८ चैत, काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेले प्रक्रियाबाटै संविधान लेख्ने बताइरहेका बेला नेपाल बार एशोसिएसनले भने संविधानसभा बाहिर रहेको समूहलाई समेत सहमतिमा ल्याएर संविधान लेख्न सुझाव दिएको छ ।
बारले मोहन वैद्यको नाम लिएको छैन । तर, उसले संविधानसभा बाहिरको शक्तिलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान लेख्न स्पष्टरुपमा भनेको छ ।
चितवनमा सम्पन्न नेपाल बार एशोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जारी १५ बुँदे घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै सहमतिबाट संविधान बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।
चितवन घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै भनिएको छ-‘विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा विभिन्न समुदायसँग गरिएका सम्झौताहरुलाई मध्यनजर गर्दै संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुसँग सहमति गर्दै यथाशीघ्र संविधान जारी गर्न राजनीतिक दलहरुसँग यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।’
देशभरिका कानूनविदहरुको सहभागिता रहेको सम्मेलनले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई नयाा संविधानको आधारभूत चरित्र मान्नुपर्ने निचोड निकालेको छ ।
यी लगायतका विषयमा दलहरुवीच रहेको विवाद समाधानका लागि एक उच्च स्तरीय कार्यदल बनाउन बारेले मागसमेत गरेको छ । र, त्यसमा सहजीकरण गर्न नेपाल बार तयार रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल बारले नयाँ संविधानमा शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्दा राजनीतिक स्थायित्व र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित हुने गरी स्वरुप निर्धारण गर्न भनेको छ । बारले स्पष्ट नभने पनि परम्परागत संसदीय प्रणालीको विकल्प खोजिनुपर्ने उसले संकेत गरेको छ ।
निर्वाचन प्रणालीको हकमा समानुपातिक र समावेशी प्रणालीका आधारमा मिश्रित प्रणाली अपनाइनुपर्ने बारको धारणा छ । तर, यसमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राख्न उसले संविधानसभासँग आग्रह गरेको छ ।
संविधान बनेपछि ‘पुनर्नियुक्ति’को माग
न्यायप्रणालीको हकमा पनि नेपाल बारले सुझाव दिएको छ । न्यायपरिषदको पुनसंरचना गर्न घोषणापत्रमा माग गरिएको छ । त्यस्तै नयाँ संविधान बनेपछि उच्चस्तरका नियुक्तिहरुको पुनर्नियुक्ति गरिनुपर्ने बारको माग छ ।
यो मागअनुसार नयाँ संविधान बनेपछि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्मको पुनर्नियुक्त गरिनुपर्ने हुन्छ ।
न्यायाधीशहरुले अवकाशपछि कतै पनि नियुक्ति लिन नपाउने नयाँ बन्ने संविधानमा व्यवस्था गर्न बार एशोशिएसनले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी मौलिक हक, नागरिकता, कानून व्यवसायीको आचार संहिता, न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता, मानव अधिकार, सुशासन, प्रस्तावित फौजदारी तथा देवानी कानून आदि विषयमा बारको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
