रञ्जित रे, भारतीय राजदुत
नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले भारतीय कूटनीतिज्ञका लागि नेपाल धेरै महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण पोष्टिङ मानिने गरेको बताएका छन् । राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेर नेपाल आउन पाएकोमा खुशी लागेको बताउने राजदूत रे पछिल्ला दिनमा नेपाल र भारत सम्बन्ध सुमधुर भएकोमा झन् खुशी देखिन्छन् ।
अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा राजदूत रेले नेपालमा संविधान बनेपछि स्थिरता आउने र विकास परियोजनाहरुमा भारतीय लगानी पनि बढ्ने बताए । हाल सञ्चालित परियोजनाहरु कार्यान्वयनको गति सुस्त हुनुमा केही समस्या रहेको राजदूत रेले बताए । साथै उनले नेपाल भारत सीमा समस्याबारे ९९ प्रतिशत काम भइसकेको बताए ।
यहाँ भारतीय राजदुतका रुपमा काठमाडौंमा आउनुभएको डेढ वर्षभन्दा बढी भएको छ, नेपालको बसाइ कस्तो लागिरहेको छ ?
मेरा लागि नेपाल नयाँ ठाउँ होइन । पहिले जब म विदेश मन्त्रालयमा थिएँ, नेपालको मामिला हेर्थें । नेपाल कोही पनि भारतीय कूटनीतिज्ञका लागि धेरै महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण पोष्टिङ हो । यो यस्तो पोष्टिङ हो, जहाँबाट योगदान पनि हुन सक्छ ।
हामी जेजे काम गर्छौं, त्यसबाट दुबै देशलाई तत्कालै फाइदा पुग्न सक्छ । हामी नेपाललाई धेरै प्राथमिकतामा राख्छौं । त्यसैले यो मौका मिलेकोमा म धेरै खुशी छु।
भौगोलिक एवं सांस्कृतिक हिसाबले चाँहि नेपाल कस्तो लागिरहेको छ ?
मलाई त लाग्छ कि भगवानले नेपाललाई धेरै चिज दिएको छ । यति सुन्दर देश छ, चाहे तपाई पहाडलाई हेर्नुहोस्, यति राम्रा ठाउँहरु छन्, यस्तो प्राकृतिक सुन्दरता संसारमा काहिँ पनि पाइँदैन, जुन नेपालमा पाइन्छ ।
तराईमा लुम्बिनीजस्तो ठाउँ छ, जहाँ भगवान बुद्धको जन्म भएको थियो । जनकपुर छ जहां सीतामाता को जन्म भएको थियो। त्यहाँ करोडौं मानिसहरुको आस्था जोडिएको छ । भारतसँग त्यसको महत्वपूर्ण सम्बन्ध छ । त्यसैले हर दृष्टिकोणले नेपालमा कार्यरत रहनु या यहाँ काम गर्दा सुखद अनुभव हुन्छ ।
पछिल्ला दिनमा नेपालमा भारतीय लगानी पर्याप्त आउन सकिरहेको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ ? नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण नबनेको हो या सुरक्षाको अुनकूल वातावरण नबनेको हो ?
यसमा दुई/तीनवटा चिजहरु छन् । मलाई यो थाहा छैन कि नेपालमा केवल विदेशी लगानीमात्रै आइरहेको छैन या स्वदेशी लगानी पनि बढिरहेको छैन । नेपालको आर्थिक तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने बचत दर धेरै न्यून छ । मेरो विचारमा १० प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । यसको मतलब यो हो कि नेपालमा लगानीको दर धेरै कम छ । यसमा जाँच गर्न जरुरी छ कि वैदेशिक लगानीको दर कम छ या स्वदेशी लगानीको दर पनि कम छ ।
यसरी लगानी कम हुनुको कारण के हुन सक्छ ?
एउटा कारण त यही हो कि स्थिरतता र सुरक्षा । यो महत्वपूर्ण इस्यु हो । दोस्रो इस्यु यो हो कि कुन प्रकारको आर्थिक नीति छ ? देशले विदेशी लगानीलाई बढावा दिइरहेको छ कि दिइरहेको छैन ?
