२ वैशाख, काठमाडौं । मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको टेबुलमा मन्त्रिपरिषद बैठकका एजेण्डा पुग्दा प्रायः मन्त्रालयबाट कम्तिमा एउटा विदेश भ्रमणको प्रस्ताव गएकै हुन्छ ।
मन्त्री र विशिष्ठ श्रेेणीका सरकारी अधिकारीहरुको विदेश भ्रमणको स्वीकृति मन्त्रिपरिषदबाट दिनुपर्ने भएकाले यस्ता प्रस्ताव मुख्य सचिव समक्ष पहिले पुग्छन् । कतिपयका विदेश भ्रमण सकिएपछि भुक्तानीका लागि मात्र प्रस्ताव जान्छन् ।
प्रायः साताका एक पटक बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकका एजेण्डामा एक तिहाई जति त विदेश भ्रमणका एजेण्डा नै हुन्छन् । कतिपय अनावश्यक भ्रमणका प्रस्ताव त मुख्य सचिवले नै मन्त्रिपरिषदमा जानबाट रोक्छन् ।
श्रीमान र जर्साब धेरै
मन्त्री हुन् वा सरकारी उच्च अधिकारी प्रायः सबैको विदेश भ्रमणमा रुची हुने गरेको छ । अझ विदेश भ्रमणको ठूलो लर्को चाहिँ न्याय सेवा र सैनिक हेडक्वार्टरबाट जाने गरेको मन्त्रिपरिषद स्रोतले जनाएको छ ।
न्यायाधीश र सेनाका जर्नेलहरुको सरकारी खर्चको विदेश भ्रमणको स्वीकृति मन्त्रिपरिषदबाटै गर्नुपर्ने भएकाले अन्य सेवाको तुलनामा यी दुवै सेवाबाट विदेश भ्रमण जाने प्रस्ताव कुनै पनि बैठकमा छुट्दैनन् ।
तर, न्यायाधीशहरुले चलाखीले ‘न्यायका नौ सिङ’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेका छन् । बिभिन्न एनजिओ र प्रायोजित कार्यक्रमको निम्तोमा विदेश जाने र फर्किएपछि सर्बोच्च अदालतमार्फत भ्रमण भत्ता, लुगा भत्ता र नेता भत्ता मागेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने प्रवृतिनै बनिसकेको छ ।
‘न्यायाधीशका प्रायः विदेश भ्रमणको स्वीकृति सर्बोच्च अदालतबाटै हुन्छ, उनीहरु आफूखुसी विदेश जान्छन्, सरकारलाई थाहा हुदैन’ एक पूर्व कानुन सचिवले भने-‘फर्केपछि भत्ता मागेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउँछन् ।’
अर्थमन्त्रालयले विदेश भ्रमणको खर्च स्वीकृति र निकास मन्त्रिपरिषदबाट मात्र हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड बनाएका कारण पैसाका लागि ती फाइलहरु मन्त्रिपरिषदमा आउने गरेका हुन् ।
न्यायाधीशहरुको विदेश भ्रमणको खर्च तिर्ने प्रस्तावको फाइल बोकेर हिँड्दा हैरान भएपछि कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले एकदिन अनौपचारिक रुपमा क्याबिनेटमै भने-‘श्रीमानहरुको विदेश भ्रमणका लागि वर्षभरिको एकमुष्ट भत्ता पहिलेनै सर्बोच्चमा पठाइदिउँ ।’
न्यायाधीशलाई नेता भत्ता
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले एउटै विदेश भ्रमणमा २ लाख भन्दा बढि भत्ता लिन्छन् । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले सर्वोच्चका बरिष्ठ न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अमेरिका भ्रमण टोलीलाई लुगा भत्ता र नेता भत्ता बापतमात्रै करीव ५ लाख रुपैयाँ सर्वोच्चमार्फत भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ ।
अमेरिकाका एरिजोना र न्यूयोर्कमा आयोजित जुडिसियल एप्रोच नामक गोष्ठीमा श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशहरुको टोली फागुन पहिलो साता अमेरिका पुगेको थियो ।
आउने जाने र खाने बस्ने सबै खर्च आयोजक वा प्रायोजकबाटै व्यहोरिए पनि श्रीमानहरुले लुगा भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र नेता भत्ता बापत करीव ५ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट असुलेका छन् ।
