११ फागुन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले उर्जा मन्त्री र उर्जा सचिवको निर्णय नेपालको शासकीय प्रणालीकै गलत नजिर भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चाल्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको सभापति गगन थापाले जानकारी दिए ।
उर्जा सचिव र राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको आफूसँग निर्णय गर्ने अधिकार हुँदा-हुँदै पनि अख्तियारको डरले कावेली लगायतका १३ जलविद्युत आयोजनाको लाइसन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए भने उर्जामन्त्री राधा ज्ञावालीले सचिवले खारेज गरेको निर्णय उल्ट्याउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेस गरिसकेकी छन् । उनको प्रस्ताव हाल मन्त्रिपरिषदमा बिचाराधीन अवस्थामा छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा प्रचलित ऐन नियमले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर सही र गलत छुट्टाई कानूनसम्मत निर्णय गर्ने भन्दा निर्णय नगरी पन्छिने स्थायी प्रवृत्ति बन्न गएको र अर्कोतर्फ यस्तो कमजोरीलाई सच्याउन प्रोत्साहित गरी प्रचलित ऐन नियम अनुसार अख्तियारप्राप्त निकायलाई निर्णय गर्न लगाउनुभन्दा प्रत्येक विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने स्थायी प्रवृत्ति वन्दै गएको समितिले महशुस गरेको थापाले बताए ।
‘यस्तो प्रवृतिले जलविद्युत क्षेत्रमा त प्रभाव पार्छ नै हाम्रो शासकीय प्रणालीमा समेत गलत नजिर स्थापित गर्छ । त्यसैले यस्तो प्रवृतिलाई दुरुत्साहन गर्न तत्काल कदम चाल्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं’ थापाले भने ।
समयमा काम नगरी झोलामा खोला राखेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत भदौमा १४ आयोजनाको इजाजत रद्द गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अख्तियारको निर्देशनपछि यो विषयलाई लिएर संसदका अर्थ, कृषि तथा जलस्रोत र सुशासन समितिले पटकपटक अख्तियारलाई बोलाएर निर्देश्न दिनुको कारण मागेका थिए ।
२०७१ पुस १ गते बसेको समितिको वैठकले उक्त आयोजनाहरूका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अध्ययन, अनुसन्धान,विष्लेषण र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रचलित ऐन, नियम अनुसार कुन आयोजना कानून सम्मत तथा प्रक्रियागत रुपमा संचालन हुने अवस्थामा छन् र कुन छैनन् निर्क्यौल निकाल्न तथा आवश्यक कारवाही गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तस्वीर : रासस
प्रतिक्रिया 4