हाम्रो यो मान्यता छ कि भारतमा विकास अगाडि बढाउनु छ भने हाम्रा छिमेकी देशमा अशान्ति र अस्थिरता हुँदा भारतले विकास गर्न पाउँदैन
आजको मितिसम्म पूरै संसारभरिका देशहरु लागिरहेका छन् कि कसरी हामी वैदेशिक लगानी भित्र्याउँ । तर, इन्भेस्मेन्ट त यस्तो चिज हो, यो कुनै च्यारिटी त होइन । लगानी जहाँ हुन्छ, उसले हेर्छ कि त्यसबाट आफूलाई के ‘रिटर्न’ प्राप्त हुन्छ ? कति नाफा हुन्छ र कति सुरक्षित हुन्छ ? लगानी त त्यहाँ जान्छ, जहाँ उसका लागि राम्रो वातावरण हुन्छ । यहाँ लगानी आइरहेको छैन भने यो बुझ्नुपर्छ कि केही काम गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा लगानी आकषिर्त होओस् ।
अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु कि नेपालमा भारतका जुन कम्पनीहरु आएका छन्, तिनीहरु धेरै आशावादी छन् । जति पनि भारतीय कम्पनीहरु नेपालमा पहिल्यैदेखि जो काम गरिरहेका छन्, उनीहरुले लगानी पनि गरेका छन् ।
हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा केही हाम्रा कम्पनीहरुले ठूला ठूला लगानीको घोषणा गरेका छन् । चाहे जीएमआरले गर्ने अपर कर्णाली प्रोजेक्ट होस् वा अरुण- ३ प्रोजेक्ट होस् वा पंचेश्वर परियोजना होस्, यसमा १० हजार करोड भन्दा बढीको लगानी हुन्छ । यो त हाइड्रोपावरमा मेजर इन्भेस्टमेन्ट आइरहेको छ । बाँकी सिमेन्ट उद्योगलगायतमा सानातिना लगानीहरु पनि आइरहेका छन् ।
तर, म यो मान्छु कि जुन तहमा लगानी आउनुपर्ने हो, त्यो अहिलेसम्म भएको छैन ।
नेपाल सरकारले वातावरण पनि बनाइरहेकै छ, जस्तो भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएको छ । पीडीए, पीटीए भएका छन्, अझै किन वातावरण बन्न सकेन ?
बिल्कुल म यसमा सहमत छु कि वातावरण बनिरहेको छ । यसैले त यति धेरै प्रगति भएको छ । जो ३०/४० वर्षदेखि जुन प्रोजेक्ट थिए, ती अघि बढेका छन् ।
वातावरण बनिरहेको छ । यो त एउटा वातावरण बन्ने प्रक्रिया हो । जुन कम्पनीले यहाँ काम गर्छन्, तिनले श्रम कानून हेर्छन् । उनीहरु हेर्छन् कि पेटेन्टको सुरक्षा कति हुन्छ । यस्तो धेरै इस्युहरु हुन्छ । तर, समग्रमा म यहाँसँग सहमत छु कि नेपालमा लगानीको वातावरण बनिरहेको छ र धेरै हदसम्म आशावादिता बढेको छ ।
तर, नेपालमा गुनासो के आउने गरेको छ भने भारतले सम्झौता गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन । जस्तै, महाकाली सन्धी र हुलाकी राजमार्गलाई उदाहरण दिने गरिन्छ….
केही हदसम्म म तपाईसँग सहमत छु कि हाम्रो कार्यान्वयनमा कमी रहेको छ । म आश्वासन दिन चाहन्छु कि केही प्रोजेक्टमा जो कमी देखिएका छन्, त्यसमा केही कारणहरु पनि छन् ।
यस्तो भन्न सकिँदैन कि केवल भारतका कारणले मात्रै यस्तो भयो । केही हाम्रा कारणले, केही यहाँको कारणले यस्तो भयो ।
के हुन् ती कारणहरु ?
