२५ फागुन काठमाडौं । राजधानीको पुरानो बसपार्क पछाडि कार्यालय खोलेर आध्यात्मको प्रचार गर्दै आएको अद्वैत संस्थामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कारवाही अगाडि बढाएको छ ।
अद्वैत संस्थाले देशभरिका आफ्ना भक्त एवं सदस्यहरुबाट वार्षिक ६०/७० लाख रुपैयाँ उठाउने गरेको र भारतीय नागरिक मार्फत् सो पैसा विदेश अपचलन गर्ने गरिएको भन्दै संस्थाका सदस्यले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।नेपालीहरुको धार्मिक भावनाको दोहन गरेर देशैभरिबाट वर्षेनी पैसा उठाई विदेश अपचलन गर्ने गरिएको भन्दै अद्वैत संस्थाविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागमा समेत उजुरी परेको छ ।
भारतीय योजनामा नेपालमा अद्वैत संस्था ०२३ साल असार २६ गते स्थापना भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा संस्था दर्ता गरिए पनि यसको गतिविधिबारे अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कुनै अनुगमन गरेको थिएन ।तर, संस्थामा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अहिले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारवाही अगाडि बढाएको छ ।
शुरुमा अद्वैत संस्थाको प्रमुखमा भारतबाट डा. क्षितिजचन्द्र चक्रवर्ती कूलपतिका रुपमा आएका थिए । उनले २०/३० हजार नेपाललीलाई आफ्नो नेटवर्कमा आवद्ध गराई वर्षेनी ७० /८० लाख भेटी उठाउने स्तरमा पुर्याएका थिए ।
वि.सं. ०४१ सालमा क्षितिजको निधन भएपछि भारतबाट आएर उनका छोरा प्रताप चक्रवर्ती कुलपति बने । संस्थाका नाममा प्रतापले अद्वैत संस्थालाई आया आर्जनको माध्यम बनाउ पनि दशौं हजार नेपालीले भेटी उठाएर उनलाई बुझाए ।
संस्था दर्ता ऐनअनुसार खोलिएको संस्थामा साधारण सभासमेत नगरी देशैभरिका सदस्यबाट उठ्ने भेटीमाथि प्रताप चक्रवर्तीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको सिडियो कार्यालयमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीमा गरिएको दाबीअनुसार विभिन्न जिल्लामा अद्वैत संस्थाका करिब ५ सय शाखा छन् । ती शाखामार्फत् बनाइएका करिब ३० हजार सदस्यबाट उठाइएको पैसा प्रताव चक्रवर्तीले अपचलन गरी विदेश लैजाने गरेका छन् ।
‘विदेशबाट आएका जोगीहरुले नेपालमा खोलेका यस्ता संस्थाबाट करोडौं रुपैयाँ विदेश जाने गरेको छ र यसको खोजी गर्न हामीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई भनेका छौं,’ अद्वैत संस्थाका एक सदस्यले भने ‘आध्यात्म र धर्मका नाममा खोलिएका यस्ता संस्थाहरुले हामी नेपालीलाई ठगेर लाखौं रुपैयाँ कुम्याइरहँदा पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिएको छैन ।’
यसैवीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अद्वैत संस्थालाई पछिल्लो पाँच वर्षको लेखा परीक्षण गरी फागुन मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न र तत्काल साधारणसभा गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
साथै संस्थाभित्रको आर्थिक अनियमितता बारे आवाज उठाएबापत निश्कासन गरिएका सदस्यहरुलाई पुनबहाली गर्नसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