त्यस्तै विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहन रमण भट्टराईले गत डिसेम्बरमै अमेरिकी सरकारको आयोजना र वंगलादेश सरकारको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा सहभागी भए बापतको भत्ता करीव ३६ हजार भर्खरै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर लिए ।
‘न्यायाधीशहरुको विदेश भ्रमणको प्रस्ताव नआएको मन्त्रिपरिषदको कुनै पनि बैठक हुँदैन, सेनाका जर्नेलहरुको पनि त्यस्तै हुन्छ’ मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले भने-‘मुख्य सचिवले पनि अरु मन्त्रालयबाट विदेश भ्रमणका प्रस्ताव कटाउलान् तर सेना र न्यायाधीशका भनेपछि जस्ताको तस्तै जान्छन् । ‘
टुरिस्ट मन्त्रीहरु
सुशील कोइराला सरकारमा टुरिस्ट मन्त्रिको उपाधी पाएक छन् शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र महिला वालवालिका मन्त्री निलम केसीले ।
उनीहरुलाई कतिपय मन्त्रीले व्यंग्य गर्दै भन्ने गरेका छन्-‘मन्त्रीज्यूको नेपाल बसाई अब कति दिन हो ?’ हुन पनि शिक्षामन्त्री यादव त महिनामा कम्तिमा एक पटक विदेश भ्रमणमै हुन्छिन् ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, महिला मन्त्री निलम केसी, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, पर्यटनमन्त्री दिपक अमात्य पनि विदेश भ्रमण गर्न रुचाउने मन्त्रीमा पर्छन् ।
केही मन्त्रीहरु भने विदेश भ्रमण गरेर सरकारलाई थप आर्थिक भार नपार्ने पनि छन् । सुशील कोइराला क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरुमध्ये विदेश भ्रमणमा मरिहत्ते नगर्नेमा लालबाबु पण्डित, महेश बस्नेत, महेश आचार्य पर्छन् ।
सबैभन्दा बढि विदेश भ्रमण गर्ने सचिव चाहिँ वातावरण तथा विज्ञान प्रबिधि मन्त्रालयका कृष्णचन्द्र पौडेल हुन् । उनी प्रायः विदेशमै हुन्छन् । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकमा उनले विदेश भ्रमणका ३ प्रस्ताव पठाएकोमा एउटा कटौति भएर दुईओटा स्वीकृत भएका छन् ।
किन गर्छन् मरिहत्ते ?
विदेश भ्रमणमा मरिहत्ते गर्ने र जस्ता पनि कार्यक्रममा मन्त्री वा सचिव आफैं जान खोज्नुमा आकर्षक भत्ता पनि कारण हो । मन्त्रीको दैनिक विदेश भ्रमण भत्ता २ सय डलर हुन्छ भने सचिवका १ सय ७५ डलर र सहसचिवको १५० डलर हुन्छ ।
न्यायाधीश र सेनाका जर्नेल तथा प्रहरीका प्रथम श्रेणी माथिका अधिकारीहरुका हकमा पनि सोही नियम लागू हुन्छ । प्रायः कार्यक्रमहरु अरुकै स्पोन्सरमा हुन्छन् ।
विदेश जाँदा आउँदा र बस्दा खाँदा उनीहरुको एक पैसा पनि खर्च हुँदैन । उल्टो कतिपयले कार्यक्रम आयोजक वा प्रायोजकबाट समेत भत्ता पाउँछन् ।
यसरी विदेश जाँदको प्रायः सबै रकम चोखै बच्ने र भ्रष्टाचार वा अकुत सम्पत्तिमा अख्तियारले छानविन गर्दा पनि विदेश भ्रमणबाट बचाएको रकम भनेर देखाउन पनि पाइने भएकाले यसको महत्व रहेको एक उच्च प्रशासकले बताए ।
देश पनि हेर्ने, मुख पनि फेर्ने !
विदेश भ्रमणमा जाँदा देश पनि हेरिने मुख पनि फेरिने भने जस्तै शुभेच्छुकहरुले सपिङ गरिदिने, परिवारका सदस्य पनि घुमाउन पाइने र कतिपयले त त्यहि कार्यक्रमको बहानामा मान्छे विदेश लगेर छाड्ने र त्यसबाट समेत पैसा असुल्ने गरेका समेत उदाहरण छन् ।
विदेश भ्रमणको मर्यादा र कार्यक्रमको महत्व हेरेरमात्र स्वीकृति दिने कडा मापदण्ड नबनाए यसले विकृतिको रुप लिने मन्त्रीहरु नै बताउँछन् ।
अनावश्यक र राज्यलाई ढाँट्ने विदेश भ्रमणका शीर्षकमा सरकारी मान्छेलाई दिएको करोडौं भुक्तानीले दुर्गममा एउटा राम्रो सडक बन्न सक्छ । ‘यो आर्थिक वर्षमा मात्र १० करोड भन्दा बढि खर्च भइसक्यो’-अर्थका एक अधिकारीले भने ।