जस्तो केही प्रोजेक्टमा जग्गा अधिग्रहणको बढी समस्या आएको छ । रेल्वे लाइन वा कुनै पनि प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्दा जबसम्म सहज रूपमा जमीन मिल्दैन, काम गर्न धेरै मुस्किल हुन्छ । भारतमा पनि यस्तै हुने गरेको छ । जग्गा अधिग्रहण एउटा ठूलो मुद्दा हुने गरेको छ । कुनै प्रोजेक्टहरु यही कारणले ढीलो हुन्छन् ।
कहिलेकाँहि यस्तो हुन्छ कि जब हामी टेन्डरको प्रक्रिया सुरु गर्छौं, प्रोजेक्ट लिनका लागि मानिसहरु धेरै न्यून दरमा बोलकबोल गर्छन् । यसरी टेन्डर लिन्छन्, तर कार्यान्वयन गर्नै सक्दैनन् । हामीलाई हैरानी हुन्छ कि उसलाई बर्खास्त गर्दा ढिलाइ हुन्छ ।
हुलाकी रोडको सन्दर्भमा बिल्कुल यही भएको छ । जुन कम्पनीले प्रोजेक्ट लिए, तिनले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । कोही भन्छन् कि हामीलाई जग्गा नै मिलेन । कोही भन्छन् कि यति धेरै न्यून रकममा टेन्डर भयो, काम नै हुन सकेन । जब हामीले तिनीहरुलाई बर्खास्त गर्यौं, त्यसपछि कानूनी प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ । यसले गर्दा पनि प्रोजेक्टहरुमा विलम्ब भइरहेको छ ।
त्यसैले तपाईको भनाइ सही छ कि हामीले प्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा जोड गर्न जरुरी छ जसले गर्दा विलम्ब जे भइरहेको छ, त्यो कम होस् । विलम्ब भएपछि प्रजेक्टको लागत पनि बढ्छ । त्यसैले सबैको चाहना यही हो कि छिटो भन्दा छिटो काम होस् । त्यसैले हामीले यसमा दुबै सरकारका तर्फबाट मिलेर प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
अब माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा ढिलाइ हुँदैन त ?
यो त तपाई हाइपोथेटिकल प्रश्न सोधिरहनुभएको छ कि ढिलाइ हुने सबै मेरो हातमा छ । यो त तपाईलाई थाहा छ, तपाई नेपालमा रहनुहुन्छ । तपाईलाई थाहै छ, कुन प्रकारका समस्याहरु छन् । तर, हामीलाई आशा यो छ कि यो दुबै देशको हितमा छ र यो काम योजना बमोजिम नै अगाड़ी बढ़नेछ।
यहाँले भन्नुभयो कि नेपालमा वैदेशिक लगानीका विकास परियोजनामा जग्गा प्राप्ति, श्रम कानून लगायतमा समस्या छन् । यहाँले देखेका अरु पनि केही समस्या छन् कि ? सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु केके छन् ?
सुधार भइरहेको छ । नेपालका अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष यसमा लागेका छन् । दोस्रो चरणको सुधार आइरहेको छ नेपालमा, ताकि नेपाललाई वैदेशिक लगानीको आकर्षित गन्तव्य बनाउन सकियोस् । मलाई लाग्छ कि अब शान्ति र स्थायित्व हुन्छ । तपाईहरुले संविधान बनाइरहनुभएको छ । अब सुरक्षाको वातावरण आएपछि बिल्कुल विदेशी लगानी बढ्छ र भारतीय लगानी पनि निश्चय नै बढ्छ ।
५ सय र एक हजार दरका भारतीय नोट प्रयोगका लागि २५ हजारको सिलिङ तोकिएको छ । भारतबाट आउने नेपालीले त्यहाँ कमाएर ३० हजार भारु नेपाल ल्याउन खोज्दा कसरी समस्या समाधान गर्ने ? के त्यो रकम जफत हुन्छ वा ल्याउन दिइन्छ ?
तपाईले बैधानिक ढंगले काम गर्नुपर्छ । २५ हजार रुपैयाँसम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ । त्योभन्दा बढी ल्याउनुभयो भने त्यो अबैध हुन्छ । त्यसमा तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । सेक्युरिटी पर्सनले रोक्न सक्छन् । हामीले मानिसहरुलाई सहज होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौं, यसको दुरुपयोग भयो भने सोच्नुपर्छ ।
नेपाल-भारत सम्बन्धबारे कुरा गर्दा दुई मित्र राष्ट्रवीच पुरानो एवं सुमधुर सम्बन्ध छ । तर, दुई देशको मित्रतामा केही चुनौती पनि छन् भन्ने तपाई मान्नुहुन्छ ?
