, उजुरीको प्रकृति कति जटिल हुन्छन् भन्ने हुन्छ । जस्तो- शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनामा नै यो आयोग बन्नुपर्ने थियो । त्यसबेला बनेको भए प्रमाणहरु भेटाउन केही सजिलो हुन्थ्यो । तर, आठ वर्ष समय पार हुँदा प्रमाणहरु पाउन जटिल हुन्छ र समय लाग्न सक्छ ।
अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा उजुरी आहृवान कहिलेदेखि सुरु होला ? हामी अहिले फागुनमा छौं, बैशाखदेखि सुरु हुन्छ ?
मैले के सोचेको छु र आयोगका सदस्यहरुसँग पनि सल्लाह गरेको छु कि धेरै पढेलेखेका जानकार व्यक्तिहरुलाई पनि यो सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग के हो भन्ने जानकारी नै छैन । यो आयोग के हो ? कार्यक्षेत्र के हो ? किन गठन गर्नुपर्यो भनेर जनमानसलाई सचेत गर्ने गरी सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।
त्यसैले पहिलो स्टेप भनेको यो आयोग के हो ? के गर्छ ? पीडितलाई के राहत दिन्छ ? उपचार के हुनसक्छ ? पीडितलाई पुनःस्थापना गरेर कसरी समाजलाई सामान्यरुपमा अघि डोर्याउँछ भन्ने जानकारी नदिई उजुरीहरु आहृवान गर्दा यसको कार्यप्रकृतिबारे जानकारी नहुने हुँदा पहिलो चरणमा हामी यसबारे जानकारी गराउने छौं । त्यसले तपाईले भनेको समय तालिकामा उजुरीमा प्रवेश गर्दैनौं होला । प्रारम्भमा हामी उहाँहरुलाई भन्छौं कि हामीले बनाएका मापदण्डअनुसार के कस्तो राहत दिन सक्छौं । त्यो जानकारी गराउँछौं ।
तपाईले सत्य निरुपणबारे धेरै प्रष्ट छैनन् भन्नुभो । द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरु सत्य उजागर गर्ने र मेलमिलाप गर्ने आयोग हो भन्छन् । तर, एउटा समूह भने दण्डित गर्ने हो, नत्र अन्तरराष्ट्रिय कानून आकषिर्त हुन्छ भन्छ । आयोगको प्राथमिकता मेलमिलाप हो कि कारवाही ?
यो धेरै संवेदनशील कुरा हो । तत्कालीन अवस्थामा विद्रोही समूह नेकपा माओवादी र राज्य पक्षबाट केही गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु भएका छन् । यो राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियस्तरमा चर्चा पनि भएको छ ।
हाम्रो ऐनमा पनि केही नकारात्मक लिष्ट छ, जसअन्तरगत सजायँबाट उन्मुक्तिको व्यवस्था छैन । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, गैरकानुनी हत्या, बलात्कार जस्ता कुराहरु छन्, यसमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । तर, हामीले के पनि विचार गर्नुपर्छ भने द्वन्द्वका कारणले घट्नुपर्ने घटनालाई सामान्य कानुनको व्यवस्था लगाएर केबल कानुनी राज्य स्थापना गर्न खोज्ने हो भने शान्ति प्रक्रियामा अवरोधहरु आउन सक्छन् ।
तर, गम्भीर मावअधिकार उल्लंघन भएका घटनाहरुमा यो आयोगमा माफी दिन सक्दैन । क्षमा दिन सक्दैन ।
तर, राष्ट्रियसँगै अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि यसमा नै बढी आशंका गरेका छन् नि ?
अन्तराष्ट्रिय मात्र होइन, राष्ट्रिय घटकहरुले पनि यसमा आशंका गरेका छन् । तर, म तपाईहरुको अनलाइनखबरमार्फत के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने त्यस्ता घटनामा आममाफी दिनुपर्छ भनेर यो आयोगले सिफारिस गर्दैन ।
आयोगसम्बन्धी ऐनका विषयमा अदालतसम्म पुगेको विवाद कसरी टुङ्गिएला ?
विचाराधीन मुद्दामा मैले बोल्न मिल्दैन । तर, मलाई लाग्छ विज्ञ व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तराष्ट्रिय मावअधिकार र मानवीय कानुनको मापदण्ड, प्रचलन र राष्ट्रको वस्तुस्थिति हेरेर नै निर्णय आउँछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