आधारभूतरुपमा हाम्रो सम्बन्ध धेरै मजबूत छ । धेरै प्रगाढ छ । दुई छिमेकी देशका बीचमा यस्तो सम्बन्ध भएपछि कहीँ न कहीँ कठिनाइ पनि आउँछन् । उतार चढाव पनि आउँछन् । म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु कि आधारभूतरूपमा हाम्रो सम्बन्ध धेरै बलियो छ । जनता- जनता बीचमा र सरकार-सरकारबीचमा हामी जोडिएका छौं । प्राकृतिक विपत भयो भने पनि दुबै देशमा असर पर्छ । हामी दुबैले एक भएर काम गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।
मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि यस्तो शक्ति वा व्यक्तिहरु छन्, जसका कारणले दुई देशको सम्बन्धमा अवरोध आउँछ । दोस्रो कुरा, दुई देश बीच यति नजिकको सम्बन्ध छ, कि दुई भाइको सम्बन्ध मा पनि कहिले काहीँ उतार-चढाव आउन सक्छ । कहिले संबंध धेरै राम्रो हुन्छ, कहिले कठिनाइहरु आउँछन् । यस्तो अवस्थामा छलफल र कुराकानी गरेर अर्को पक्षको नजरबाट पनि समस्यालाई हेरेर समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
म यसमा खुशी छु कि पछिल्ला केही महिनामा हाम्रो सम्बन्ध तेजका साथ अघि बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीजीको नेतृत्वमा छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने विदेश नीतिको उद्घोष भएको छ । यसमा भारतको नारा छ सबैको साथ, सबको विकास ।
हाम्रो यो मान्यता छ कि भारतमा विकास अगाडि बढाउनु छ भने हाम्रा छिमेकी देशमा अशान्ति र अस्थिरता हुँदा भारतले विकास गर्न पाउँदैन । त्यसैले हामी दुबै देशले साझा विकास गर्नुपर्छ । यो हाम्रो मानसिकता हो ।
यद्यपि दुई देशवीच केही समस्या र चुनौती पनि त छन् नि हैन ? केके हुन् ती चुनौती ?
यो त तपाईले नै बताउनुपर्छ ।
जस्तो हामी दिल्लीमा सुन्छौं कि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्यो, आतंकवादीहरुको चलखेल बढ्यो इत्यादि आशंका गर्ने गरिएको छ नेपालमाथि ….
म यहाँसँग भन्न चाहन्छु कि आजको दुनियाँ ‘ग्लोबलाइज्ड’ दुनियाँ हो । हरेक देश अर्को देशमाथि निर्भर हुन्छ । भूमण्डलीय एकीकरण भइरहेको छ, चाहे इन्टरनेटको माध्यमबाट होस्, चाहे अर्थतन्त्रमा होस् । निश्चय नै आतंकवादी गतिविधिमा पनि वृद्धि भएकै छ । यहाँलाई थाहा छ कि पश्चिम एशियामा कस्ता प्रकारका घटनाहरु भइरहेका छन् ।
त्यसैले सेक्युरिटीको मुद्दा त छ नै । हरेक देशलाई आफ्नो सेक्युरिटी बनाइराख्न जरुरी हुन्छ । यो त हाम्रो साझा एजेन्डा हो । नेपाल पनि चाहँदैन कि नेपाली धर्तीमा भारतको असुरक्षा बढोस् । भारत पनि यही चाहन्छ ।
यहाँको विचारमा नेपाल र भारतवीच चुनौतीहरु बढ्दै छन् कि घट्दैछन् ?
म यसको जवाफ यसरी दिन चाहन्छु कि भारत र नेपाल यो मुद्दामा एक मत छन् र धेरै राम्रोसँग हाम्रो काम भइरहेको छ ।
सुरक्षाको दृष्टिले भारतलाई नेपालबाट कुनै खतरा छैन ?
म यहाँको प्रश्नको जवाफ यसरी दिन चाहन्छु कि भारत र नेपाल सरकार दुबै यसमा पूरै मनैदेखि लागेका छन् । यो इस्युलाई लिएर दुबै देशका सुरक्षाकर्मीका बीचमा धेरै राम्रो सरसहयोग छ ।
दक्षिण एशियामा चीन र भारतको सम्बन्ध राम्रो बन्दै गइरहेको छ । विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा उनीहरुले सहकार्य पनि गरिरहेका छन्, यो अवस्थामा दिल्लीमा किन चिन्ता गरिन्छ कि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढिरहेको छ ?
हेर्नोस्, भारत एउटा लोकतान्त्रिक देश हो । त्यहाँ सबैलाई आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ । अलग-अलग मानिसका अलग-अलग विचार हुन्छन् । जहाँसम्म भारत सरकारको विचार सोध्नुहुन्छ भने हामीले हरेक देशसँग आफ्नो मित्रता बढाइरहेका छौं । यो प्राकृतिक व्यवहारको हो । यो त कुनै ‘जीरो सम गेम’ होइन । यो प्रतिस्पर्धाको खेल होइन । हाम्रो यही मान्यता छ कि हरेक देश अन्य देशसँग मित्रता बढाएर आफ्नो फाइदा पनि चाहन्छन् । यसको मतलव यो होइन कि कुनै अरु देशलाई नोक्सान भइरहेको छ ।
हाम्रा विदेशमन्त्रीबाट घोषणा भइसकेको छ कि हाम्रा प्रधानमन्त्री मे महिनामा चीनको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । यसले स्पष्ट देखिन्छ, भारत चीन दुबै देशको सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ । यसमा हाम्रो व्यापार र लगानीको सम्बन्ध निकै महत्वपूर्ण छ । चीन भारतको एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार हो ।
अब भारतले नेपालमा चिनियाँ कार्ड खेल्दैन त ?
चिनियाँ कार्ड हामीले त कहिल्यै खेलेका छैनौं ।
नेपाल भारतवीच सीमा समस्या छ । यसको पूरै समाधान हुन अब कति समय लाग्ला ?
म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि ९८/९९ प्रतिशत सीमाको काम भइसकेको छ । हरेक सेक्सनको सीमाको म्याप बन्छ, जसलाई हामी स्टि्रप म्याप भन्छौं । यो सारा सम्झौता भइसकेको छ । दुई तीन ठाउँ छन्, जहाँ अहिले पनि समस्या छन् ।
जस्तै सुस्ता र कालापानी ?
हो । यो इस्यु यस्तो हो, जुन प्राविधिक ढंगबाट नतिजामा पुग्न सकिँदैन । यसलाई राजनीतिक तहबाट नजिता निकाल्नुपर्छ । जो टेक्निकल तहबाट रिजल्ट निकाल्नुपर्ने हो, त्यो इस्युमा रिजल्ट भइसकेको छ ।
हाम्रो भनाइ यो पनि छ कि जो टेक्निकल्ली अघि नै रिजल्ट भइसकेको छ र जहाँ कहीँ पनि मतभेद छैन, त्यसलाई कमसेकम हामी संस्थागत गरौं । ताकि एकपटक त्यो संस्थागत भइसकेपछि सीमानामा जो छुटफुट घटना हुन्छन्, ती स्थानीय तहका समस्या समाधान हुन्छन् ।
भारत त्यति ठूलो देश छ, सुस्तामा नेपालीले दाबी गरेको अलिकति जमीन छाडिदिएर यो समस्या सधैंका लागि समाधान गरिदिए हुँदैन ?
यस्तो हुँदैन । सुस्ताको समस्या नारायणी (गंडक) नदीले कोर्ष बदलिरहनाले भएको हो। यो यति सजिलो छैन कि तपाई यति छाडिदिनोस्, उति छाडिदिनोस्। यसरी समस्या को समाधान हुंदैन। यसको समाधान राजनीतिक स्तरबाट हुन्छ।
यसका लागि हामीले विदेश सचिवस्तरको नेतृत्वमा कमिटी पनि बनाएका छौं । समय समयमा नेपालमा १९५० को सन्धीको मुद्दा पनि उठ्छ। यी त राजनीतिक प्रकारका मुद्दाहरु हुन् । यसलाई टेक्निकलरुपमा हाम्रा इञ्जिनियरहरुले त समाधान गर्दैनन् । यो त राजनीतिक रुपमा समाधान हुनेछ ।
तर, नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउन यस्ता समस्या चाँडो भन्दा चाँडो समाधान हुनुपर्ने हैन र ?
चाँडो भन्दा पनि दिगो समाधान हुनुपर्छ । र, यस्तो समाधान हुनुपर्छ कि आपसमा स्वीकार्य होस् । कहिलेकाँही हतार गर्दा गडबड पनि हुन्छ ।
